एबीसी एक्सप्लेनरः विश्वव्यापी साझा भविष्य निर्माणको एक उच्च आकांक्षा रणनीति अन्तर्गत चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिंगले फोर जीआई( चार वैश्विक पहल–बीआरई, जीडीआई, जीएसआई, जीसीआई) सी रणनीतिक विश्व दृष्टकोणका रुपमा अघि बढाएका छन् ।
मूलतः, चीनको नयाँ विदेश नीति एजेन्डाको समग्र विषयवस्तु र ढाँचा विश्वव्यापी साझा भविष्यको समुदाय निर्माणको दृष्टिकोणमा केन्द्रित रहेको चिनिया भनाई परम्परागत रुपमै जारी छ। यो अवधारणाले विश्व शासनलाई सुधार गर्ने, विश्वव्यापी सुरक्षा र विकास चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, र विश्व शान्ति र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने सीको दृष्टिकोणलाई व्यक्त गर्छ। यी विश्वव्यापी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्वाकांक्षी प्रयासहरू अनिवार्य रहेको चिनिया सक्रियाको कुटनीतिक रणनीतिम बदलिएको छ । यो समग्र दृष्टिकोणसँग संरेखित भएर, चीनले साझा समृद्धि, सुरक्षा, र सांस्कृतिक समझदारीद्वारा विशेषता भएको भविष्यलाई आकार दिन फोर जीआईको नेतृत्व गर्ने र सहभागी हुन थालेको छ । फोरजीआईले एकसाथ काम गरेर महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी चुनौतीहरूको लागि चिनियाँ नेतृत्वका समाधानहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको प्रष्टै छ ।

एसीओको २५ औं वार्षिक सम्मेलन, तियानजिन, अगष्ट ३१, २०२५, नेपाली प्रम ओली सहित विश्व नेताहरु ।

चीनको वैश्विक दृष्टिकोण र यसले समावेश गरेको कुरालाई गहिरो रूपमा बुझिसकेपछि, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छः चिनियाँ नेतृत्वको विश्वव्यापी साझा भविष्य निर्माण गर्ने विचार एक उच्च आकांक्षा हो वा एक सम्भाव्य विश्व रणनीति ? चीनको यो चार पहलहरूलाई सम्भावित खेल–परिवर्तकको रूपमा विश्वले बुझ्न थालेको छ । यसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई तिनका विकास आवश्यकताहरूको लागि अवसरहरूको लाभ उठाउने आशा जगाएर अन्य, संशयवादीहरू सहित, चार पहलहरूलाई चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने र पश्चिमी नेतृत्वको विश्व शासन प्रणालीलाई चुनौती दिने चिनियाँ विकल्पको दृष्टिकोण प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासको रूप रहेको प्रष्टै छ ।
चिनिया नेतृत्वको दृष्टिकोणमा ऊ कहिल्यै पनि विश्वको एकल महाशक्ति बन्ने बाटोमा नभएको तथ्यलाई पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको वार्ता पछि जारी वक्तव्यमा बहुध्रवीय विश्व र बहुध्रुवीय एशियाको अवधारणमा सहमति जनाएबाट स्पष्ट भएको छ ।

चीनको लागि, आफ्नो दृष्टिकोणलाई साकार पार्ने आधारभूत चुनौती विश्वव्यापी समर्थन र सहभागिता प्राप्त गर्नमा छ। यसले यसको नियतबारे महत्वपूर्ण चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न, पारदर्शितासँग लामो समयदेखिको अविश्वासलाई कम गर्न, र यसको विश्वव्यापी संलग्नताबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक बाह्य प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कति योगदान गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुने त स्वभाविक नै छ ।
के हो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) ?

राष्ट्रपति सीले सन् २०२२ अप्रिलमा बोआओ फोरम फर एसियामा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) को ठोस धारणा अघि सारेका थिए । त्यसयता जीएसआई ले विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारी, सहकार्य, र संवादलाई जोड दिएर शान्ति र स्थिरता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै बेइजिंगले मूल नीति बनाएको छ । सीका अनुसार, ूविकासको लागि सुरक्षा एक पूर्वशर्त हो।ू तदनुसार, विश्वले साझा, समग्र, सहकारी, र दिगो सुरक्षा दृष्टिकोणलाई कायम राख्नुपर्छ। यसले विश्व शान्ति र सुरक्षालाई संरक्षण गर्न सँगै काम गर्ने, सबै राष्ट्रहरूको संप्रभुता सम्मान गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, शीतयुद्धको सोचलाई अस्वीकार गर्ने, एकपक्षीयवादको विरोध गर्ने, समूह राजनीति र ब्लक टकरावलाई बेवास्ता गर्ने, र सबैको वैध सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने, तर अरूको खर्चमा आफ्नो सुरक्षाको खोजीलाई अस्वीकार गर्ने कुरालाई समावेश गर्छ।
जीएआईको अवधारणालाई विस्तार गर्दै, सन् २०२३ फेब्रुअरीमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले न्क्क्ष् अवधारणा पत्र प्रकाशित गरेको छ । यो पत्रले न्क्क्ष् ढाँचाभित्र छवटा मूल सिद्धान्तहरू र २० प्राथमिकता क्षेत्रहरू रेअघि सारेको छ । सारमा साझा सुरक्षा, खुलापन, समावेशिता, र व्यावहारिक सहकार्यलाई जोड दिन्छ। छवटा सिद्धान्तहरूमा निम्न प्रतिबद्धताहरू लगायत रहेकाा छन्ः १. साझा, समग्र, सहकारी, र दिगो सुरक्षा २. संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान ३. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको पालना ४. वैध सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन ५। संवादमार्फत मतभेदहरूको शान्तिपूर्ण समाधान र ६. परम्परागत र गैर–परम्परागत क्षेत्रहरूमा सुरक्षा कायम राख्ने जस्ता कुरालाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको छ ।
२० सहकार्य प्राथमिकताहरूले राजनीतिक समाधान, शान्ति राख्ने, आणविक प्रसार, आतंकवाद, अन्तरराष्ट्रिय अपराध, लागूपदार्थ तस्करी, र हतियार नियन्त्रणजस्ता परम्परागत सुरक्षा मुद्दाहरूलाई समेट्छ। यसले जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा, बाह्य अन्तरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक प्रकोप, र सार्वजनिक स्वास्थ्यजस्ता गैर–परम्परागत सुरक्षा चासोहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ।

अवधारणाले ६ वटा क्षेत्रमा प्रतिबद्धता प्रवर्द्धन गरेको जनाएको छ।
– साझा, विस्तृत, सहकार्यमुलक र दिगो सुरक्षा अवधारणाप्रति प्रतिवद्ध रहँदै विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न मिलेर काम गर्ने
-सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताप्रति सम्मान गर्न प्रतिवद्ध रहने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विभिन्न देशका नागरिकले -स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेका विकासका पथ र सामाजिक प्रणालीलाई सम्मान गर्ने
-राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रहने, शीतकालीन मानसिकतालाई अस्वीकार गर्ने, एकपक्षियतावाद को विरोध गर्ने र सामूहिक राजनीति वा समूहमार्फतको मूठभेडलाई अस्वीकार गर्ने
-सबै देशका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रतिवद्ध रहने, सुरक्षाको अक्षुण्णताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने, सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा खाका निर्माण गर्ने र आफ्नो सुरक्षा अर्कोको सुरक्षालाई आँच आउने गरी अघि बढाउने कदमको विरोध गर्ने
-असमझदारी र विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र छलफलमार्फत हल गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्कट समाधानका सबै प्रयासलाई समर्थन गर्ने, दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्ने र गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएका एकपक्षीय प्रतिबन्ध र अदालती क्षेत्राधिकार प्रयोगको विरोध
– परम्परागत र गैर परम्परागत क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्न प्रतिवद्ध रहने र आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन र बायोसेक्युरिटि जस्ता क्षेत्रीय विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा मिलेर काम गर्ने ।

यद्यपि यो प्रारम्भिक चरणमा छ, GSI ले केही सफलता हासिल गरेको छ। यसको ढाँचालाई मध्यपूर्वमा ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वीहरू इरान र साउदी अरेबियाबीच मार्च २०२३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्न सम्झौता सहज बनाउन प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरिएको छ। अन्य लामो समयदेखि चलिरहेका विश्व संकटहरूमा, चीनले रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन संकटहरूमा राजनीतिक समाधानको लागि GSI ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ, युक्रेनमा आफ्नो स्थिति रेखांकन गरेको छ भने इजरायली–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वको लागि दुई–राज्य समाधानको लागि गरेको पैरवी ठोस रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन । त्यहाँको समग्र अवस्थालाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खाली चेकमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले मनपरी हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । सम्भवन गाजा नरसंहार एक्काइसौं शताव्दीको सवैभन्दा क्रुर र त्रासदीपूर्ण मानवीय कत्लेआम बन्दैछ ।
यसको अर्थ चीन आफ्ना हिसाबले मात्र अघि बढेको छ भन्ने होइन । ट्रम्पको व्यापार युद्धका समयमा पनि चीनले राजनीतिक सम्मान र पारस्परिक लाभको आधारमा वासिङ्टनसँग बलियो सम्बन्धको ढोका खुला राखेको छ, रूससँगको साझेदारी गहिरो बनाउँदै गएको दुनियाका सामु प्रदर्शन भइरहेको छ नै । बेइजिंगले युरोप र एसियामा अमेरिकाका सहयोगीहरूसँगको सम्पर्कलाई अझ बढी महत्व दिंदै र आफ्ना छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध पुनः सुरु गर्ने अभियानलाई पनि उत्तिकै तीव्र पारेको छ । सम्भवत त्यसकै एक उपक्रम सांघाई सहयोग संगठनको २५ औं बार्षिक सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तहको सहभागीताको निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।

चिनिया वैश्विक सुरक्षा अवधारण बुझ्न राष्ट्रपति सीकै भनाईलाई स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सीले सन् २०२३ अगस्ट २४ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा आयोजित चीन–अफ्रिकी नेताहरूको संवादमा भनेका थिए:

‘आज विश्व परिवर्तन र अशान्तिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, र एक शताब्दीमा नदेखिएको परिवर्तनहरू तीव्र गतिमा प्रकट भइरहेका छन्। इतिहासको यो बिन्दुमा, हामी सबैले विकासको कमी, सुरक्षा चुनौतीहरू पार गर्न, र सभ्यताहरू बीच पारस्परिक सिकाइलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कार्यको सामना गरिरहेका छौँ। यो दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्दै, मैले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ प्रस्ताव गरेको छु, शान्ति, विकास, सहकार्य, र पारस्परिक लाभको लागि आह्वान गरेको छु, र मानवजातिको साझा भविष्यको समुदाय निर्माणको वकालत गरेको छु’।

यसखाले चिनिया सुरक्षा अवधारणाले अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित सुरक्षा समूह क्वाड र अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अघि बढाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई चुनौती दिने उद्देश्य राखेको भन्दै भारतीय अधिकारी र त्यहाँका वौद्धिक समुदायले अभियानकै रुपमा वेइजिंगको विरोध गर्दै आएका छन् । भलै विकसित स्थितिमा दिल्ली केही मत्थर देखिन्छ ।
विगतमा चिनियाँ अधिकारीहरूले क्वाड र अस्ट्रेलिया, यूके र अमेरिका सम्मिलित अकस जस्ता समूहलाई लक्षित गर्दै “केही देशहरू विशिष्ट सानो वृत्त वा सानो टोली बनाएर अघि बढ्न लालायित रहेको भन्ने गर्दथे (BBC, ६ जनवरी, २०२३)।

सन् २०१७ मा नेपालले अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार गर्नेदेखि नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने बेलासम्ममा त्यही विषयमा बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीको भूराजनीतिक द्वन्द्व काठमाडौंमा नांगो रुपमा प्रदर्शन भएको घटना पुरानो भएको छैन । यससँग स्मरण गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूण घटना उल्लेखनीय छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका क्रममा समकक्षी माइक पोम्पिओसँग भेट्दै ।

सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई वाशिङ्टन डीसी निम्त्याएर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले माइक पोम्पियोले ‘स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने’ धारणा राखेको अमेरिकी विदेश विभागको वेवसाइटमा अझै पनि रहेको छ । एमसीसी पछिको विकासक्रममा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम(एसपीपी) नामक नेपाली सेना र अमेरिकाबीचको सुरक्षा साझेदारी कार्यक्रमबाट गुपचुप अघि बढाउने प्रयास नेपाल जनमत र दलहरुको विरोधका कारण असफल भएको थियो । त्यस प्रकरणको विपक्षमा दिल्ली र बेइजिङ एक ठाउँमा उभिएको भन्ने बीबीसी नेपाली सेवाले नै सविस्तार विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियाो ।

नेपालको धारणा के त ?
चिनियाँ सुरक्षा अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)लाई समर्थन गर्न बेइजिङले गरेको अनुरोधमा नेपालले आफ्नो देश कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने जबाफ दिँदै आएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको जीएसआई जोडिएको एउटा सम्मेलनमा सन्देश पठाएको घटना नेपालमा विवादमा परेको थियो ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै चीनले आफ्नो सुरक्षा अवधारणामा नेपालको साथ खोज्ने पहल पुनः बढाएको थियो । तर गठबन्धन सरकारको नेपाली कांग्रेसको चर्को असहमतिका कारण प्रचण्डलेको चीनको औपचारिक भ्रमणका बेलामा यसमा समर्थन गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । नेपालले यस अघि लगातार चीनलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको आधारभूत चरित्र भएको र नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा छाताभित्र सहभागिता जनाउने छैन भन्ने प्रतिवता दोहराउँदै आएको थियो ।

एमसीसी र एसपीपीजस्ता जस्ता अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थका उपक्रम मन्चन भइसको परिवेशमा नेपाललाई चिनियाँ पक्षबाट जीएआईलाई समर्थन गरिएको अनुरोध टार्दै आएको नेपालले यसपटक ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सांघाइ कोअपेरेशन अर्गनाइजेन(एससीओ) को साइडलाइन वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीसँग जीएसआईलाई समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसले भूराजनीति द्धन्द्धको नयाँ घाउ काठमाडौंमा बल्झने खतरा निम्त्याएको ठानिंदै छ । अर्कोतिर संयमतापूर्व यस प्रकरणलाई सन्चालन गर्न सफल भएमा एक उपलव्धि पनि बन्न सक्छ । त्यो नेपाली शासकहरुको कुटनीतिक कुशलतामा निर्भर गर्नेछ ।