कविराज वि.सी.
नेपालको संविधान कुनै राजा–महाराजाको हुकुमी फरमानबाट जारी भएको दस्तावेज होइन । यो कुनै एक दल, एक नेता वा कुनै सीमित आयोगले कोठाभित्र बसेर तयार पारेको कानुनी कागज पनि होइन । नेपालको संविधान हजारौं नेपालीको बलिदान, दशकौं लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, सडक आन्दोलन, जेल–नेल, यातना र सहिदहरूको रगतबाट निर्माण भएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यही कारणले संविधानलाई केवल कानुनी किताबका रूपमा होइन, नेपाली जनताको सामूहिक संकल्प र ऐतिहासिक सहमतिको प्रतीकका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
आज फेरि संविधान संशोधनको बहस सुरु गरिएको छ । सरकारले आयोग गठन गरेर संविधान संशोधनको तयारी थालेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेको छ । संशोधन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रको स्वाभाविक अभ्यास हो भन्ने तर्क पनि आउँछ । तर प्रश्न यहाँ संशोधनको अधिकारको मात्र होइन, संशोधनको उद्देश्य, नियत र प्रक्रियाको हो । यदि संविधानलाई जनताको भावना, संघर्ष र बलिदानभन्दा माथि राखेर राजनीतिक स्वार्थअनुसार चलाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यो खतरनाक हुन्छ । संविधानलाई अस्थिर बनाउने, यसको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने वा परिवर्तनका उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयास लोकतन्त्रकै विरुद्ध जान सक्छ ।
नेपालको संविधान बन्ने प्रक्रिया बुझ्दा यसको गहिराइ अझ स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको संघर्ष कुनै एक दिन वा एक आन्दोलनको परिणाम थिएन । राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, महिला अधिकार आन्दोलन, दलित मुक्ति आन्दोलन र अन्ततः २०६२/०६३ को जनआन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणको यात्रा तय भएको हो ।
विशेषगरी माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा विद्यमान राज्य संरचना र सत्ता प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । हजारौं मानिसको ज्यान गयो, कैयौं बेपत्ता भए, हजारौं परिवार विस्थापित भए । त्यो हिंसात्मक संघर्षले देशलाई ठूलो पीडा दियो, तर त्यही संघर्षले राज्य पुनःसंरचनाको बहसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो । अर्कोतर्फ सात राजनीतिक दल र जनताको संयुक्त आन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्र समाप्त पार्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार गर्यो । १९ दिने जनआन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन थिएन; त्यो नेपाली जनताले “अब देश जनताले चलाउँछन्” भन्ने ऐतिहासिक घोषणा थियो ।
त्यसपछि निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भयो । संविधानसभा आफैंमा नेपाली इतिहासको अभूतपूर्व अभ्यास थियो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुने, ती प्रतिनिधिले लामो छलफल, विवाद, बहस र सहमतिका आधारमा संविधान बनाए । त्यसैले नेपालको संविधान कुनै व्यक्तिको दया वा उपहार होइन, जनताको अधिकार हो ।
यही संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक हक, सामाजिक न्याय र संघीयताको व्यवस्था गरियो । यी सबै विषय सजिलै प्राप्त भएका होइनन् । यी प्रत्येक शब्दभित्र संघर्षको इतिहास छ । कुनै समय राज्य संरचनाबाट बहिष्कृत समुदायले पहिलोपटक राज्यमा आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति गरे । महिलाले अधिकारको अनुभूति गरे । दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गले संविधानमा आफ्नो अस्तित्व देखे । त्यसैले संविधान केवल शासन चलाउने नियम होइन, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता पनि हो ।
तर आज यही संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । संविधान संशोधनको नाममा संघीयता कमजोर पार्ने, धर्मनिरपेक्षताको आधार हल्लाउने, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने वा समावेशिताको भावना संकुचित गर्ने आवाजहरू बढिरहेका छन् । कतिपय शक्तिहरू अझै पनि पुरानै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा फर्किन चाहन्छन् । उनीहरूलाई जनताको बलिदानभन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ प्रिय देखिन्छ ।
संविधान संशोधन आफैंमा गलत होइन । संसारका धेरै देशमा संविधान समयअनुसार संशोधन भएका छन् । नेपालमा पनि आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन सक्छ । तर संविधानको आत्मा समाप्त पार्ने गरी संशोधन गर्न खोज्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । संविधान संशोधन जनताको अधिकार विस्तार गर्न, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, नागरिकको सहभागिता बढाउन र राज्यलाई अझ उत्तरदायी बनाउन हुनुपर्छ; अधिकार खोस्न, उपलब्धि उल्ट्याउन वा परिवर्तनलाई कमजोर बनाउन होइन ।
आजको अर्को गम्भीर प्रश्न संशोधन प्रक्रियाको पनि हो । यदि केही सीमित राजनीतिक शक्ति वा सरकारले आयोग बनाएर जनताको व्यापक सहभागिताविना संविधानको मूल मर्म बदल्न खोज्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन । संविधान जनताको हो भने यसको भविष्यबारे निर्णय गर्दा जनताको आवाज सुन्नैपर्छ । संविधानसभा जस्तो व्यापक प्रतिनिधित्व भएको संरचनाबाट बनेको दस्तावेजलाई बन्द कोठामा बसेर कमजोर पार्ने प्रयास इतिहासप्रतिको अपमान हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ— जब–जब जनताको भावना विपरीत शासन चलाउन खोजियो, त्यसले विद्रोह जन्माएको छ । राणाशासन ढल्यो, पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र समाप्त भयो । यसको मूल कारण जनताको आकांक्षा दबाउने प्रयास थियो । अहिले पनि यदि संविधानको मूल भावना कमजोर पार्ने खेल खेलियो भने त्यसले फेरि असन्तोष जन्माउन सक्छ ।
संघीयताको विषय अहिले पनि विवादमा छ । केहीले संघीयता खर्चिलो भयो भन्छन् । तर प्रश्न खर्चको मात्र होइन, प्रतिनिधित्व र अधिकारको हो । केन्द्रमा सीमित शक्ति गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था संघीयता हो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनु लोकतन्त्रको विस्तार हो । यदि कार्यान्वयनमा समस्या छन् भने सुधार गर्नुपर्छ, तर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नु समाधान होइन ।
धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि बारम्बार विवाद सिर्जना गरिन्छ । नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय देश हो । राज्य कुनै एक धर्मको पक्षमा उभिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै धर्मनिरपेक्षता हो । यसले कुनै धर्म विरोध गर्दैन; सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने बहसले सामाजिक सद्भावमै असर पार्न सक्छ ।
गणतन्त्र पनि त्यस्तै संघर्षबाट आएको व्यवस्था हो । राजा राष्ट्रभन्दा माथि हुने प्रणालीबाट जनता सार्वभौम हुने प्रणालीमा नेपाल आएको हो । यो परिवर्तन सामान्य थिएन । जनताले आफ्नो अधिकारको लागि ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । त्यसैले गणतन्त्रलाई असफल देखाएर पुरानो व्यवस्थाको महिमामण्डन गर्नु परिवर्तनको इतिहासलाई अपमान गर्नु हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी छन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार बढेको छ, सुशासन कमजोर छ, राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास घटेको छ । तर समस्या संविधानको भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार र कार्यान्वयनको हो । संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन; त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । यदि नेतृत्व असफल भयो भने दोष संविधानलाई दिएर उम्किन मिल्दैन ।
आज आवश्यकता संविधानलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसलाई व्यवहारमा बलियो बनाउने हो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संघीयता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्छ । यही संविधानले दिएका अधिकार जनताले अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै राज्यको दायित्व हो ।
संविधानमाथि खेलवाड गर्दा त्यसले केवल कानुनी संकट मात्र ल्याउँदैन; राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन र लोकतान्त्रिक अविश्वास पनि जन्माउन सक्छ । संविधानलाई बारम्बार राजनीतिक स्वार्थअनुसार चलाउने प्रयासले राज्यका संस्थामाथिको भरोसा कमजोर हुन्छ । जनताले “हाम्रो बलिदानको मूल्य के भयो ?” भन्ने प्रश्न गर्न थाल्छन् ।
सहिदहरूले लोकतन्त्र, समानता र न्यायको सपना देखेका थिए । उनीहरूले कुनै व्यक्ति वा दलको निरंकुशताका लागि बलिदान दिएका थिएनन् । त्यसैले संविधानको रक्षा गर्नु भनेको केवल एउटा दस्तावेज बचाउनु होइन; त्यो संघर्षको इतिहास, सहिदहरूको सपना र जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु हो ।
आज आवश्यकता संविधानमाथि हमला गर्ने होइन, संविधानप्रति इमानदार हुने हो । यदि सच्याउनुपर्ने कुरा छन् भने व्यापक राष्ट्रिय सहमति, जनसहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सुधार गर्न सकिन्छ । तर परिवर्तनका उपलब्धि नै उल्ट्याउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान कुनै कमजोर कागज होइन । यो जनताको रगत, आँसु, पीडा र आशाले लेखिएको दस्तावेज हो । यसलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाएर खेलाँची गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधान जोगाउनु भनेको गणतन्त्र जोगाउनु हो, समावेशिता जोगाउनु हो, संघीयता जोगाउनु हो, जनताको संघर्षको सम्मान गर्नु हो ।
त्यसैले आज फेरि स्मरण गर्न जरुरी छ— नेपालको संविधान कुनै आयोगको कागजी प्रतिवेदन होइन; यो नेपाली जनताको ऐतिहासिक विजयको दस्तावेज हो । यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास इतिहास, संघर्ष र सहिदहरूको अपमान हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्