काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै २०६२/०६३ यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकका प्रमुख निर्णयहरू:

– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप कोषका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने।

– आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक, निर्देशक, शाखा अधिकृत, ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, कर अधिकृत तथा ५२ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने।

– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

– नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने।

– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

– २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने। आयोगको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्।

– २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने।