काठमाडौं ९ साउन ।   फ्रिक्वेन्सी, क्षमता वृद्धिलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेकाले केही समयका लागि सरकारले नयाँ रेडियो र टेलिभिजन इजाजतमा रोक लगाएको छ।

मन्त्रालयले एफएम रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी, नयाँ प्रसारण इजाजतपत्र,, क्षमता वृद्धि, प्रसारण केन्द्र स्थानान्तरण नगर्न मातहतको निकायलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण र क्षमता वृद्धिबारे अध्ययन भइरहेकाले केही समयका लागि इजाजतपत्र रोकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र ढकालले  जानकारी दिनुभयो । ‘केही समयका लागि इजाजतपत्र दिन स्थगित गरिएको ,अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि खुला हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

देश संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि रेडियो तथा टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरेर छुट्याइएको छ ।

स्थानीय तहले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि एक सय वाट, प्रदेश सकारले एक हजार र त्यसभन्दा माथिको इजाजतपत्र संघीय सरकारले दिने नियम छ । मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार ८ सयभन्दा धेरैले लाइसेन्स लिएका छन् भने झन्डै साढे सात सय एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् ।