काठमाडौँ, २२ जेठ । संघबाट कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाए पनि बढुवा नभएको अवस्थामा पुनः संघमा आउनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोे छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती कर्मचारीको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश तह र स्थानीय तहमा संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारी बढुवा नभएको अवस्थामा पुनः संघमा सरुवा भएर फर्कने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो ।

“संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवा भएको खण्डमा संघमा पुनः फर्कन सक्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी त्यहाँ बढुवा हुन नसकेको खण्डमा संघमा पुनः सरुवा गरी फर्काउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।”

यसैगरी विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ वर्ष सेवा गरेका वा प्रदेशमा तीन वर्ष सेवा गरी स्थानीय तहमा पनि तीन वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी पुनः संघमा सरुवा भएर फर्कने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

करीब एक लाख आठ हजार कर्मचारी रहेकामा ३० हजार संघ, २१ हजार प्रदेश र ५७ हजार स्थानीय तहमा जाने गरी समायोजन गर्ने गरी कार्य थालिएको छ ।