काठमाडौं,१७ पुस । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सन् २०१८ पनि नेपाली प्रेस जगतका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको सञ्चार अनुगमन एकाइका अनुसार यो वर्ष ५८ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् ।

सन् २०१७ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ७३ वटा घटनाहरु अभिलेख भएका थिए । तुलनात्मक रुपमा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा कमी आएको भएता पनि कानूनी रुपमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण बनेको महासङ्घले जनाएको छ ।

यसै वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी केही प्रावधानले गर्दा यो वर्ष नेपाली प्रेस जगत्का लागि चुनौतीपूर्ण बनेको हो । महासङ्घले मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन विभिन्न दबाबमूलक अभियान नै सञ्चालन गरेको समेत जनाएको छ ।

सन् २०१८ मा १५ जना पत्रकारमाथि आक्रमण भएको छ भने १३ जना पत्रकारलाई धम्की दिइएको छ । महासङ्घको अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि आक्रमण र धम्की दिने काम भएको थियो ।

यस्तै यो अवधिमा १२ जना पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनका क्रममा वा समाचार छापेको निहुँमा दुव्र्यवहार गरियो भने पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनका क्रममा अवरोध पु¥याइएका छवटा घटना रहेका छन् ।

पत्रकारको संस्था तथा पत्रपत्रिका कब्जा गरिएका चारवटा घटना अभिलेख भएका छन् भने नीतिगत बन्देजको एउटा घटना रहेको छ । त्यसैगरी एकजना पत्रकार बेपत्ता भएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ डोटी शाखाका सदस्य एवं बाजुरास्थित रेडियो बूढीनन्दामा कार्यरत पत्रकार तेजबहादुर खड्का २०७५ भदौ १० गते करीब १४ हजार फिट उचाइमा रहेको बाजुरास्थित बूढीनन्दा तीर्थस्थलबाट फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

त्यसैगरी यो अवधिमा छजना पत्रकार पक्राउ परेका छन् । अनुगमन एकाइका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये राजु बस्नेत, एन्जिला सापकोटा, गोपाल चन्द्रलगायतका पत्रकारलाई प्रहरीले समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा चित्त नबुझे उजूरी गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल रहेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यी सबैखाले घटनाको कडा भत्र्सना गर्दै संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।