काठमाडौँ, २७ जेठ । राष्ट्रियसभाका सदस्यले बजेट जनमुखी भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० माथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद खिमलाल भट्टराईले बजेटले गरीब किसान र मजदूरलगायत सबै समुदायलाई समान रुपमा समावेश गरेकाले बजेट उत्कृष्ट आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद सरिता प्रसाईंले सरकारले हचुवाका भरमा बजेटको आकार बढाएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने आशङ्का गर्नुभयो । सांसद उदया शर्मा पौडेलले बजेटले महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता र अशक्तलाई सम्बोधन गरेको छ, विद्यार्थीलाई स्कूलमै सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुका साथै महिला स्वयंसेवीलाई समेत सम्बोधन गर्नु अत्यन्त सुखद् कुरा हो, बजेट समाजवादउन्मुख छ भन्नुभयो ।

सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारामा मधेशको मूल समस्या नसमेटिएको भन्दै बजेटको विरोध गर्नुभयो । सांसद राजकुमार कुँवरले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको भन्दै निम्न आयबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटले शहीद, बेपत्ता र घाइतेको उपचार र सुरक्षाका पक्षमा पनि मौन रहेको भन्दै तिनलाई सम्बोधनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले बजेट नेपाली जनताको संबैधानिक अधिकार रक्षा गर्दै राज्यको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित भएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले बजेट जनचाहनानुरुपको लोकप्रिय रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । सांसद प्रकाश पन्तले बजेट वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियता मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।