काठमाडौं, १५ जेठ २०८३ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सार्वजनिक संस्थाहरूको सेयर जनतालाई बिक्री गर्ने, सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटले लगानीमैत्री वातावरण, पूर्वाधार सुधार र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई जोड दिएको छ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको सेयर बिक्री

सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनी को सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले पुँजी बजारलाई थप गति दिने र सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ठूलो बजेट

• सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन।
• ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन।
• अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय नमूना विद्यालय सञ्चालन।
• गिग वर्कर (फ्रीलान्स/प्लेटफर्म कामदार) लाई औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने।

शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उच्च शिक्षामा चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत विधामा कोटा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ।

पूर्वाधार विकास

• सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत अभियानका लागि २८६ अर्ब ५२ करोड।
• पूर्वपश्चिम राजमार्ग का लागि ३७ अर्ब ४६ करोड।
• मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १२ पहिचानयुक्त सहर निर्माणका लागि १ अर्ब ८३ करोड।

अन्य प्रमुख घोषणाहरू

कर प्रणाली सरलीकरण

• विभिन्न करहरूलाई एकीकृत हरित कर को रूपमा लागू।
• सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभकर लाई अन्तिम कर।
• भन्सार दर ७ तहमा, ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज, आयकर सीमा १० लाख।

ऊर्जा र प्रविधि

• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन।
• आगामी वर्ष १०४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य।
• स्युचाटारमा एआई कम्प्युट केन्द्र, एआई फेलोसिप १५ जनालाई।
• मातृभूमि कोष स्थापना।

लगानी र पुँजी बजार

• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज।
• गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागिता।
• नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गर्न सकिने।
• इन्ट्रा-डे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स सुरु।
• राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुसभित्र।

सरकारी सुधार

• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण, १८ पुनःसंरचना।
• घाटामा रहेका ७ संस्थानलाई PPP मोडेलमा।
• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त।
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनतालाई बिक्री।
• महिलाका लागि ब्ल्यू बस सञ्चालन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। करलाई दण्ड नभई विकासको साझेदार बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्ने यो बजेटको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।