काठमाडौँ, १५ चैत ।  विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले शुक्रबार र शनिबार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले कुनै कसर बांकी राखेको छैन । सम्मेलनस्थल सम्मेलनबाट सरकारले करिब ३० खर्व नेपाली रुपैयाँ नेपालमा लगानी भित्र्उने लक्ष्य राख्दै विभिन्न परियोजना तयार पारेको छ ।

कृषिको व्यावसायीकरण, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, औद्योगिक र सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै त्यसै अनुरुप योजनाहरु तयार गरेको उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान बताउछन् ।

नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण रहेको भन्दै सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रित गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भैसकेको छ । लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन समेत आइसकेको अवस्था छ ।

सरकारले ल्याएका यस्ता ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साह प्रदान गर्ने त गर्ने छ । तर ऐन कानुनको निर्माणले मात्र भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण देखिन्छ । लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै कानुनहरु निर्माण गरिएको भए पनि अझै केही कानुनहरु भने बन्न बाँकी नै छन् ।

२०७३ मा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, त्यसबेला लगानी सुरक्षाका लागि आवश्यक ऐन कानुन र सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन सकेन ।

अहिले सरकारले लगानी सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका केही ऐन कानुन निर्माण गरिसकेको र केही ऐन कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेकाले लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको तयार भएको छ, स्थायी सरकार बनेको छ स्पष्ट धारणा बनाएको बताउछन् ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिसकेको छ । बजेट अघिवेशन आउन अझै कम्तिमा एक महिना भन्दा बढी लाग्छ । लगानीलाई सम्पूर्ण हिसावले सुरक्षित बनाउने र झण्झटविहिन लगानी गर्नका लागि अझै कतिपय ऐन संशोधन आवश्यक छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, जग्गा दर्ता सम्बन्धी ऐनहरु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेका छन् ।

विदेशी विनिमय ऐन २०२०, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएका छन् ।

यस्तै कम्पनी ऐन २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सेफगार्ड्स, एन्टिकाउन्टर भेलिङसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा प्रतिस्थापनको काम बाँकी नै छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन नुहंदा सरकारी योजनामा लगानीका लागि लगानीकर्ताले एकपटक फेरि सोच्ने अवस्था आउनसक्छ । ऐनहरु संशोधन हुन नसक्दा फेरि पनि पहिलेकै समस्या दोहोरिने अवस्था आउन सक्छ यसबारे पनि सरकारले गम्भीर भए सोच्नै पर्छ । यो बीचमा सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वसनीय ढंगले सम्झाउन सकेन भने लगानी सम्मेलनको प्रतिवद्धता महायज्ञमा बोली लगाउने अवस्था जस्तो हुनसक्छ । यसकारण, सबैपक्षबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको छ ।

अहिले नै ऐन कानुन निर्माण भइ नसकेको भए पनि ऐन कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र लगानी गर्न यसले कुनै अवरोध नगर्ने भनेर सरकारले लगानिकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक लगानी भित्राउन ऐन सुधारका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुन अत्यावश्यक छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न सके मात्र लगानी भित्रिन सहज देखिन्छ । अहिलेसम्मको अभ्यासले कुनै लगानीकर्तासंग बार्गेनिङ गरी रकम हत्याउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । मेहनत र काम नगरी पैसा कमाउने धन्धा र गुण्डागिरी दलका नेता कार्यकर्ताबाट भएन भने लगानी सुरक्षित हुन सक्दैन । यसर्थ, विगतका प्रतिवद्धता कागजमा सीमित भएका हुन् । शुक्रबार र शनिबार लगानीको बोली लगाउन र बोलीअनुसारको प्रतिवद्धता कार्यान्यन गराउन यी आधारभूत काममा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।