गोरखा, २४ जेठ । नेपालको अतिसिमान्तकृत जाति मध्येको बराम जातिको मातृभाषामा आधारित पाठ्यपुस्तक “निगो बाल्कुरा” को एक औपचारिक कार्यक्रमकाबिच बिमोचन भएको छ ।

बराम समुदायको सघन बस्ती रहेको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं ६ ताकुकोटमा बिहिबार गाउँपालिका प्रमुख बिष्णु प्रसाद भट्ट, उपप्रमुख सनमाया गुरुङ र नेपाल बराम सँघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र बहादुर बराम लगायतले बिमोचन गरेका हुन ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालभरी बराम जातिको कुल जनसँख्या८ हजार १ सय ४० रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
गोरखा, धादिङ, चितवन, ललितपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, तनहुँ लगायतका जिल्लामा छरिएर रहेको अतिसिमान्तकुत बराम समुदायको भाषा संरक्षण तथा जगेर्ना गर्नको लागी पछिल्लो समय नेपाल बराम सँघ लगायतका सम्बन्धित निकायहरु लागी परेका छन ।
भाषा संरक्षणको लागी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ८ लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गरिसकेको गाउँपालिका प्रमुख बिष्णु प्रसाद भट्टले बताए । उनले सुलिकोट गाउँपालिकामा बराम जातिकोबहुल्यता रहेको बताउदै लोप हुन लागेको भाषा तथा संस्कार संकृतीलाई संरक्षण गर्न नितिगत रुपमा अगाडी बढ्नेबताउछन ।

पछिल्लो समय बराम जातिको भाषा लोप हुन लागेपछि सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई चिन्ता बढ्नु स्वभाबिक हो । सो पुस्तक बिमोचन पश्चात अनौपचारिक रुपमा अध्यापन सुरु गरीसकेको बताउदै भाषाको संरक्षण गर्न सरकारी तवरबाटै पहलकदमी हुनुपर्ने बराम जातिकोे अनुसन्धानकर्ता भद्र कुमारी बराम बताउछिन । उनले नेपाली वर्णमालाकै स्वर तथा व्यञ्जनवर्णद्धारानै शब्दहरु बन्ने भएकाले बराम सँगै गैरबराम समुदायले समेत सहजै भाषा सिक्न सक्ने बताउछिन ।

अतिसिमान्तकृत बराम समुदाय राज्यको प्रशासकिय पहुँच नजिक पुग्नुपर्ने र आफ्नो समुदायको पहिचान तथा अस्तित्व जोगाउनककै लागी अनौपचारिक भाषा सञ्चालन सँगै सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको नेपाल बराम सँघका संस्थापक अध्यक्ष प्रेम बहादुर बरामको भनाई छ । उनले आगामी बर्षदेखी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्र रहेका बिद्यालयहरुका १ दखी ३ कक्षा सम्म ऐच्छिक रुपमा औपचारिक शिक्षाको सञ्चालन गर्न कानुनी प्रकृया भैरहेको समेत बताए ।

भाषा तथा संस्कार सस्कृतीको जगेर्ना गर्न सरकारको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको बताउदै बेवास्ता गरेको खण्डमा कानुनसम्मद अगाडी बढ्ने बरामको भनाई छ ।

अतिसिमान्तकृत बराम जातिको लोप हुन लागेको भाषा, धर्म र संस्कृती जगेर्ना गर्न स्थानीय तहमा मात्र पुस्तक बिमोचन भएर पुग्दैन ।यसको साच्चिकै संरक्षण गर्ने हो भने सरकारी तवरबाटै औपचारिक शिक्षामा समाबेश गरिनुपर्छ, त्यसैलेसम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।