लमजुङ, १४ कात्तिक । सरकारी ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव, सीमित कर्मचारीका कारण दोस्रो वा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको दुई-तीन महीनासम्म लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् ।

पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएर निर्माण थालेका लाभग्राहीले डिपिसी तह पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ताबापतको रु एक लाख ५० हजार पाउने प्रावधान छ । त्यसका लागि लाभग्राहीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिन्छन् अनि गाउँ, नगर वा वडामा खटिएका प्राविधिकले जाँच र सिफारिश गरेपछि सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालयको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा पठाउँछन् तर भौगोलिक कठिनाइ, अपर्याप्त प्राविधिकका कारण सिफारिश गर्न नै कम्तीमा एक महीनासम्मको समय लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

भदौ दोस्रो साता तेस्रो किस्ताका लागि आफ्नो घरको जाँच गरी सिफारिश गर्नुभएका राइनास नगरपालिका–२ का श्रीकृष्ण घिमिरेले हालसम्म तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न नसकेको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । “ऋण गरी घर त बनाइयो ।” उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो किस्ताको रकम तीन महीनासम्म पनि पाइन । साहुलाई तिर्नुपर्ने ब्याजमात्र थपियो ।”

“भौगोलिक विकटता र अपर्याप्त इञ्जिीनयरका कारण निवेदनउपर कारवाही (निरीक्षण) गर्न नै समय लाग्छ”, दूधपोखरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष तिलक गुरुङले भन्नुभयो “इञ्जिनीयरले प्रमाणित गरेपछि सिफारिश पत्रसहित पठाउँदा कम्तीमा एक साता लाग्छ ।”

भौगोलिक कठिनाइ र प्राविधिकको सङ्ख्या न्यून भएकाले निश्चित समयावधिमा मात्र प्राविधिक बस्तीबस्तीमा पुग्ने गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामार्फत शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको आयोजना एकाइमा आएपछि पनि धेरै समयसम्म फाइल बस्ने गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट एकैसाथ धेरै मात्रामा फाइल आउने गरेकाले जाँच गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मा सिफारिश पठाउन ढिला हुने गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

“स्थानीय तहमा खटिएका इञ्जिनीयरले सिफारिश गरेपछि हामीले प्राप्त फाइलको जाँच तथा मापदण्ड हेरेपछि ठीक छ भने फाइल पठाइहाल्छौ । नभए सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै फिर्ता पठाउँछौँ, उहाँले भन्नुभयो ।” शहरी विकासबाट अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा आएपछि लाभग्राहीको विवरण राख्ने काम हुन्छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा शहरी विकासबाट आएको फाइलअनुसार भुक्तानी आदेश बनाएर सिधै कोलेनिकामा पठाउने गरिएको अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताउनुभयो । शहरी विकासबाटै फाइल आउन समय लाग्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोमा आउनासाथ भुक्तानी आदेश बनाएर कोलेनिकामा पठाउँछौँ ।”

जिल्लाका १३ हजार ९५९ पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये १३ हजार ३१७ घरपरिवारले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ताको तुलनामा दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम निकासा हुनेको सङ्ख्या न्यून रहेको पाइएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म चार हजार ९८९ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता र ६८२ घरपरिवारले तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । २०० घर परिवारलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत पहिलो र दोस्रो किस्ता प्रदान गरिएकोे थियो ।

आवास प्रवलीकरण सूचीमा परेका ५३९ लाभग्राही मध्येमा हालसम्म ३०५ घरपरिवारले मात्र पहिलो किस्ता बराबर रु ५० हजार भुक्तानी गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो । रेग्मीका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको र अनुदान नपाएको भन्दै जिल्लामा गुनासो दर्ता गर्नेको सङ्ख्या छ हजार ८५५ रहेको छ ।