नवलपरासी, १० कात्तिक ।  प्रदेश नं ४ र प्रदेश नं ५ मा विभाजन भएको नवलपरासीमा अपांगता भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति अपांगता पाउनबाट वन्चित रहेका छन् ।

बर्दघाट सुस्ता पूर्व क्षेत्र र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्रमा विभाजन भएको जिल्लामा करिब १२ हजार अपांगता भएका व्यक्ति रहेको तथ्यांक छ । पाँच हजार ५०० जनाले मात्र अपांगता परिचयपत्र पाएका छन् ।

परिचयपत्र बनाउने कार्यालय टाढा हुनु, नागरिकता नहुनुलगायतका समस्याका कारण धेरै व्यक्ति अपांगता परिचयपत्र पाउनबाट वन्चित रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख उर्वरा लुर्इंटेलले जानकारी दिनुभयो ।

अपांगता भएका व्यक्तिले संविधानमा व्यवस्थाअनुसारको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै यसलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा आरक्षित सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने, भाडामा सहुलियत दिनुपर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कोटामा समावेशितालगायतका माग गरेका छन् ।

“अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन बेवास्ता गरिँदै आएको छ,” मधेशी अपांग महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बच्चाराज भरले गुनासो गर्नुभयो । अपांगता भएका व्यक्ति अधिकांश सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र, शिक्षा, रोजगारी, सिपमूलक तालीम र सबै क्षेत्रमा समावेशी गराउनुपर्ने पत्रकार महासंघका सदस्य रवीन्द्र यादव बताउनुहुन्छ । जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्तिलाई क, ख, ग र घ वर्ग गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख लुर्इँटेलकाअनुसार अपांगता भएका विद्यार्थीलाई शिक्षा, खानबस्नको व्यवस्था समेत मिलाइँदै आइएको छ । उनीहरुलाई अपांग परिचयपत्र, ह्बीलचेयर, वैशाखी, अपांग भत्तालगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।