अब केबल मतदाता मात्र होईन, लोकतन्त्रको पहरेदार बनौं

नेपालको राजनीतिक यात्राले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत ग¥यो । संविधानले संसदीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै कार्यपालिका संसद प्रति उत्तरदायी हुने, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको नेता हुने तथा सरकार संसदको विश्वासमा टिक्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाको मूल मर्म राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र जनता प्रति उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु हो । तर व्यवहारमा बारम्बारको सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र शक्ति–सन्तुलनको खेलले संविधानले कल्पना गरेको स्थायित्वलाई चुनौती दिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छः समस्या व्यवस्थामा छ कि मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा ?

संविधानतः संघीय संसद सम्बन्धी व्यवस्थाहरू धारा ८३ देखि ९० सम्म समेटिएका छन् । धारा ८३ अनुसार संघीय संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । धारा ८४ ले प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै २७५ सदस्यीय संरचना निर्धारण गरेको छ, जसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ । धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी प्रावधान राख्दै ५९ सदस्यीय संरचना सुनिश्चित गरेको छ, जसमा ५६ सदस्य प्रदेश सभाबाट निर्वाचित र ३ सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ८९ ले पदको रिक्तता सम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण र ९० ले संसद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयको व्यवस्था रहेको छ । यी सबै प्रावधानहरूले नेपालको संघीय विधायिका २ सदनात्मक संरचनामा आधारित रहेको स्पष्ट पार्दछ, जसले संघीय शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित र प्रतिनिधिमूलक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

संघीयता पछि २०७४ र २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र यसले संसदीय अभ्यासमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै तन्त्रको समन्वयात्मक अभ्यासलाई पुष्टि गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मतदाताबाट सीधा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने सिद्धान्तलाई अघि बढाएको छ भने समानुपातिक प्रणालीले दल–विशेषको मतसंख्यालाई परावर्तन गर्दै सन्तुलित तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणाली मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा प्रमुख दलहरू — जस्तै नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य मध्यम तथा साना दलका उमेदवारहरू सफल भएका थिए, जसले स्थानीय क्षेत्रीय मतप्रवृत्तिका विविधता झल्काएको थियो । समानुपातिक प्रणाली अनुसार निर्वाचित ११० सांसदहरूले दलगत मतानुपात अनुसार भागबन्डा पाउँदा, दलहरू बीच संरचनागत समावेशीता, महिला, मधेसी, दलित, जनजाति तथा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको थियो । तथ्याङ्कले संकेत गरेको थियो कि समानुपातिक सूची प्रणालीबाट महिला सांसदहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको थियो, जसले लैङ्गिक सन्तुलन र सामाजिक विविधताको संवैधानिक लक्ष्यलाई पुरा गर्न बल पु¥याएको थियो ।

नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ मार्फत संस्थागत गरिएको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एक दशक नपुग्दै संघीय अभ्याससँगै केही संरचनागत तथा व्यवहारगत विकृतिहरू सतहमा देखिए, जसका कारण “संघीयताले निम्त्याएको कुशासन” भन्ने सार्वजनिक विमर्श बलियो बन्दै गयो । संघीयताको कार्यान्वयन शैली, राजनीतिक संस्कार, उत्तरदायित्व प्रणाली, संस्थागत क्षमताको कमजोरी साथै पारदर्शिताको कमीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनायो । यसै बीच नातावाद, कृपावाद र पक्षपातका प्रवृत्तिहरू धेरै तह र स्थानहरूमा संस्थागत जस्तै देखिन थाले, जसले मेरिटोक्रेसी भन्दा सम्बन्ध–आधारित पहुँचलाई प्राथमिकता दिदै गयो । “नेपोबेबी” प्रवृत्तिले विशेषतः युवा पुस्तामा प्रणाली प्रति निराशा र असन्तोष बढायो ।

यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सक्रिय Gen-G (जेन्जी) क्रान्ति” उदाउँदै गयो । यो क्रान्ति परम्परागत सडक आन्दोलन भन्दा भिन्न स्वरूपको थियो, यसले डिजिटल विमर्श, तथ्य आधारित आलोचना, व्यङ्ग्य, अनलाईन अभियान र वैकल्पिक राजनीतिक चेतना मार्फत उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको माग उठायो । Gen-G पुस्ताको यो सचेत हस्तक्षेप संघीय शासनलाई अस्वीकार गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई शुद्ध, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने दिशामा उन्मुख थियो । फलस्वरुप भदौ २३ र २४ गतको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाउन पर्यो भने राज्य र व्यक्तिहरुले ठुलो भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षति व्यहोर्न पर्यो । सरकार भंग हुन गयो र नयाँ सरकारले शासन व्यवस्था सम्हाल्न पर्ने अवस्था आई पर्यो ।

२०७९ को निर्वाचनका लागि तोकिएको ५ वर्षे कार्यकालको लगभग २ वर्ष कार्यकाल बाँकि रहदै अन्तरिम सरकारले २०८२ फाल्गुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय गर्यो । हाल आसन्न निर्वाचन अभियानमा सबै दल तथा उम्मेदवारहरु व्यापक रुपमा सहभागिता गरिरहेका छन्, जुन २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पछि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अर्को महत्वपूर्ण चरण हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको पछिल्लो अध्यावधिक मतदाता सूची अनुसार यस चुनावमा कुल मतदाता १,८९,०३,६८९ रहेका छन् । जसमा पुरुष मतदाता ९६,६३,३५८, महिला मतदाता ९२,४०,१३१ र अन्य २०० जना रहेका छन् । २०७९ को तुलनामा करिब ९,१५,११९ बढी मतदाताले नामावली दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाका २७५ सिट (१६५ प्रत्यक्ष + ११० समानुपातिक) को लागि प्रत्यक्ष तर्फ ६८ राजनीतिक दलका ३,४०६ उम्मेदवार रहेका छन् । यी आकांक्षी उम्मेदवारहरूले सबै प्रदेशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । समानुपातिक तर्फको अन्तिम सुची अनुसार ६३ दलका ३,१३५ जनाको नामावली बन्द सूचीमा रहेको छ ।

मतदाता संरचना हेर्दा लगभग ५२ % मतदाता १८–४० वर्ष समूहमा छन्, जसले युवा मतदाताको प्रभाव आगामी चुनावको नतिजामा निर्णायक हुन सक्ने संकेत दिन्छ । यसले परम्परागत दलहरूका विकल्पमा नयाँ राजनीतिक आवाज तथा आन्दोलन–आधारित अभियानलाई मतदाताको समर्थनका लागि थप सम्भावनाहरू खोल्ने संकेत बढाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको मुख्य काम कानून निर्माण, सरकारको निगरानी, बजेट अनुमोदन, जनताको आवाज संसदमा उठाउने तथा कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने हो । तर व्यवहारमा कतिपय सांसदहरू विकासे योजनाको सानो–ठुलो अनुदान वितरणमै सीमित देखिन्छन् । विगतका माननीयहरुको उपस्थिती र सहभागिता हेर्दा नीति निर्माण र प्रभावकारी संसदीय बहसमा सक्रियता अपेक्षित स्तरमा पुगेको देखिदैन । आसन्न निर्वाचनबाट सांसदको भूमिका “स्थानीय ठेकेदार एवं डोजर एजेन्ट” होईन, “राष्ट्रिय नीति निर्माता” हो भन्ने चेतना पुनःस्थापित गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ ।

मुलुक निर्वाचनमय भई रहँदा, राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरुले आफ्ना घोषणापत्र, बाचापत्र, प्रतिज्ञा पत्र, करारनामा सार्वजनिक गरेका छन् । यो हरेक निर्वाचनमा हुने नियमित कार्य जस्तै हो । अघिल्लो निर्वाचनका बाचा मध्ये धेरै बाचाहरु न त ठोस कार्यान्वयन योजनामा रूपान्तरण हुन सके, न त नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित नै भए । जसले गर्दा नागरिकमा राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरुमा जवाफदेहिता अभाव भएको धारणा बढायो । पुराना घोषणा पत्रका बाचा ५ वर्ष पछि पनि आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र सेवा वितरणमा पूर्ण रूपमा लागू नदेखिनुले मतदातामा निराशा उत्पन्न भयो ।

उक्त अनुभवका आधारमा २०८२ को घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र, बाचा पत्र, करारनामाहरुमा उल्लेख गरिएका बाचाका प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दा प्रस्ताव गरेको छ, ताकि दल र उम्मेदवारले चुनावी बाचा पूरा गरे/नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक निगरानीमा आउँनेछन् र जवाफदेहि हुने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सार्वजनिक भएका घोषणापत्र र प्रतिवद्धता पत्र कागजी खोष्टा एवं धोखा पत्र नबनुन् भन्नका लागि ती बाचाहरुको नियमित अनुगमन तथा खबरदारी गर्ने, नागरिकले त्यसबारे प्रतिक्रिया–जवाफ माग गर्ने अभ्यासलाई अब बलियो बनाउनु पर्नेछ । प्रतिवद्धता तथा घोषणापत्रहरू मतदान अघि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताका आकांक्षा व्यक्त गर्ने साधन हुन् । तर ति बाचा, प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन र समिक्षालाई खुम्चिन नदिने, नियमित प्रगति सार्वजनिक र जवाफदेही संरचना मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । दलहरू तथा उम्मेदवारहरूले आफ्ना बाचा पूरा गर्न, तिनका माईलस्टोन र कार्ययोजना, प्रगति विवरण र नागरिक सहभागितामा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न सुरु गरे भने मात्र मतदाताहरुमा राजनीतिक विश्वास पुनः मजबुत बन्नेछ ।
यस पटक धेरै दलका घोषणापत्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने प्रावधानलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरेका छन् ।

आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना साझा एजेन्डाका रुपमा रहेका छन् । समावेशीता, सामाजिक न्याय तथा अधिकारहरूको विस्तार पनि दलहरूको प्रमुख सवालको रूपमा देखा परेको छ । संघीयता र व्यवस्थागत सुधार, विशेष गरी निर्वाचन प्रणाली, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण सम्बन्धी सवालहरू समेत एजेन्डाको महत्वपूर्ण पक्ष बनाईएको छ । २०८२ का प्रतिवद्धता पत्र÷घोषणापत्र÷करारनामामा समावेश भएका मुख्य एजेन्डाहरूलाई हेर्दा जनताको सुव्यवस्थित शासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजना, समावेशी विकास र संघीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू अग्रसर गरिएको देखिन्छ । यी मुद्दाहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनमा मतदाताहरूले कसरी प्रभावमा तौलनेछन् र कुन एजेन्डाले आगामी नीति–निर्णयमा असर पार्नेछ भन्ने विषय २०८२ को निर्वाचनको महत्वपूर्ण सवाल र प्रभावकारिताको सूचक हो ।

निर्वाचनका लागि प्रचार–प्रसार अवधि सार्वजनिक बहस र लोकतान्त्रिक प्रशिक्षणको अवसर पनि हो, तर यसै क्रममा केहि उम्मेदवारहरुबाट मतदाताहरुको मनोविज्ञानलाई प्रभावमा पार्न खोज्ने अप्राकृतिक, भ्रामक एवं अस्वाभाविक गतिविधिका घटनाहरू पनि स्थानीय रुपमा देखिएका छन् । यस्ता गतिविधिहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको शुद्धता तथा जनआकांक्षाको वास्तविक प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठाएका छन् । यस्ता गतिविधिबाट सचेत भई मतदाताहरुलाई सक्षम र सूचित निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण र सकारात्मक प्रचार र संवादको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको भूमिका केवल मतदाताको रुपमा मात्र सीमित छैन । हरेक निर्वाचन प्रणालीमा एक योग्य परीक्षक र परीक्षणकर्ताको रूपमा सहभागिता जनाउनु नागरिकको भुमिका भित्र पर्दछ । मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा राजनैतिक दल, प्रतिनिधि र नीतिगत बाचा र प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन मात्र गर्ने होईन, कार्यान्वयनको क्रममा जवाफदेही, पारदर्शिता र नीति प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सहित निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुने र लोकतन्त्रको संरक्षक बन्नु पर्नेछ ।

नागरिक केवल मतदाता मात्र नभई सक्रिय परीक्षक र परीक्षणकर्ता बन्न सके लोकतन्त्र जीवन्त र उत्तरदायी बन्नेछ । यदि नागरिकले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीलाई बुझेर निर्णय लिन सके, नियमित अनुगमन गर्न थाले र पारदर्शिता कायम राख्न पहल गरे भने राजनीतिक दल, नेतृत्व र सरकारी निकायहरू स्वतः जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन् । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिक–प्रतिनिधि सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचार घटाउने र नीति–निर्णयको गुणस्तर सुधार्ने प्रभावकारी वातावरण तयार गर्नेछ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनावी प्रक्रिया र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट जनता–सरकार सम्बन्ध स्थापित हुने भए पनि दल र उम्मेदवारले मतदाता छल्ने अभ्यास र अधूरो प्रतिवद्धता गर्ने जस्ता विगतका तिता अनुभवहरूले स्पष्ट पारेको छ कि अब यो स्वीकार्य छैन । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासन अभाव, संघीय संरचनामा दक्षताको कमी र स्रोतको दोहनका कारण नागरिकले गरेका अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । स्थानीय स्तरका तमाम उदाहरणहरूले यस सवाललाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । जसले मतदातामा राजनीतिक दल र उम्मेदवार प्रति निराशा र असन्तुष्टि जन्माएको छ ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, अब मतदातालाई धोका दिनु, अल्पकालीन बाचा वा प्रचारमा मात्र निर्भर रहनु भनेको अनुत्तरदायी प्रयास र अभ्यास हुनेछ । त्यसैले, नागरिकले अब केवल मतदानकर्ता मात्र नभई परीक्षक र अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उम्मेदवारका प्रतिवद्धता पत्र, घोषणापत्र र कार्ययोजना अनुसार सुधारको माग गर्न, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग एवं निरीक्षण गर्न र नीति कार्यान्वयनको निगरानी गर्न अग्रसर हुनु पर्नेछ ।

त्यसैले, अबको निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले पूर्वाग्रहमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही नीति–अभ्यास प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ । स्रोत र साधनको दोहनमा भएको विगतको अनुभवले देखाएको छ कि समय लामो बिति सक्यो, अपेक्षित सुधार हासिल भएको छैन र मतदाताले अब आफ्नो निर्णयलाई सूचित, विश्लेषणात्मक र जिम्मेवार ढंगले लिनु पर्ने साथै सक्रिय परीक्षणकर्ताको भूमिका लिन बाध्य बनाएको छ ।

आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्दा मतदाताले आफ्नो निर्णयमा विवेकपूर्ण मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने अत्यन्तै आवश्यकता छ, । यसले अबको ५ वर्षे कार्यकालमा बहुमतको स्थिर सरकार गठन र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि अस्थिर गठबन्धन, अल्पकालीन सरकार परिवर्तन र दलगत विवादहरूले विकास योजना कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन, सुशासन र विकास प्राथमिकतामा अवरोध ल्याएका छन् । यसले गर्दा पनि मतदातालाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन र विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने कुराको आवश्यकता झन् बढाएको छ ।

अन्ततः नागरिकको विवेकपूर्ण निर्णय र परीक्षणकर्ताको भूमिकाले मात्रै ५ वर्षे कार्यकालमा दिगो, जिम्मेवार र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न सक्छ । यसले मतदातालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउने मात्र होईन, नेपाली लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ—सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई दीर्घकालीन रुपमा मजबुत बनाउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ । त्यसैले, हामी मतदाता अब केबल मतदाता मात्र होईन, लोकतन्त्रको जिम्मेवार बफादार बनौं । आफ्नो अमुल्य भोटलाई विवेकको चोटको रुपमा प्रयोग गरी स्थिर एवं बहुमतको सरकार निर्माण गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलौं ।
(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)