काठमाडौं,१७ पुस । प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई पास गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई बहुमतले पास गरेको हो । यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगन कुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो ।
उहाँले अध्यादेश पुर्णत संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई कहि पनि बन्द नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तुती र अन्तरवस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस अघि अध्यादेशमाथि विरोधको सुचना दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले बोल्दै छुटै पहिचान बोकेका केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याईएको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेश भित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको दावी गर्नुभयो ।
कर्मचारी पठाएको ठाउमा जानै पर्छ तर सरकारले सबै कुरा मनोमानी ढंगले गर्न नपाउने जिकिर उहाँले गर्नुभयो । उहाँले संविधान विपरित सरकारले स्वेच्छाचारी र विभेदकारी ढंगले अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “निजामति सेवा ऐन २०५९ अनुसार कुनै पनि निजामति कर्मचारीको सेवा सर्तमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्ने भएमा लिखित रुपमा उनीहरुको मञ्जुरी लिनुपर्छ । अहिले गर्न खोजिएको सेवा सर्त बदल्ने कुरा हो त्यसैले यो स्वेच्छाचारी छ ।
विभेदकारी छ । किन कि समान सेवा समान सर्त भएको ठाउमा कोही श्रेणीगत कोही तहगत कोही तलमात्रै बस्नुपर्ने कोही माथि मात्रै । ” उहाँले संघीयताको मर्म प्रतिकुल ल्याईएको अध्यादेशले कर्मचारीलाई थिलो थिलो र कम प्रभावकारी बनाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “कुनै बेलामा माननिय मन्त्रीले कर्मचारीलाई थाङ्गने भनेको सम्झन्छु । यी थाङ्गनेहरुनै हुन् । यी कारिन्दा हुन् मैले पठाएर नजाने ? भन्ने ढंगले सोच्नुभएको हो भने यो सरकार र हामी सबैका निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ ।”
उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिई संघिय निजामति सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बलियो राजननेता नभएर देश नबनेको भन्ने ठान्नुभएको छ भने सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु धारणा बदल्नुहोस् । यहाँ समस्या व्यक्तिको होइन, समस्या इन्सिट्युसनको हो ।”
सरकारका निकायलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन आफुहरुले आग्रह गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले लोक सेवा ऐन बनाउदै गर्दा सरकारले आयोगलाई सरकार मातहतको विभाग बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ सरकार लोकसेवा आयोगलाई अब सरकारको एउटा विभाग बनाउन खोज्दैछ ।
यसरी भएका सबै संस्थालाई मारेर शान्ति सम्वृद्धि ल्याउछु भन्ने सरकारले सोचेको हो भने केबल एउटै कुरा भन्न सकिन्छ । रामराम रामराम रामराम ? ”
सांसद प्रेम सुवाल र गगन कुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५माथि विरोधको सुचना दर्ता गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्