काठमाडौं, १८ असार । अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। संसद विघटन खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दाहालले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताउन्ुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार ...