शुभशंकर कँडेल: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांघाई सहयोग संगठनको पच्चीसौं वार्षिक सम्मेलनमा सहभागि भएर नेपालको तर्फबाट संगठनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्तरीय सहभागितको रेकर्ड दर्ज गरेका छन् । एमाले पंक्तिका लागि सोसल मिडिया रंगाउने यो एउटा राम्रो बहाना अवश्य नै बनेको छ । ओलीले साइडलाइन वार्तामा हालै चीन–भारतबीच लिपुलेकका बारेमा गरिएको सहमतिका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो सराहनीय कुटनीतिक पहल हो । तर जबाफमा चिनिया पक्षले कुनै प्रकारको रेस्पोन्स गर्ने संकेत पनि देखाएन । नेपालका तर्फबाट बेइजिङस्थित दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे कुरा उठाएको भन्ने बाहेक त्यसले कुनै तरंग सिर्जना गर्न सकेन ।
चिनिया विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा कतैपनि लिपुलेकबारे नेपाली पक्षले कुरा उठाएको भन्ने वाक्यांश त संकेत पनि देखिएन । लिपुलेकका बारेमा यति नै बेला बढिरेहेको भन्दा कैयौं गुना चिसोपनाको यस्तो रुखो व्याहारले नेपालले विवादरहित सम्वन्धको सुगारटाइबाट के जबाफ पाउँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । लगत्तै चिनिया वक्तव्यमा नेपालले चिनिया सरकारले अघि सारेका वैश्विक सबैखाले अवधारणा र सिद्धान्तलाई समर्थन गरेको व्योहोरा पढ्दै जाँदा ‘वैश्विक सुरक्षा पहल’ लगायतका सवैखाले सभ्यतागत, विकास पहललाई नेपालले समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दृढता व्यक्त गरको भन्ने चर्को झट्का आइलागेको छ । यसमाथि भारत र अमेरिकाबाट नेपालले खेप्न पर्ने खप्कीको बारेमा कति विचार गरिएको छ भन्ने कुराले धेरै कुरा प्रष्ट्याउने छ आगामी दिनमा ।
नेपालले चिनिया पक्षले अघि सारेको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इन्सियटिभ्स’लाई समर्थन गरेको यो पहिलो पटक हो । त्यो पनि सांघाइ सहयोग संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलको साइडलाइन वार्ताका अवसरमा नेपालले किन त्यति संवेदनशील वैश्विक सुरक्षा पहलमा समर्थन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलाग्यो भन्ने बुझ्न नसकिने पहेली जस्तो प्रतित हुँदैछ । सम्भवत: एमाले पंक्तिका लागि यो पनि एक महान् उपलव्धि हुनसक्छ । यस अघिका देउवा र प्रचण्ड सरकारले समर्थन गर्न तयार नभएको सुरक्षा पहलमा देउवाले नै समर्थन गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया राष्ट्रपति सीको महत्वकांक्षी सुरक्षा पहललाई समर्थन गर्ने आँट गरेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा सम्पूर्ण सीमाको टुंगो विना लिपुलेक–कालापानी लाई छाडेर सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन राजा महेन्द्र (सन् १९६१ अक्टोबार ५ मा चिनिया राष्ट्रपति ल्यू साओ चीसँगै) पछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को आँट देखाएका छन्, चिनिया सुरक्षा पहलमा सहभागी हुने निर्णय गरेर ।
चिनियाँ वैश्विक पहलहरूको अवधारणा मुख्य रूपमा सन् २०१३ मा सुरु भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को घोषणा गरेसँगै चीनको वैश्विक रणनीतिको अभियान शुरु भएको हो । बीआरआईले विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री (नेकाको समर्थनमा) रहेका बेला यसलाई समर्थन गरेको थियो । गत वर्ष भएको ओलीको चीन भ्रमणको बेला चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) कोअपरेशन फ्रेमवर्क’मा नेपालले हस्ताक्षर गरेका थियो । संयोगले ओलीले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने बेला त झन नेका–एमाले गठबन्धन सरकार र देउवा पत्नी आरजू राणा देउवा नै परराष्ट्रमन्त्री भएको साइत परेको थियो । चीनले बीआरइको विकासक्रमका रुपमा सन् २०२१ र २०२२ मा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई ), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), र सन् २०२३ मा ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई) को प्रस्ताव अघि सारेको हो । यी सबै पहलहरू सी जिनपिङको “मानवजातिको साझा भविष्यको समुदाय“ नामक दृष्टिकोणमा आधारित छन ।

चीनमा राष्ट्रपति सी शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ मा उनले कजाकिस्तानको भ्रमणका क्रममा “सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट“ र इन्डोनेसियामा एक्काइसौ शताब्दीको मेरिटाइम सिल्क रोड“ को अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । यी परियोजनको उद्धेश्य एसिया, अफ्रिका, युरोप र अन्य क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार, व्यापार, र कनेक्टिभिटी बढाउनेमा लक्षित थिए । वैश्विक रुपमा लगानी र सहायता खुम्चिइरहेको परिवेशमा चीनले चलाखीपूर्वक र प्रशंशनीय ढंगबाट यो पहलकदमी लिएको देखिन्छ ।
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सम्वोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इन्सियटिभको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै दिगो विकास, गरिबी निवारण, र विश्वव्यापी विकास असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र विशेषगरी ग्लोबल साउथको स्तर उन्नती गर्ने महत्वाकांक्षी उद्धेश्य अघि सारेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सन् २०२२ मा बोआओ फोरम फर एसियामा ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’को अवधारणा प्रस्ताव गरिएको थियो। जीएसआईको उद्धेशय संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर साझा, समग्र, सहकारी, र दिगो सुरक्षा अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको बताइए पनि यसलाई पश्चिमी विश्वले नाटो, क्वाड र आइपीएसको विकल्पका रुपमा अथ्र्याउँदै आएको छ। यो कुनै पनि चिनिया पहलको पहिलो सुरक्षा अवधारण नै हो । चीनले आफूलाई यस अघि असंलग्न आन्दोलनको च्याम्पिएनका रुपमा दावी गर्दै आएको सन्दर्भमा गरिएको नीतिगत महत्वपूर्ण परिवर्तन थियो ।
सन् २०२३ मा विश्व राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय संवादमा ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । वैश्विक विविध सभ्यताहरूको विविधताको सम्मान, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, र समावेशी विश्व व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने यसको उद्धेश्य रहेको बताइएको छ । जीडीआई र जीसीआईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला समर्थन गरिएको भएपनि जीएसआईमा भने नेपाल कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्रमा सहभागी नहुने असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारण भन्दै समर्थन गर्नबाट जोगिएको थियो । तर यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा पहललाई समर्थन गर्ने आँट देखाएर सम्भावित कुटनीतिक तथा भूराजनीतिक चुनौतिलाई तीव्र रुपमा निमन्त्रणा दिएका छन् ।

दक्षिणी छिमेकी भारतले बीआरआईलाई विवादित काराकोरम क्षेत्रबाट पाकिस्तानसँग मिलेर राजमार्ग बनाएका कारण समर्थन गरेको छैन भने जीएसआईलाई चिनिया सुरक्षाको वैश्विक छाता भन्ने टिप्पणी गर्दै आएको छ । भारत अमेरिकी नेतृत्वको ‘क्वाड’ र ‘आइपीएस’को सदस्य रहेको छ । तर पछिल्लो विकासक्रम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रधानमन्त्री मोदी र भारतप्रतिको अर्घेल्याईंले यी दुवै सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको भारतीय प्रतिवद्धतालाई खल्बल्याइदिएको ठानिंदैछ । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ‘क्वाड’को यस वर्षको अन्तमा भारतमा हुने सम्मेलन राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री मोदीको इगोका कारण स्थगित हुँदा सी र मोदी सम्वन्धको न्यानोपनको ढोका खुल्न पुगेको छ । भारतका सुरक्षा विज्ञ सी.राजा मोहनका अनुसार ‘अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता साझेदारहरूमाथि व्यापारमा कठोर व्यवहार गरेर र सुरक्षा सम्बन्धहरूलाई हतियार बनाउने धम्की दिएर, ट्रम्पले तिनीहरूलाई एकअर्कासँग सम्बन्ध बलियो बनाउन र चीनसँग तनाव कम गर्न बाध्य बनाएका छन्(३१ सेप्टेम्वर, इन्डियन एक्सप्रेस)।’ यो अवस्था दिल्लीको कूटनीतिक “जादुई स्पर्श“ को प्रमाणभन्दा पनि बढी ट्रम्पले अमेरिकी नीतिमा गरेको नाटकीय पुनर्संरचनाको प्रभाव हो भन्ने स्पष्ट छ ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि यताको सम्पूर्ण अवधिमा बेइजिङ र दिल्लीवीच गम्भीर अविश्वास, वाध्यता, प्रयोग र परीक्षणको कुटनीतिक व्यवहारका रुपमा तनावपूर्ण सम्वन्ध रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय ट्रम्पको ‘ट्रेडवार’का कारण पुनः बेइजिङ र चीन नजिक बन्दैछन्। संयोगले प्रधानमन्त्री ओली डायलग पार्टनका रुपमा सहभागी भएको सांघाइ सहयोग संगठनको वार्षिक सम्मेलनमा पूर्ण १० सदस्य मध्येको एउटा मुख्य देशको प्रमुखका रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री पनि सोही समारोहमा उपस्थित छन् । मोदीले दोक्लाम र गलबान सैन्य झडपपछिको ७ वर्षमा पहिलो पटक चीनको भ्रमण गर्ने साइत फेला पारेका छन् ।

यही अवसरमा मोदी र सीका बीचमा आपसी सम्वन्ध मुख्यत: व्यापार विस्तार गर्ने बारेमा रणनीतिक सहमति गर्न सफल देखिन्छन् । यसकै सन्दर्भमा गत महिना चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका बेला दुई देशले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई आपसी व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेको सार्वजनिक गरेर नेपाललाई मर्माहत बनाउने हर्कत गरेका थिए । यसअघि सन् २०१५ मा पनि मोदीको चीन भ्रमणका बेला समकक्षी लि कछ्याङसँग यही सहमति गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिले सन् १९५४ देखि नै विभिन्न अवसरमा ७ पटक लिपुलेकलाई आपसी व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरिसकेका थिए उनीहरुले ।

नेपालले भने सन् २०१५ मा भएको सहमतिपछि बल्ल पहिलो पटक थाहा पाएजसरी प्रतिक्रिया जनाएको थियो । दुवैतिर नेपालले कुटनीति नोटमार्फत असहमति जनाए पनि दुवै देशले कुनै पनि प्रतिक्रिया नजानाएर चिसोपन प्रदर्शन गरेको सर्वविदितै छ । नेपाल–भारत सम्वन्ध र नेपालका शासकीय दलको आन्तरिक संकट विस्फोटका पराकम्पनका रुपमा नेपालले पहिलो पटक लिपुलेक–कालापनाी क्षेत्रलाई समेटेर संसदको झण्डै सर्वसम्मत रुपमा चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो । दुवैतिर ती नक्सालाई पठाएर जानकारी गराउने काम ग¥यो । तर सन् २०२३ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि नेपालको चुच्चे नक्साको ‘चुच्चे’ भागललाई बेइजिङले भारततिर देखाइदिएर नेपालीको मन दुखाउने काम गरेको थियो । त्यसयता केही समय सुसुप्त बनेको लिपुलेकको घाउलाई अघिल्लो महिना वाङ यी र जयशंकरले दिल्लीबाट पुनः बल्झाइदिन पुगे । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणलाई समेत अन्योलमा पारेको छ भने उनलाई चर्को नैतिक संकट आइलागेको छ । किन कि नेपालमा चुच्चे नक्साको सम्पूर्ण प्रतिलिपी अधिकार ओलीले दावी गर्दै आएका छन् ।

मोटामोटी ओलीको राजनीतिक सिद्धान्त, कार्यक्रम र सदाबहार नीति नै चुच्चे नक्सामा खुम्चिन पुगेको छ।किन भने मदन भण्डारी र जबजलाई विद्या भण्डारीले भोगाधिकार दावी गर्न थालेपछि ओलीसँग बाँकी नै त्यति चुच्चो त रहन गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी चिनिया राष्ट्रपति सी समक्ष त्यो विषय उठाए, तर चीनले सुनेकोनसुनेझैंको व्यवहारले कतै चीनले भारतसँगको सम्वन्धमा ‘नेपाल कार्ड’(यसबारमा अर्को पटक सविस्तार चर्चा गरिनेछ) खेल्ने अवसरका रुपमा हेरेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
वैश्विक भूराजनीतिले कर्बाहट लिने क्रममा छ । ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी नीतिको अस्थिरता—र ह्वाइट हाउसबाट दिल्लीप्रति आश्चर्यजनक नयाँ द्वेष जस्ता कुराले भारतलाई गहिरो सास फेरेर चीन, जापान, युरोप र रूससहित अन्य प्रमुख शक्तिहरूसँग सम्बन्ध पुनर्सन्तुलन गर्न बाध्य बनाएको छ ।

ट्रम्पले सहयोगी र विरोधीहरूलाई समान रूपमा धम्की दिएको कुराले भारत र चीन दुवैको लागि राजनीतिक सन्दर्भ परिवर्तन गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। ट्रम्पले नेपालमाथि समेत इतिहासमा पहिलो पटक बिना कारण १० प्रतिशत ट्यारिफको सजायँ त सुनाइसकेकै छन् । यस अघि आइपीएस र एसएसपीको डरलाग्दो संकट मडारिएकै थियो । चर्को विवादका बीचमा एमसीसी कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर यसको पनि भविष्यका बारेमा अन्योल बढ्दैछ ।

यस्तो बेलामा नेपालले चिनिया सुरक्षा पहल जिएसआईमा समर्थन गरेर चीनबाट के लाभ लिन खोजको हो भन्ने कुरा खुल्न बाँकी छ । बढी सम्भावना के छ भने यसबाट नेपालको कमजोर भूराजनीतिक संवेदनशीलताको तन्तुलाई थप खल्वल्याउन सक्छ । ओलीको बहुप्रतिक्षित भारत भ्रमण हुन सकेमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले जीएसआईको बारेमा स्पष्टीकरण दिनु पर्नेछ भन्ने कुरालाई मोदीले तियानजीनबाटै राष्ट्रपति सीसँग ‘रणनीति स्वायत्तता’को प्रतिवद्धता र अडान दोहराएबाट बुझ्न सकिन्छ । यस्तो सुविधा कम्तीमा बलियो अर्थतन्त्र र आणविक शक्ति भएका देशलाई नै प्राप्त छ । नेपालजस्ता देशहरुले स्वतन्त्रता र असंलग्नताप्रतिको बहुमूल्य ऐतिहासिक परम्परालाई कायम गर्न सक्नुमा नै निहित छ । थप रुपमा भन्दा कथित आँटका पृष्ठभूमिमा वा प्रतिफलमा केही त हात लाग्नै पर्दछ, अन्यथा इतिहासको बोझबाट भावी पुस्ता थप थिचिनेछ । जसरी तत्कालीन त्रिभुवन–मात्रिका र महेन्द्रका हर्कतबाट कालापानीको विरासतले नेपालीहरुलाई नै आपसमा राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी बनइरहेको जुन विडम्वना अहिलेको पुस्ताले सहनु परिरहेको छ ।