काठमाडौं, ४ भदौ । काठमाडौमा बुधवार र विहीवार नेपाल–भारत संयुक्त उच्चस्तिरिय आयोगको पाचँै बैठक बस्दै छ । तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, व्यापार व्यापार–पारवहन, ऊर्जा–जलस्रोत लगायकका बिषयमा समधानको लागि उपयुक्त प्लेटपर्मको रुपमा हेरिएको छ । बैठकमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयमिक सम्बन्धका विषयमा बैठक केन्द्रित हुने बतँइएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त उच्च स्तरिय आयोगको पाचौं बैठक काठमाडौमा बुधबारबाट सुरु हुदै छ । दुई दिन सम्म चल्ने बैठकमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर सहितको प्रनिधिनीमण्डलको सहभागित रहने छ । सन् १९८७ मा आयोग गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त उच्च स्तरिय आयोग ३१ वर्ष बितिसक्दा समेत खासै उपलब्धी मुलक बन्न नसकेको अवस्थामा आयोगलाई सक्रिय बनाउने बिषयमा छलफल केन्द्रित रहने छ । भारत र नेपालमा स्थिर सरकार रहेको अवस्थामा दुई देशबिचमा रहेको समस्यालाई समाधानको लागि बैठक उपलब्धी मुलक हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, व्यापार व्यापार–पारवहन, ऊर्जा–जलस्रोत लगायतका बिषयमा समधानको लागि उपयुक्त आधारकारुपमा बैठकलाई हेरिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाकार डाक्टर राजन भट्टराईले बताए ।

बैठकमा नेपाल र भारतका आयोगका प्रतिनिधी मण्डलले दुई देशका साझा एजेन्डालाई आधारमा बनाएर बृहत छलफल गर्ने छन । विशेषगरी दुई देश बिच नया“ ढंगले सम्बध बिस्तारगरी गर्ने उदेश्य लिईको छ । बैठकमा नेपालले भारतसंंग डुबान समस्या, हुलाकी राजमार्ग, हाइड्रो पावर निमार्ण बिगतमा भएको नेपाल र भारतबीचका सम्झौताहरु छलफलको बिषय बनाईनु आवश्यक रहेको पुर्व राजदुत दुर्गशमान सिंह बताउछन ।

बिगत लामो समय देखि खासै चासो दिन नसकिएको नेपाल–भारत संयुक्त उच्च स्तरिय आयोगको बैठक अहिले बस्नुलाई दुई देशका सरकारले बिगतको मनमुटावलाई बिर्सिर नया“ ढंगबाट अगाडी बढ्ने कुटनितिक प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । नागरिक अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दिक्षितले बुधबारबाट हुन लागेको बैठकमा भारतसंंग भिख मँग्ने होइन नेपाल र भारतकोे हितका बिषयका साथै आम नागरिकको चासोको बिषय सरकारले उठाउनु पर्ने बताउछन । बैठकमा प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्नसमेत दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री बिच छलफल हुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालउले जनाएको छ प्रबुद्ध समूहले एक वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारत सरकारले चासो नदिदा ओझेलमा परेको हुला दुई दिन सम्म चल्ने बैंठकले प्रतिवेदनलाई कार्यान्ययन गर्नका लागि थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिको छ ।