काठमाडौं, १५ जेठ २०८३ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूर्वाधार, ऊर्जा र पुँजी बजारमा महत्वपूर्ण सुधार तथा लगानीका घोषणा गरेको छ। सडक पूर्वाधारमा ठूलो बजेट छुट्ट्याइएको छ भने विद्युत् क्षेत्रलाई पुनर्संरचना र सेयर बजारलाई आधुनिक बनाउने नीति लिइएको छ।

पूर्वाधार विकास

• पूर्वपश्चिम राजमार्ग का लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
• सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत अभियान का लागि २८६ अर्ब ५२ करोड बजेट। काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी सडकहरूलाई खाल्डाखुल्डीमुक्त र धुलोमुक्त बनाइने।

विद्युत् क्षेत्रको ठूलो पुनर्संरचना

• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने : उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार।
• निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न ढोका खोलिने। प्रसारण लाइन बनाएर ह्वीलिङ चार्ज लिएर व्यापार गर्न सकिने।
• टेक अर पे विधिमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने व्यवस्था।
• १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई तत्काल PPA।
• सुख्खायाममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने।
• आगामी वर्ष १०४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य (६७० MW जलविद्युत् + ३७० MW सौर्य)।

पुँजी बजारमा आधुनिक सुधार

• नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्ज मा सूचीकरण गर्न सक्ने (ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट — GDR मार्फत)।
• इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने।
• नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को पुनर्संरचना।
• सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा शून्य सहनशीलता।

एआई र प्रविधि

• स्युचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना।
• एआई क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त १५ जना नेपाली लाई फेलोसिप।
• मातृभूमि कोष मार्फत एआई फ्याक्ट्री स्थापना।

अन्य प्रमुख घोषणाहरू

• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त।
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनस्तरमा बिक्री।
• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज।
• गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्र बजारमा सहभागिता।
• कृषकलाई २ करोडसम्म लगानीमा ४०% अनुदान।
• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ७ संस्थानलाई PPP मोडेलमा।
• राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुसभित्र (खराब कर्जा व्यवस्थापन)।
• ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभियान।
• राजनीतिक दल अनुदानमा बृहत् बहस।
• भन्सार दर ७ तहमा, आयकर सीमा १० लाख, ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। करलाई दण्ड नभई विकासको साझेदार बनाउने नीति लिइएको उनले बताए।

यो बजेटले पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र पुँजी बजारलाई एकैसाथ जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब यी घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हुनेछ।