रामेछाप, २७ चैत । रामेछापका जिल्ला वन अधिकृतलाई मंगलबार कार्यकक्षमै थुनेर कोठामा ताला लगाई दिईएको छ ।

खयर जातको गोलिया काठ वाह्य जिल्लामा लैजाने अनुमति दिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ५ लाख घुस लिएर काठ लैजान अनुमति नदिएका जिल्ला वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई उनकै कार्यकक्षमा सेवाग्राहीले दिउँसो थुनिदिएका हुन् ।

जिल्ला वन कार्यालयले व्यक्तिका कान्लाका काठहरु काट्नको लागि हिमाली कच्चा उद्योग हाँसखोसा इटहरीलाई २०६८ सालमा खयर जातको काठ काट्ने अनुमति दिएको थियो ।

काठ काट्ने अनुमति पाएपछि हिमाली कच्चा उद्योगका कर्मचारीहरुले जिल्लाको साविक मन्थली गाविस वडा नं १, २ र ३ त्यसैगरी साविक भटौली गाविस, भिरपानी, मझुवा, पकरवासलगायतका स्थानमा व्यक्तिहरुको कान्लाका काठ कटान गरेको थियो ।

कटान गरिएको काठहर मध्ये ४ सय ९० क्युफिट गोलिका काठ कम्पनिलाई लैजान वन कार्यालयले इजाजत दिएपछि ती काठहरु २०६८ सालमा नै लगिएको थियो ।

पछि वन कार्यालयले विभिन्न अखडा बनाएर काठ लैजाने अनुमति रोकेको थियो ।

काठ लैजान नपाएपछि कम्पनीले महोत्तरी जिल्ला बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर १ का रुपनारायण गौतमलाई बाँकी रहेको काठ लैजान अनुमति दिएको थियो । तर जिल्ला वन कार्यालयले भने काठ लैजाने अनुमति दिएको थिएन ।

व्यवसायी गौतमले बाँकी रहेको काठ लैजान पटक–पटक वन कार्यालयमा धाउँदा पनि वन कार्यालयले काठ लैजान अनुमति दिन १० लाख रुपैयाँ वन अधिकृतले मागेका थिए ।

सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ गौतमसँग लिएर क्षेत्रीय वन कार्यालय हेटौंडामा कागजात मिलाउनु पर्ने भन्दै वन अधिकृत ठाकुरले व्यवसायी गौतमको सवारीसाधन १४ पटक हेटौंडा र रामेछाप ओहोरदोहोर गराएको थिए ।

पछि वन विभाग र अख्तियारको टोलीसमेत रामेछाप आउने र उनीहरुलाई पनि खानपानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै उल्टै वन अधिकृतले १२ हजार मूल्य पर्ने रक्सीसमेत व्यवसायीलाई किन्न लगाएर होटलको १ लाख २५ हजार बिलसमेत तिर्न लगाएको सेवाग्राही रुपनारायण गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

यसरी पटक–पटक काठ लैजान पूर्जी दिने भन्दै वन अधिकृत ठाकुरले १५ लाख रुपैयाँ खर्च लिएका थिए । रकम लिएर पनि अधिकृत ठाकुरले विभिन्न वाहाना बनाएर थप ५ लाख रुपैयाँ मागेपछि गौतमले जिल्ला वन कार्यालय रामेछापमा पुगेर वन अधिकृत ठाकुरलाई कार्यकक्षमा नै ढोका थुनेर बाहिरबाट ताल्चा लगाइदिएका हुन् ।

सेवाग्राहीले उनको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिएपछि वन अधिकृत ठाकुर डाँको छाडेर रोएका थिए ।

गौतमले वन कार्यालयलाई सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने १ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजश्व समेत तिरिसकेको बतानुभयो । राजश्व तिरिसके पनि वन कार्यालयले काठ लैजाने अनुमति भने अहिलेसम्म नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।