ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

युरोपको आगामी वर्चस्वशाली शक्तिको भय !


लियाना फिक्स
माघ २७, २०८२ मंगलबार  ६ : ५३ बजे

जर्मन शक्तिको जोखिम

“म तपाईंहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिन्छु—अहिलेको प्रवृत्ति जारी रहेमा अर्को विश्वयुद्ध अपरिहार्य छ,” फ्रान्सेली सैन्य नेता फर्डिनान्ड फोचले घोषणा गरेका थिए। यो सन् १९२१ को कुरा हो। प्रथम विश्वयुद्धका बेला मित्रराष्ट्रहरूको सेनाका प्रधान कमाण्डर फोचले न्यूयोर्क सिटीमा दिएको भाषणमा खतरा औँल्याइरहेका थिए। उनको चिन्ता सरल थियो। जर्मनीलाई पराजित गरेपछि मित्रराष्ट्रहरूले भर्साइ सन्धिमार्फत उसलाई निःशस्त्रीकरण गर्न बाध्य पारे। तर केही वर्षमै उनीहरूले आफ्नै जितका सर्तहरू लागू गर्न छाडे। बर्लिनले फेरि सैन्य शक्ति पुनर्निर्माण गर्न सक्छ र गर्नेछ, फोचले चेतावनी दिए। “यदि मित्रराष्ट्रहरूले अहिलेको उदासीनता जारी राखे भने ‘ जर्मनी फेरि हतियार उठाएर उभिनेछ।”
फोचको चेतावनी दूरदर्शी साबित भयो। सन् १९३० को दशकको अन्त्यसम्म जर्मनीले साँच्चै आफ्नो सेना पुनर्निर्माण गरिसकेको थियो। उसले अस्ट्रिया कब्जा गर्‍यो, त्यसपछि चेकोस्लोभाकिया र अन्ततः पोल्याण्डमा हमला गर्‍यो—र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। फेरि पराजित भएपछि मित्रराष्ट्रहरूले जर्मनीप्रति अझ कडा व्यवस्थापन अपनाए। देशलाई कब्जा र विभाजन गरियो, सशस्त्र बल विघटन गरियो र रक्षा उद्योग प्रायः समाप्त पारियो। संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघले क्रमशः पश्चिम जर्मनी र पूर्व जर्मनीलाई सेना पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिँदा पनि कडा निगरानीमा मात्र दिइयो। दुई जर्मनी एकीकरण गर्न दिँदा समेत जर्मनीले आफ्ना सशस्त्र बलको आकार सीमित गर्नुपर्‍यो। त्यसबेला पनि बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले एकीकरणको विरोध गरिन्। सन् १९८९ मा उनले चेतावनी दिएकी थिइन्—ठूलो जर्मनी “सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको स्थायित्वलाई कमजोर पार्न सक्छ र हाम्रो सुरक्षालाई खतरा पुर्‍याउन सक्छ।”


आज फोच र थ्याचरका डरहरू पुरानो इतिहासझैँ लाग्छन्। पछिल्ला दशकहरूमा—विशेषतः युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणपछि—युरोपले सामना गरेका एकपछि अर्को संकटबीच चिन्ता जर्मनी धेरै शक्तिशाली होला भन्ने होइन, बरु ऊ अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने हो। युरोपको वित्तीय संकटका बेला सन् २०११ मा पोल्याण्डका विदेशमन्त्री रादोस्लाव सिकोरस्कीले भनेका थिए, “मलाई जर्मन शक्तिभन्दा जर्मन निष्क्रियताले बढी डर लाग्छ।” जर्मन शक्तिप्रति परम्परागत रूपमा चिन्तित रहने वारसाबाट यस्तो भनाइ आउनु असाधारण थियो। उनी एक्ला छैनन्। सन् २०२४ मा नाटोका महासचिव मार्क रुटेले जर्मनीको सेनाले “अझ बढी खर्च गर्न र अझ बढी उत्पादन गर्न” आवश्यक रहेको घोषणा गरे।
अब यी नेताहरूले चाहेको कुरा प्राप्त हुँदैछ। लामो ढिलाइपछि जर्मनीको Zeitenwende—सन् २०२२ मा युरोपको रक्षा नेतृत्वकर्ता बन्ने वाचा—अन्ततः वास्तविकतामा परिणत हुँदैछ। सन् २०२५ मा जर्मनीले युरोपका कुनै पनि देशभन्दा बढी रकम रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्‍यो। आज जर्मनीको सैन्य बजेट विश्वमै चौथो स्थानमा छ—रूसपछि। वार्षिक सैन्य खर्च सन् २०२९ सम्म १८९ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन सन् २०२२ को तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो। यदि स्वेच्छिक भर्ना पर्याप्त नभएमा बुन्डेसवेहर (जर्मन सेना) का लागि अनिवार्य सैनिक सेवा पुनः लागू गर्ने विषयमा समेत जर्मनीले विचार गरिरहेको छ। यही बाटोमा टिकिरहेमा सन् २०३० अघि नै जर्मनी फेरि एक महान् सैन्य शक्ति बन्नेछ।
युरोपका मानिसहरू रूसविरुद्ध रक्षा गर्न बर्लिनले आफ्नो सेना पुनर्निर्माण गरेको देखेर धेरै हदसम्म सन्तुष्ट छन्। तर उनीहरूले चाहेको कुरा सावधानीपूर्वक खोजिनु पर्छ । आजको जर्मनीले आफ्नो ठूलो सैन्य शक्ति सम्पूर्ण युरोपको हितका लागि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर नियन्त्रणबिनाको जर्मन सैन्य प्रभुत्वले अन्ततः महादेशभित्र विभाजन जन्माउन सक्छ। फ्रान्स अझै पनि आफ्नो छिमेकी प्रमुख सैन्य शक्ति बन्दै गएकोमा असहज छ—र सिकोरस्कीका भनाइका बाबजुद पोल्याण्डका धेरै मानिसहरू पनि चिन्तित छन्। बर्लिन उकालो लाग्दै जाँदा शंका र अविश्वास बढ्न सक्छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा प्रतिस्पर्धा फर्कन सक्छ। फ्रान्स, पोल्याण्ड र अन्य देशहरूले जर्मनीलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयास गर्न सक्छन्, जसले ध्यान रूसबाट हटाएर युरोपलाई विभाजित र कमजोर बनाउनेछ। विशेषतः फ्रान्सले आफूलाई महादेशको अग्रणी सैन्य शक्ति र “ग्रान्द नेसन” का रूपमा पुनः स्थापित गर्न खोज्न सक्छ, जसले बर्लिनसँग खुला प्रतिस्पर्धा जन्माएर युरोपलाई आफैंभित्र द्वन्द्वमा पुर्‍याउन सक्छ।
यस्ता दुःस्वप्नजस्ता परिणामहरू झन् सम्भावित हुन्छन् यदि जर्मनीमा उग्र दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) सत्तामा पुग्यो भने। सर्वेक्षणमा उकालो लागिरहेको यो अतिराष्ट्रवादी दल लामो समयदेखि ईयू र नाटोको आलोचक रहँदै आएको छ, र यसका केही नेताहरूले छिमेकी देशका भूभागमाथि पुनःदाबी (revanchist) गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। एएफडी को नियन्त्रणमा रहेको जर्मनीले आफ्नो शक्ति अन्य देशहरूलाई दबाब वा बाध्य बनाउन प्रयोग गर्न सक्छ, जसले तनाव र द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।
जर्मनीले आफ्नो सेना निर्माण गर्नु आवश्यक छ। महादेश खतरामा छ, र जर्मनीजत्तिको वित्तीय क्षमता अरू कुनै युरोपेली सरकारसँग छैन। तर बर्लिनले आफ्नो शक्तिसँगै आउने जोखिमलाई चिन्नुपर्छ र आफ्नो रक्षा क्षमतालाई अझ गहिरो रूपमा एकीकृत युरोपेली सैन्य संरचनाभित्र समाहित गरेर जर्मन शक्तिलाई संयमित गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, जर्मनीका युरोपेली छिमेकीहरूले पनि आफूहरूले कस्तो रक्षा एकीकरण चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अन्यथा जर्मन पुनःसैन्यीकरणले अझ विभाजित, अविश्वासी र कमजोर युरोप जन्माउन सक्छ—जुन बर्लिनको वर्तमान चाहनाको ठीक विपरीत हुनेछ।

धेरै पनि, तर, पर्याप्त पनि होइन

धेरैका लागि जर्मनीको पुनःसैन्यीकरणले युरोपमा प्रतिस्पर्धा र अस्थिरता किन निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छ। जर्मनीको सैन्यवादी इतिहास सबै युरोपेलीलाई थाहा छ। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले आफ्नो अर्थतन्त्र र रक्षा संरचना दुवैलाई युरोपसँग गहिरो रूपमा एकीकृत गर्‍यो। युद्धपछिका पहिलो चान्सलर कोनराड एडेनाउरले जर्मनीलाई स्वतन्त्र सैन्य शक्ति बनाउने विचार अस्वीकार गर्दै पश्चिम जर्मन सेनालाई युरोपेली सेना वा नाटोमा एकीकृत गर्ने पक्ष लिए। शीतयुद्धपछि जर्मनीले सैन्य संयमको नीति अपनायो र आफूलाई “नागरिक शक्ति” का रूपमा परिभाषित गर्‍यो—एकीकरणपछि अझ बलियो भए पनि विश्वासयोग्य र गैर–धम्कीपूर्ण। सन् १९८९ मा हेल्मुट कोलले भनेका थिए, “जर्मन भूमिबाट शान्तिबाहेक केही आउनु हुँदैन।” पछि ईयूले ल्याएको आर्थिक–राजनीतिक एकीकरणले साझा युरोपेली पहिचान बनायो र प्रतिस्पर्धा कहिल्यै नफर्किने धारणा बलियो बनायो।


तर यथार्थवादी विद्वान्हरूले भनेझैँ युरोपेली देशबीचको प्रतिस्पर्धा कहिल्यै पूर्ण रूपमा हराएको थिएन। यो नाटो र अमेरिकी वर्चस्वका कारण दबिएको मात्र थियो। ईयू मूलतः आर्थिक संस्था हो। सुरक्षा र रक्षा प्रायः नाटो र अमेरिकी सेनाको हातमा थियो। जर्मनीको आकार र स्थानले पैदा गर्ने युरोपेली सुरक्षा दुविधा कम गर्ने मुख्य कारक अमेरिकी उपस्थिति नै थियो—ईयूको एकीकरण मात्र होइन।
अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपप्रतिको ध्यान र स्रोत घटाउँदै गएको देखिँदा प्रतिस्पर्धा पुनः फर्कन सक्छ। यो साना र हानिरहित तरिकाबाट सुरु हुन सक्छ। जर्मनीको सैन्य विस्तार र रक्षा खर्चप्रति अन्य युरोपेली देशहरू पहिले नै असहज छन्। बर्लिनले आफ्नो रक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा जर्मन कम्पनीहरूमा खर्च गर्ने योजना बनाइरहेको छ, ईयूका प्रतिस्पर्धा नियममा रहेको एक अपवाद प्रयोग गर्दै—जहाँ अत्यावश्यक सुरक्षा हितका नाममा राष्ट्रिय रक्षा उद्योगलाई सार्वजनिक अनुदान दिन सकिन्छ। यसले सहकार्य कमजोर बनाउनेछ र साँचो युरोपेली रक्षा औद्योगिक च्याम्पियनहरूको उदय कठिन बनाउनेछ। अझै समस्या के छ भने जर्मनी खरिद प्रक्रिया राष्ट्रिय सरकारकै हातमा राख्न चाहन्छ र युरोपेली आयोगको ठूलो समन्वय भूमिकालाई अस्वीकार गर्छ। युरोपेली रक्षा उद्योगलाई चाहिएको कुरा युरोपेलीकरण र हतियारको साझा बजार हो—तर बर्लिनका नीतिहरू त्यसतर्फ उन्मुख छैनन्।


यदि जर्मनी यही बाटोमा रह्यो भने सन् २०३० अघि नै ऊ एक महान् सैन्य शक्ति बन्नेछ।


फ्रान्स, इटाली, स्विडेन र अन्य देशहरूले पनि यही ईयू अपवाद प्रयोग गरी आफ्नो रक्षा क्षेत्र विस्तार गरेका छन्, र तिनीहरूसँग जर्मन प्रभुत्व सन्तुलन गर्न सक्ने उद्योग छन्। तर खर्चमा बर्लिनसँग कसैसँग समानता छैन । जर्मनीले हालै ऋण–ब्रेक खुकुलो पारेर लगभग असीमित रक्षा खर्चको बाटो खोलेको छ—जुन धेरै युरोपेली देशसँग छैन। यसको समाधान युरोपेली आयोगले ठूलो मात्रामा संयुक्त रक्षा ऋण लिनु हो। यसको उदाहरण कोभिड–१९ संकटमा जारी गरिएका युरोबन्डहरू हुन्। तर बर्लिनले यति ठूलो रक्षा पहललाई अनुमति दिएको छैन। उसले ईयू क्ब्ँभ् जस्ता सशर्त ऋण कार्यक्रम मात्र समर्थन गरेको छ, जसले १७५ अर्ब डलरसम्म सस्तो ऋण दिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले पूँजी–गहन रक्षा औद्योगिक परियोजनाको स्थायी माग पूरा गर्न सक्दैनन्, र जर्मनीले आगामी चार वर्षमा गर्ने ७५० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्चको तुलनामा साना छन्।
जर्मन नीति निर्माताहरू भन्छन्—कम जिम्मेवार वित्तीय सरकारहरूको घरेलु खर्चको भार उनीहरूले किन बोक्ने ? विशेषतः आफ्नै आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदा। तर यो तर्क आत्मधार्मिक छ। विगतमा जर्मनीको सन्तुलित बजेट र वृद्धि चीनमा निर्यात र सस्तो रूसी ऊर्जाबाट सम्भव भएको थियो—बेइजिङको आक्रामकता र मस्कोको आक्रमणलाई वित्तपोषण गर्ने राजनीतिक जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै। यो दृष्टिकोण अल्पदर्शी पनि हो। युरोपका अन्य भागहरूले सामाजिक खर्च कटौती नगरी रक्षा खर्च बढाउन पाउनु बर्लिनकै हितमा छ। सामाजिक कटौतीले लोकप्रियतावादी प्रतिघात जन्माउँछ, जसले युक्रेनप्रति एकता र रूसविरुद्धको रक्षा प्रयास कमजोर बनाउँछ—जुन बढी खर्चको मुख्य कारण नै हो।
बर्लिन भन्छ—उसले अन्य युरोपेली सरकारसँग साझेदारी गरेर आफ्नो रक्षा खर्च सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि लाभदायी बनाइरहेको छ। घरेलु कम्पनीले बढी फाइदा पाए पनि “केक सबैका लागि पर्याप्त छ” भन्ने तर्क उसको छ। बाल्टिक राज्यहरूमा जर्मन सेना तैनाथ गर्नु (र सम्भवतः भविष्यमा अन्यत्र पनि) युरोपको हितप्रति आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रमाण भएको उसको दाबी छ। तर अमेरिकाको पछि हटाइ र नाटोको अनिश्चितताको पृष्ठभूमिमा “केकको सानो टुक्रा” प्रस्तावले जर्मन प्रभुत्वप्रतिको असहजता मेट्ने सम्भावना कम छ। अहिले जर्मनीको रक्षा विस्तारप्रति उत्साह भए पनि धेरैले बर्लिनले आफ्नो सैन्य र औद्योगिक प्रभुत्वलाई युरोपमा कसरी समाहित गर्नेछ भन्ने प्रश्न सोध्न थालेका छन्। उनीहरू जर्मनीले बोझ बोकिरहेको देख्न चाहन्छन्, बोझ फ्याँकिरहेको होइन।

शक्ति देखियो भने डर बढ्छ

जर्मन नीति निर्माताहरू यस्ता चिन्तालाई पन्छाइरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्—युरोपले जर्मनी कमजोर पनि चाहँदैन र बलियो भएर रक्षा गर्ने पनि। महादेशले निर्माण मागेपछि गुनासो गर्ने अधिकार छैन भन्ने उनीहरूको धारणा छ।
तर यसले प्रभुत्वप्रतिको डर मेट्दैन। पेरिस जर्मनी युरोपको सैन्य महाशक्ति बन्ने विचारसँग खुसी छैन—किनकि फ्रान्स आफूलाई त्यो भूमिकामा देख्छ। जर्मनीले आणविक हतियार चाहने संकेत दिन्छ कि भनेर फ्रान्सले नजिकबाट नियाल्नेछ—यो फ्रान्सको अन्तिम रणनीतिक श्रेष्ठता हो। केही पोलिश अधिकारीहरूलाई डर छ—सैन्य रूपमा शक्तिशाली जर्मनीले एकदिन रूससँग पुनः मैत्री सम्बन्ध बनाउन सक्छ। साना ईयू देशहरूको भूमिका हाशियामा पर्ने र दबाबमा पार्न सक्ने चिन्ता पनि पोल्याण्डमा व्यापक छ।
युरोपेलीहरूले जर्मन वर्चस्वबाट किन डराउँछन् भन्ने बुझ्न एक शताब्दी पछाडि फर्कनु पर्दैन—एक दशक अघि नै काफी छ। सन् २०१० को दशकको वित्तीय संकटमा धेरै ईयू देश ऋणमा डुबेका थिए र उद्धार आवश्यक थियो। व्यवहारमा यसको अर्थ जर्मनीको स्वीकृति थियो। तर उदार सहयोग गर्नुको सट्टा बर्लिनले कठोर मितव्ययिता थोपर्‍यो, जसले दोहोरो अंकको बेरोजगारी र दीर्घ पीडा निम्त्यायो। ग्रीसमा बेरोजगारी सन् २०१३ मा करिब ३० प्रतिशत पुग्यो, जीडीपी चौथाइले घट्यो। नतिजा—ग्रीसमा जर्मनीप्रतिको घृणा बढ्यो। एउटा प्रसिद्ध पोस्टरमा तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई नाजी पोशाकमा देखाइएको थियो।
यदि जर्मनीले अविश्वास कम गर्ने कदम चालेन भने प्रतिस्पर्धा साँच्चै फर्कन सक्छ। जर्मनीको सैन्य शक्ति सन्तुलन गर्न पोल्याण्डले बाल्टिक, नर्डिक देश र बेलायतसँग नजिक सहकार्य गर्न सक्छ—जस्तै व्यष्लत भ्हउभमष्तष्यलबचथ ँयचअभ वा ल्यचमष्अ(द्यबतिष्अ भ्ष्नजत। यसले साझा युरोपेली रक्षा प्रयास टुक्र्याउन सक्छ। फ्रान्सले पनि घरेलु वित्तीय समस्याका बाबजुद रक्षा खर्च तीव्र रूपमा बढाएर जर्मनीलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्न सक्छ, वा बेलायतसँग सहकार्य बढाउन सक्छ।
यदि युरोप आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले विभाजित भयो भने ईयू र नाटो दुवै पक्षाघातग्रस्त हुन सक्छन्। रूसले नाटोको सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता ९ब्चतष्अभि छ० जाँच्ने अवसर देख्न सक्छ। चीनले आर्थिक रूपमा महादेशलाई प्रयोग गर्न सक्छ। अमेरिकाको अनुपस्थितिमा युरोपले आत्मरक्षा गर्न गाह्रो हुनेछ। अझ खराब—यदि संयुक्त राज्य अमेरिका नै शत्रुतापूर्ण बन्यो भने (ग्रीनल्यान्डलाई लिएर आएको बयानजस्तै), उसलाई युरोप चलाउन झन् सजिलो हुनेछ। विभाजित युरोप महान् शक्तिहरूको खेलमा मोहरा बन्नेछ।

पुनःदाबीवादको पुनरागमन

यदि जर्मनीमा केन्द्रवादी नेतृत्व कमजोर भयो भने—जसको सम्भावना छ—सैन्य रूपमा प्रभुत्वशाली जर्मनी अझ खतरनाक हुन सक्छ। राष्ट्रिय चुनाव तीन वर्ष टाढा भए पनि एएफडी अहिले राष्ट्रिय स्तरमा पहिलो स्थानमा छ। यो उग्र दक्षिणपन्थी, अलिबरल र युरो–संशयवादी दल रूसमैत्री छ, युक्रेनलाई समर्थन गर्नमा विरोधी छ, र सन् १९४५ पछिको ईयू–नाटो एकीकरण उल्ट्याउन चाहन्छ। यसका लागि सैन्य शक्ति राष्ट्रिय विस्तारको उपकरण हो—अरूका लागि होइन, बर्लिनका लागि। यदि एएफडी सत्तामा आयो भने थ्याचर डराएझैँ जर्मन सेना छिमेकीमाथि शक्ति प्रक्षेपणको साधन बन्न सक्छ—जस्तै वासिङ्टनले क्यानडा वा ग्रीनल्यान्डबारे अकल्पनीय दाबी गरेझैँ।
केन्द्रवादी दलहरू एएफडी ले छिमेकीहरूलाई डराएको बुझ्छन् र त्यसलाई सत्ताबाट टाढा राख्न गठबन्धन बनाउँदै आएका छन्। तर यो झन् कठिन बन्दैछ। सन् २०२५ को चुनावमा एएफडी दोस्रो ठूलो दल बन्यो। सन् २०२६ का प्रादेशिक चुनावमा पनि बहुमत नजिक छ। यदि आगामी राष्ट्रिय चुनावमा उसले बहुलता जित्यो भने ‘फायरवाल’ ढल्न सक्छ।


त्यसपछि जर्मनी एक राष्ट्रवादी, सैन्यवादी वर्चस्वशाली शक्ति बन्न सक्छ।
सबैभन्दा खतरनाक अवस्थामा एएफडी सत्तारूढ गठबन्धनको साझेदार वा नेता नै बन्न सक्छ। त्यसपछि उसले जर्मनीलाई पश्चिमी संरचनाबाट अलग्याउन वा भित्रैबाट कमजोर पार्न खोज्नेछ—ईयूलाई “राष्ट्रहरूको युरोप” मा रूपान्तरण गर्दै, युरो हटाउँदै, नाटोबाट पछि हट्दै, लिथुआनियाबाट जर्मन ब्रिगेड फिर्ता बोलाउँदै। फ्रान्स र बेलायतसँगको सहकार्य तोडिनेछ। जर्मनी एक्लै हिँड्ने, राष्ट्रवादी, सैन्यवादी वर्चस्वशाली शक्ति बन्नेछ।
यसको प्रत्युत्तरमा फ्रान्स, पोल्याण्ड र बेलायतले जर्मनीलाई सन्तुलनमा राख्ने गठबन्धन बनाउनेछन्। अन्य देश पनि त्यसतर्फ लाग्नेछन्। बाह्य खतराविरुद्ध युरोपको रक्षा क्षमता विघटित हुनेछ—अमेरिकाले लामो समयदेखि रोक्न खोजेको दृश्य पुनः देखिनेछ।

सुनौलो हतकडी

युरोपलाई प्रतिस्पर्धाको युगमा नफर्काई जर्मनीले आफ्नो सैन्य शक्ति विस्तार गर्ने उपाय छ—एएफडी आए पनि। इतिहासकार टिमोथी गार्टन ऐशले भनेझैँ, समाधान हो “सुनौलो हतकडी”—अर्थात् गहिरो युरोपेली एकीकरणमार्फत सार्वभौमिकतामा स्वेच्छिक सीमा।
एडेनाउरले बुन्डेसवेहरलाई नाटोमा समाहित गरे। कोलले पुनःएकीकरणका लागि डोइचे मार्क त्यागेर युरो स्वीकारे। आजका नेताहरूले पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्छ। ठूलो मात्रामा संयुक्त युरोपेली रक्षा ऋण स्वीकारेर अन्य देशलाई सामाजिक खर्च कटौती नगरी रक्षा खर्च बढाउन सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। ईयूको सामूहिक उधारो लागत कम छ, र युरोजोनको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले जर्मनी अन्तिम ग्यारेन्टर बन्न सक्छ। यसले जर्मन सैन्य–औद्योगिक शक्ति युरोपमा अझ मजबुत रूपमा बाँध्नेछ।
जर्मनीले राष्ट्रिय रक्षा उद्योगहरूको गहिरो एकीकरण पनि अघि बढाउनुपर्छ—एयरबसजस्ता साँचो युरोपेली कम्पनीहरू विकास गर्दै। यसले प्रभुत्वको डर कम गर्नुका साथै समग्र सैन्य विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
अन्ततः, जर्मनी र उसका साझेदारहरूले गहिरो सैन्य एकीकरणबारे सोच्नुपर्छ। अमेरिका पछि हट्दै जाँदा नाटोबाहिरका संरचनाहरू आवश्यक छन्। युरोपेली सेना तुरुन्त सम्भव नहोला, तर बहुराष्ट्रिय संरचनाहरू आवश्यक छन्। साझा कमाण्ड संरचनाले बुन्डेसवेहरलाई अरूसँग कडाइका साथ बाँध्नेछ र एएफडी सरकार आए पनि अलग हुन कठिन बनाउनेछ। युक्रेनपछि प्रस्तावित “इच्छुकहरूको गठबन्धन” यसका लागि परीक्षण हुन सक्छ।
युरोप विभाजित हुने जोखिमले वासिङ्टनलाई पनि सोच्न बाध्य पार्नुपर्छ। तर अस्थिर युरोप अनिवार्य होइन। आठ दशकको सहकार्यले युरोपलाई सिकाएको छ—रूसको आक्रमणपछि त एकता ऐतिहासिक उच्चतामा छ। संयम, दूरदर्शिता र केही भाग्य भए युरोपले यो जोखिम टार्न सक्छ। दाउ धेरै ठूलो छ—र विकल्प असह्य।

फरेन अफेयर्सबाट फेब्रुअरी ६, २०२६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सिरहा कारागारमा तनाव : नाइके पक्राउपछि कैदीहरूको आगजनी र तोडफोड, छतमाथि चढेर नाराबाजी

देशको बागडोर सम्हाल्नु पर्नेछ, हेर्दा मात्रै उमेरले डाँडो काटेजस्तो देखिएको हुँ : प्रचण्ड

सम्बन्धित

गगनसँगै उभिएर शेखर र गच्छदारले भने– गगनको नेतृत्वमा एक भयौं

सिरहा कारागारमा तनाव : नाइके पक्राउपछि कैदीहरूको आगजनी र तोडफोड, छतमाथि चढेर नाराबाजी

जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थपियो, चुनावअघि प्रतिवेदन नआउने

देशको बागडोर सम्हाल्नु पर्नेछ, हेर्दा मात्रै उमेरले डाँडो काटेजस्तो देखिएको हुँ : प्रचण्ड

‘हल्लाको राजनीति’ हावी, मधेशका एजेन्डा संकटमा — डा. सीके राउत (भिडियोवार्ता)

झापा ५ मा ओलीको नयाँ विकास वाचा : ‘ दैलेख ग्यास उत्खनन् तत्काल, सिलिन्डरबाट मुक्ति

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com