काठमाडौँ, १२ असार । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै खर्च कटौतीको माग गर्नुभएको छ ।

संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले लगानी बोर्डको आवश्यकता नभएको भन्दै खारेज गर्नसमेत माग गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र नयाँ कार्यक्रम नआएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी प्रस्ताव राख्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयअन्तर्गत भैपरी खर्च रकम एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । चालू खर्चमध्ये भैपरी आउने खर्च बढी राखिएकाले कटौती प्रस्ताव गरिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गलत सन्देश दिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारलाई कानूनअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसदद्वय जीवनराम श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार केसीले पर्यटन पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्र्नुपर्ने र जनताका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरिताकुमारी गिरी, बालकृष्ण खाँण, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै खर्च कटौती गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

लिपुलेकको विषय किन उठेन 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा कुरा उठ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अघिल्ला सरकारले लिपुलेकका विषयमा के भएको हो भनेर कूटनीतिकरुपमा पत्राचार गरिएको आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै यसपटकको भ्रमणमा सो विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यस्तो नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

यसअघि पनि सांसद बडूले प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेककै विषयमा जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

भूकम्पपीडितले राहत पाएनन् 

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रक्रियाका कारण भूकम्पपीडितले राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । भूकम्पपीडित प्रक्रियागत समस्याका कारण बढीभन्दा बढी समस्यामा परेको, कतिपय स्थानमा जग्गाधनी पूर्जा नभएका कारण पीडित झन पीडित हुने अवस्था आएको र पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसद रामबहादुर विष्ट, सरला यादव र मोहन बानिँयाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत धेरै निकाय राख्नुको कुनै अर्थ नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।