सुर्खेत, १९ जेठ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रदेश सरकार र विज्ञबीच भएको छलफलमा कर्णाली प्रदेशलाई अबको १० वर्षभित्र समृद्ध बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञसँग प्रदेश सरकारले शुक्रबार मानव विकास सूचकांकसहित हरेक सूचकमा सबैभन्दा पछि देखिँदै आएकाले योजना तय गर्ने र आव ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी गर्ने ध्येयले छलफल चलाइएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

छलफलमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई सँगसँगै लैजान सके प्रदेश सरकारको आशातीत लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिृकत सुशील ज्ञवालीले कृषि क्षेत्र, कर प्रणाली, सम्पत्तिको हक र एकीकृत बस्ती विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गर्नुपर्ने खाकाका विषयमा सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले जुनसुकै सरकार र तहगत संरचनाको पूर्वतयारी नै विपद् व्यवस्थापन मुख्य योजना हो भन्नुभयो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले संघीयतामा प्रहरीको पुनःसंरचना, प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानूनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने बताउनुभयो ।

नीति फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धरले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास, आवधिक, वार्षिक योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका लागि गन्तव्य पहिचान, स्रोत, आकांक्षा, दूरदर्शिता र त्यसको समयावधिलाई प्रमुख आधार बनाएर अघि बढ्न सुझाउनुभयो ।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यले अब बन्ने नीति, कानून र योजनाले विकासको प्राथमिकीकरण र यहाँका नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । छलफलमा आएका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।