सुर्खेत, १५ वैशाख ।  कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारलाई अर्थ नभई अधिकार दिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
कर्णाली सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका लागि अधिकारको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र तथा नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउण्टेन इनिसियटिभको पहल तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालसँगको समन्वयमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितता ः सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कर्णाली विशेष अधिकार प्रदेश चाहन्छ, यहाँका गौरवका आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने पद्धतिले कर्णाली प्रदेशको विकास हुन सक्दैन ।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “संघीय सरकारले यो प्रदेशको आगामी बजेटको सिलिङ रु १४ अर्ब पठाएको छ तर त्यसले यहाँको विकासमा टेवा पुग्दैन । त्यसैले कर्णाली प्रदेशलाई पैसा होइन, विशेष अधिकार चाहिएको छ ।” संविधान निर्माणका बेला सडकमै आएर विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेशको माग गरेको तथापि संविधानमा लिपिबद्ध गर्न नसकिएको उहाँले दुखेसो गर्नुभयो ।
उहाँले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको क्षमता प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेशको विकास मोडेल तयार गरेर अघि बढ्ने जनाउनुभयो ।

केही साताअघि ‘फेसबुक बन्द र एनजिओ आउट’ भन्ने समाचार आए पनि आफूले त्यसो नभई एकद्वार प्रणालीमा नआउने गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने भनेको हुँ भन्ने कुराको पनि उहाँले कार्यक्रममार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेशसभा प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्गबहादुर खत्री, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, राष्ट्रिय योजना आयोग क्षेत्री कार्यालयका प्रमुख मुरारी खरेल, विज्ञ गौरी प्रधान र प्रदेशसभा सदस्यसहित पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।