ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

युरोपका नेताहरूले विनाशकारी कुरा गरिरहेका छन्


डेभिड ब्रोडर, न्यूयोर्क टाइम्सबाट

जुलाई १४, २०२५

युरोपमा गर्मीको लहरको मौसम छ।

जून महिना को अन्त्यदेखि यो महिनाको सुरुसम्म, महाद्वीपभरको तापमान १०० डिग्री फरेनहाइटभन्दा माथि पुग्यो, विशेषगरी स्पेन र फ्रान्सलाई बढी असर गर्‍यो। जंगलमा आगलागी भयो र खडेरीको खतरा बढ्यो, आपतकालीन उपायहरू लागू गरियो। आणविक रियाक्टरहरू बन्द गरिए, निर्माण मजदुरहरूलाई घरमै बस्न भनियो, स्कूलहरूले पूरै दिनको कक्षा रद्द गरे, र एफिल टावर पर्यटकहरूका लागि बन्द गरियो। यस्ता तात्कालिक उपायहरूले भने क्षतिलाई सीमित गर्न मात्र सक्थे। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, १० दिनको गर्मीको लहरले करिब २,३०० जनाको मृत्यु भएको छ ।

यी आपतकालहरू बारम्बार भइरहनेछन्। हामी विनाशकारी विश्वव्यापी तापमान वृद्धितिर दौडिरहेका छौं र युरोप अन्य क्षेत्रहरूभन्दा छिटो तातिरहेको छ। यो चरम गर्मीको मूल कारणहरू सम्बोधन गर्न र उत्सर्जन कटौती गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने समय थियो। युरोपका राजनीतिज्ञहरूले बारम्बार दाबी गर्ने कुरा प्रमाणित गर्ने अवसर थियोः युरोपेली संघ हरित परिवर्तनमा विश्वको अग्रणी छ।

उनीहरूले यो अवसर लिएनन्, केवल सुरक्षित रहनुपर्ने बारे सामान्य कुरा मात्र गरे। बरु, युरोपका नेताहरू विगतमा सहमत भएका जलवायु उपायहरूबाट पछि हटिरहेका छन्। आर्थिक चुनौतीहरू र भूराजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै, दक्षिणपन्थी समूहहरूले युरोपेली संघले धेरै गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। विनाशकारी रूपमा, युरोपेली नेताहरू यी आवाजहरूको अगाडि झुक्दैछन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने आफ्नो महत्वाकांक्षालाई कम गरिरहेका छन् — र आफ्ना नागरिकहरूलाई डरलाग्दो गर्मीको भविष्यतिर लैजाँदैछन्।

यो केही वर्षअघिको मनोदशाबाट वास्तविक परिवर्तन हो। सन् २०१९ मा युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा चुनिएकी उर्सुला भोन डेर लेयनले युरोपेली हरित सम्झौतालाई आफ्नो कार्यसूचीको केन्द्रबिन्दु बनाउने वाचा गरेकी थिइन्। यो योजनाले करिब १ ट्रिलियन युरोको सार्वजनिक र निजी लगानीमा केन्द्रित थियो, जुन सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने बारेमा सम्बन्धित थियो। महामारीपछि, यो युरोपेली संघको संयुक्त ऋणद्वारा वित्तपोषित लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्यो। हरित परिवर्तन आर्थिक बलिदान नभई, महाद्वीपको भविष्य सुरक्षित गर्ने मुख्य साधन भएको अधिकारीहरूले दाबी गरे।

तर त्यो सम्झौतामा आधारित राजनीतिक गठबन्धन, जसमा युरोपेली संघका परम्परागत मध्य–वाम र मध्य–दक्षिण दलहरू थिए, अब त्यति स्थिर देखिँदैन। गत वर्षको संसदीय निर्वाचनपछि, यो सम्भावित दक्षिणपन्थी गठबन्धनद्वारा बढ्दो रूपमा खतरामा परेको छ, जसमा वित्तीय कट्टरपन्थी, रूढिवादी र कट्टर राष्ट्रवादीहरूको मिश्रित समूह छ। यी शक्तिहरू केही मुद्दाहरूमा विभाजित छन् र औपचारिक सम्झौता छैन। तर केही उपायहरूमा सँगै मतदान गरेर, उनीहरूले कानुन अवरुद्ध गर्न सक्ने बहुमत गठन गर्न सक्छन्। एक राष्ट्रवादी सांसदलाई पनि संसदको महत्वपूर्ण जलवायु विधेयकमा मुख्य वार्ताकारको रूपमा नियुक्त गरिएको छ।

कट्टर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले लामो समयदेखि हरित सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन्। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले यसलाई “काल्पनिक सपना” भन्दै तुरुन्त खारेज गरेः स्पेनको अर्को सरकारमा समावेश हुन सक्ने चरम दक्षिणपन्थी भक्सले यसको पूर्ण परित्यागको माग गरेको छ। रोममा, जर्जिया मेलोनीको ब्रदर्स अफ इटालीले प्रकृतिको संरक्षणको लागि सामान्य कुरा गर्दै औद्योगिक अनुकूलनका योजनाहरूको प्रतिरोध गर्छ। उनको विचारमा, यस्तो कार्यक्रमले “रेगिस्तान” बनाउँछ जसमा “कुनै हरियाली हुँदैन।”

वास्तवमा, हरित सम्झौता पूर्ण रूपमा छोड्ने आह्वानले खासै प्रभाव पारेको छैन। यसमा धेरै लगानी भएको छ। तर दक्षिणपन्थी विचारधारा, कर्पोरेट लबिस्टहरू र पछाडि हट्ने सरकारहरूको संयुक्त शक्तिले धेरै निर्णायक उपायहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ। जून महिनामा, इटालीले लामो समयदेखि तयार पारिएको युरोपेली संघको “हरियाली” सम्बन्धी विधेयकलाई असफल बनायो, जसले व्यवसायहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरू पर्यावरणमैत्री छन् भन्ने दाबी प्रमाणित गर्न बाध्य पार्थ्यो। सांसदहरूले क्रिश्चियन डेमोक्र्याट उर्सुला भोन डेर लेयनलाई कट्टर दक्षिणपन्थीहरूसँग पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यहाँसम्म कि विद्यमान सम्झौताहरू पनि विवादको विषय बनेका छन्, जस्तै सन् २०३५ सम्म नयाँ कारहरूमा आन्तरिक दहन इन्जिनहरू हटाउने संघको प्रतिबद्धता। धेरै कार–निर्भर युरोपेलीहरूलाई मन नपर्ने यो नीतिलाई विशेषगरी अटो उद्योगले निशाना बनाएको छ। जर्मनीमा, अटो कम्पनीहरूले चान्सलर फ्रेडरिक मर्जलाई निर्वाचनपूर्वको वाचा पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन्, जुन यो चरणबन्दी रोक्ने थियो। फ्रान्सका गृहमन्त्री र हालै दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन पार्टीका निर्वाचित अध्यक्ष ब्रुनो रेटायलो पनि सहमत छन्। यो महिना, उनले यो योजना अव्यवहारिक भन्दै एक लेखका लागि सहलेखन गरेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै, युरोप सन् २०१५ मा हस्ताक्षरित पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध छ। वास्तवमा, हालका वर्षहरूमा संघले अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूभन्दा यो दिशामा धेरै प्रगति गरेको छ। समस्या के हो भने त्यहाँ पुग्ने कदमहरू झन् –झन् अनिश्चित देखिन्छन्। जूनमा फ्रान्सले युरोपेली संघको २०४० जलवायु लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्न जोड दिएको खुलासा भयो। सन् २०४० सम्म उत्सर्जन ९० प्रतिशतले घटाउने समग्र लक्ष्य कायम राख्दै, राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंको सरकारले आलोचकहरूले योजना कमजोर पार्ने भनिएका छिद्रहरू सुनिश्चित गर्यो।

युरोपेलीहरूले स्पष्ट रूपमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने इच्छा गुमाउँदैछन्। यो महिना अन्तिम रूप दिइएको विधायी प्रस्तावमा, अधिकारीहरूले सुझाव दिए कि सन् २०३६ सम्मको उत्सर्जन कटौतीको ३ प्रतिशत गैर–युरोपेली राष्ट्रहरूबाट खरिद गर्न सकिन्छ। युरोपले लामो समयदेखि आफूलाई एक मानक शक्तिको रूपमा मानेको छ जसको उदाहरणले अरूलाई सद्गुणी व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ। आज सम्बन्ध बढी लेनदेनमा आधारित छ। जसरी संघले आफ्नो बाह्य सीमा प्रहरीको रूपमा उत्तर अफ्रिकी निरंकुश राज्यहरूमा बढ्दो निर्भरता राख्छ, अब उसले अन्य देशहरूलाई आफ्नो तर्फबाट उत्सर्जन घटाउन भाडामा लिन चाहन्छ।

धेरै युरोपेली नेताहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यालयमा पुनरागमनलाई युरोपेली संघले विश्व मञ्चमा ठूलो र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्ने कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निकाल्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि, भोन डेर लेयनले जलवायु सम्झौता “सबै मानवताको लागि सबैभन्दा ठूलो आशा” रहेको र युरोप सोही “मार्गमा रहने” बताइन्। केही युरोपेली नेताहरूले जलवायु लक्ष्यहरूमा चीनसँग थप सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्, यद्यपि औपचारिक सम्झौता पूरा गर्न कठिन देखिएको छ।

तर अमेरिकी निष्क्रियताप्रति निराशाले युरोपेलीहरूलाई आफ्नो उत्सर्जन कटौतीको प्रयासहरू सार्थक छन् कि भनेर प्रश्न उठाउन बाध्य तुल्याएको छ। यो भावना अमेरिकी करहरूको खतराले थप बढेको छ, जुन — जब आउँछ — युरोपेली उद्योगहरूलाई विनाशकारी बनाउन सक्छ। यसबाहेक, ट्रम्पको युरोपेली नेटो सदस्यहरूलाई रक्षा खर्चलाई सकल घरेलू उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म बढाउन दबाबले युरोपेली प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरिरहेको छ। हरित परिवर्तनका लागि संयुक्त ऋणको विरोध गर्ने कट्टर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले पनि रक्षा खर्चका लागि यसलाई समर्थन गर्न सक्छन्।

पुनःसैन्यीकरणका आफ्नै समस्या र दुविधाहरू छन्। तर यसले संघको जलवायु केन्द्रितताबाट पनि ठूलो विचलनलाई चिन्हित गर्छ, विशेष गरी हतियार उद्योगको आफैंमा विशाल उत्सर्जनलाई ध्यानमा राख्दा। हालैका हप्ताहरूमा, आयोगले घोषणा गर्‍यो कि महामारीपछिको केही अप्रयुक्त कोषहरू, जुन पहिले हरित परिवर्तनका लागि छुट्याइएको थियो, अब रक्षा कार्यका लागि प्रयोग हुन सक्छ। पोल्याण्डले कथित रूपमा ६ अर्ब युरोभन्दा बढी रकम पूर्वाधार, साइबरसुरक्षा, र इस्पात र हतियार उत्पादनमा पुनर्निर्देशित गर्न अनुमति प्राप्त गरेको छ।

यहाँ एक विडम्बना छ। जहाँ युक्रेनको आक्रमणले युरोपलाई रूसी ग्याँसबाट छुटकारा पाउन बाध्य बनायो, नवीकरणीय ऊर्जातिर परिवर्तनलाई गति दियो, आजको धेरै असुरक्षाहरूले ठीक उल्टो जोखिम निम्त्याइरहेको छ। महाद्वीपका नेताहरू, आन्तरिक र बाह्य खतराहरूको सामना गर्दै, आफ्नै हरित एजेन्डाबाट पछि हटिरहेका छन्। युरोपेलीहरू गर्मीको ताप महसुस गरिरहेका छन्।

–श्री ब्रोडर, युरोपेली राजनीतिका विशेषज्ञ हुन्, उनले पेरिसबाट लेख्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com