काठमाडौं, २ वैशाख । नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सोमबार अनौपचारिक तर स्पष्ट कुराकानी गरे । जसमा उनले नेपालमा तिब्बत र ताइवान गतिविधिसम्बन्धी विभिन्न चासोहरू उठाएका छन् र काठमाडौं बेइजिङविरुद्धका विदेशी स्वार्थको मञ्च नबन्ने सुनिश्चितता मागेका छन्।

उक्त बैठकमा सहभागी दुई अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राजदूतले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको दर्ता स्थिति लगायत विषय उठाएका थिए र नेपाली भूमिमा रहेका तिब्बतीहरूका पृथकतावादी गतिविधि जारी राखेको जस्ता विषय उठाएका थिए।उक्त बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, उनले काठमाडौंमा ताइवानसम्बन्धी गतिविधिबारे आएका रिपोर्टमा पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । खासगरी गत महिना राजधानीमा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा कसैले एकैछिनका लागि ताइवानी झन्डा देखाइएको विषय उल्लेख गरे । गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक–एक अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बैठकको यो विवरण दिएका हुन्।गत मार्च २८ मा एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपले आयोजना गरेको १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लोक महोत्सवमा ताइवान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका र इस्टोनियासहित ११ देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सो कार्यक्रममा केही समयका लागि ताइवानी झन्डा फहराइएको थियो, जुन विरोधपछि हटाइएको थियो। गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सडकमा देखिएका टीओबी समर्थित युवाहरू, जो तिब्बती शरणार्थीसँग जोडिएको आरोप खेपिरहेका छन्, उनीहरूलाई समर्थन गरेको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री गुरुङ (यसलाई गृहमन्त्रीले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् ) लाई राजदूतले यो भेटघाटको सुरुमै नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई दिएका थिए।

अक्टोबरमा फेसबुकमार्फत गुरुङले आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन र विदेशी शक्तिसँग जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए। उक्त भेटघाटमा चिनियाँ राजदूतको सबैभन्दा मुख्य चासो आगामी मे २७ मा भारतको धर्मशालामा हुने केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रमुख ९सिक्योंग० पेन्पा छेरिङको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालको शपथ समारोहको विषयमा थियो । उक्त समारोहमा नेपाल सरकारको कुनै पनि तहको सहभागिता पनि नहोस् भन्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । एक अधिकारीका अनुसार राजदूतले भनेका थिए, उनीहरूले शपथ समारोहमा नेपाल सरकारलाई निम्तो दिन सक्छन्, त्यसैले म यस विषयमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उक्त बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि कुराकानीको यो पृष्ठभूमिबारे पुष्टि गरे । कुराकानीमा गृहमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा नेपालले लामो समयदेखि लिँदै आएको तिब्बतसम्बन्धी नीति कायम राख्ने र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउनुभयो, काफ्लेले भने, वहाँले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहेको पनि आश्वस्त तुल्याउनुभएको छ ।