काठमाडौं, १० पुस ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पुष महिनाको बढ्दो जाडोयाममा पनि पासपोर्ट लिनेको भीड उस्तै छ । एक थान पासपोर्टका लागि बिहानैदेखि ठेलमठेलको लाइनमा बस्न विवश छन् आम नागरिक । लाइन कुर्दाकुर्दै पालो नआइ दिन बित्ने र आजभोलि पनि हजारौं यसखाले दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । पछिल्लो समय, ई–पासपोर्ट लागू गरेपछि यो दुख झनै भवसागर बन्यो । पूर्वतयारी बिना उन्नत प्रविधिमा आधारित पासपोर्ट जारी गर्दा नागरिकले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपरेको हो । सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेबाट तामझामका साथ विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरेको थियो । हस्तलिखित एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) हुदै गत वर्षबाट थर्ड जेनेरेसन अर्थात् विद्युतीय राहदानी बाहिर ल्याइएको हो । नाम अनलाइन भएपनि लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट भने उस्तै छ ।

नेपालले २०६७ पुस ११ बाट एमआरपी वितरण थाल्दा ७० लाख एमआरपी खरिद गरेको थियो । एमआरपीको मौज्दान सकिन लागेपछि नयाँ खरिद गर्नुपर्ने तर तत्कालीन ओली सरकारले ५० लाख विद्युतीय ल्याउने निर्णयसहित २०७८ कात्तिक १५ गते सम्झौता ग¥यो । गत वर्षको मंसिरबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालिए पनि आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीदेखि हाल देउवा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको प्राथमिकतामा राहदानी विभाग परेन । विभागले दैनिक ६ हजार राहदानी छाप्छ । छापिएका राहदानी १७ सयको हाराहारीमा वितरण हुन्छ । दैनिक पासपोर्टको माग भने दश हजारभन्दा बढि छ । बाँकी ७७ जिल्लाका १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशमा रहेका ८ कूटनीतिक नियोगबाट वितरण हुन्छ । विभागले भने ३० देखि ४५ मिनेटभित्र पासपोर्ट प्राप्त भइसक्ने बताएको छ ।

विद्युतीय राहदानी वितरणको सकस विदेशमा झनै बढि छ । न्युजिल्याण्ड बस्दै आएका नेपालीको म्याद सकियो भने आफैं अस्ट्रेलिया पुग्नुपर्ने वा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा रहेको दूतावासका कर्मचारीहरु मोबाइल सेवा दिन न्युजिल्याण्ड पुग्नुपर्ने हुन्छ । टर्कीमा रहेका नेपाली राहदानीका लागि पाकिस्तान आउनुपर्छ । लेबनानमा घरेलु कामदारका रुपमा रहेका नेपाली महिलाले म्याद सकिएपछि नयाँ राहदानीका लागि ईजिप्टमा आवेदन दिनुपर्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा एमआरपीले काम गर्न सक्ने र अझै एक दशकसम्म सोही पासपोर्टले काम चल्ने हुदाहुदै तत्कालीन ओली सरकारको पालामा विद्युतीय राहदानी ल्याउने निर्णय भएको थियो । अहिले अनलाइन सेवाबाट पासपोर्ट बनाउने भनिएको छ तर, फारम बुझाउने पालो आउनै मुस्किल छ । चाप बढ्ता भएकाले अनलाइन एवम् सर्भर नचल्ने समस्या छ ।

त्यसो त, नागरिकले लाइसेन्सदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्मको साधारण कामका लागि नागरिकले आफूलाई असाहय महसुस गरेका छन् । यसले गर्दा पनि उनीहरुको देशप्रति निराशा र वितृष्णा छ । सेवा केन्द्रमा पिउने पानी, शौचालय, आराम तथा स्तनपानगृहको व्यवस्थापन नहुदा यसरी लाइनमा बस्नेहरुको दैनिकी कष्टपूर्ण छ । तर, माग बमोजिम अनावश्यक सास्तीबिना सेवा आपूर्ति गर्नु सरकारको दायित्व हो । स्रोत, साधन र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी राज्य हुनुको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्दछ ।