हरेक सरकारमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्, र एनडीए सरकार पनि अपवाद छैन । मोदीको सरकार मेट्रिक्समा निर्भर छः विकासशील देशमा, सामान्य आर्थिक मेट्रिक्सले मात्र स्टकमा थपिन्छ। यदि स्कूलहरू निर्माण गरिन्छन् वा सडकहरू बनाइन्छन् भने, यी स्कूलहरूको संख्या वा सडकहरूको किलोमिटरमा थपिन्छ। तर, सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने जनताको मापदण्ड फरक छः यो ‘सुशासन’ भनिने अपरिमाणीय मेट्रिकमा आधारित हुन्छ। सुशासनअन्तर्गत, देशलाई सबैका लागि राम्रो, बलियो र निष्पक्ष स्थानको रूपमा हेरिन्छ र व्यक्ति आफ्नो परिवारको जीवन झन् राम्रो भएबाट सन्तुष्ट हुन्छ। शासनको गुणस्तरलाई मात्रात्मक मेट्रिक्समा पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन।
मेरो मूल्याङ्कनमा, भारत आज २०१४ को तुलनामा सबैका लागि राम्रो, बलियो वा निष्पक्ष स्थान रहेको छैन। साथै, लाखौंको जीवन राम्रो भए पनि, धेरै लाखौंको जीवन अनिश्चितता, गरिबी, बेरोजगारी र डरले ग्रस्त छ।
के भारत सबैका लागि राम्रो छ?
आर्थिक सुधार र उदारीकरण भारतको वृद्धि दर बढाउने उद्देश्यले शुरू गरिएको थियो। यूपीए (२००४–२०१४) को १० वर्षमा, औसत जीडीपी वृद्धि दर ७.४६ प्रतिशत (पुरानो शृङ्खला) र ६.७ प्रतिशत (नयाँ शृङ्खला) थियो। २०१४–१५ पछि, र विशेष गरी २०१९–२० पछि, आधिकारिक तथ्याङ्कले वृद्धि दरमा कमी आएको देखाउँछ। २०२४–२५ मा पनि मध्यम वृद्धि देखिएको छ। २०१४–१५ देखिको वास्तविक जीडीपीको संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) ६.१ प्रतिशत थियोः २०१९–२० देखि, सीएजीआर ५.१ प्रतिशतमा झरेको छ। कृषि, उद्योग र उत्पादनमा कमी आएको छ र यो ५ प्रतिशतभन्दा तल छ ।। केवल ‘सेवा’ क्षेत्र ५.४ प्रतिशतले बढेको छ।
विशाल जनसङ्ख्याको राम्रो जीवनको कुञ्जी जनताको प्रतिव्यक्ति आय हो, न कि नाममात्रको जीडीपीको आकार। यूपीए सरकारमा, प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको थियोः यो वास्तवमा ५४३ अमेरिकी डलरबाट १,४३८ डलरसम्म २.६४ गुणा बढ्यो। एनडीए सरकारको पहिलो १० वर्षमा, यो केवल १.८९ गुणा बढेर १,४३८ डलरबाट २,७११ डलर पुग्यो, र ११औँ वर्षमा मात्र दोब्बर भएर २,८७८ डलर पुग्यो। यो स्तरमा, भारत १९६ देशहरू मध्ये १३६औँ स्थानमा छ। भारतले विकसित देशको सीमा (प्रतिव्यक्ति १४,००० डलर) मा पुग्न अर्को २० वर्षसम्म लगातार ८ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन धेरै कुराले चुक्यो।
के भारत निष्पक्ष स्थान हो?
धनी र अति–धनी (शीर्ष २० प्रतिशत) र अति–गरिब (तल्लो २० प्रतिशत) बीचको बढ्दो असमानताबाहेक, डर र असुरक्षाको व्यापक भावना व्याप्त छ। साथै, आक्रामक बहुसङ्ख्यकवाद, बढ्दो सांप्रदायिक र जातीय द्वन्द्व, विषाक्त घृणायुक्त अभिव्यक्ति र लेखन, बेशर्मीको संरक्षक पूँजीवाद, फौजदारी न्याय प्रणालीको पतन, सङ्घीय संरचनामा गम्भीर दरारहरू, र लुकेको अधिनायकवादको प्रचुर प्रमाण स्पष्ट छ।यसका लागि दुई वाट उदाहरणले हेरे पुग्छः १. आयकर ऐनदेखि मनी लान्डरिंग निवारण ऐनसम्मका कानुनहरूको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न हतियारको रूपमा प्रयोग र २. अहमदाबाद र मुम्बईबीच बुलेट ट्रेन परियोजनामा १,०८,००० करोड रुपयाँ लगानी गर्ने उदासीनता, जब २०१४ र २०२५ बीचमा कोषको अभाव भएको मुम्बई उपनगरीय रेल सञ्जालमा २९,९७० व्यक्तिको मृत्यु र ३०,२१४ घाइते भएका छन् ।
के भारत बलियो देश हो?
म यहाँ ‘बलियो’ भन्नाले एकता, छिमेकी देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण र सहकारी सम्बन्ध, सुरक्षित सीमाहरू, सक्षम सशस्त्र बल, विश्वका देशहरूसँग सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक र व्यापार सम्बन्ध, र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा सम्मानजनक स्थानलाई बुझाउँछु। पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमला र अपरेसन सिन्दूरपछि कमजोरीहरू छरपष्ट भएका छन् । भारतले श्रीलङ्का, म्यानमार, बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स वा मरिससजस्ता छिमेकीहरूकहाँ प्रतिनिधिमण्डल पठाएनः न त यी देशहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बोले। धेरै देशहरूले आतङ्कवादी हमलाको निन्दा गरे, तर कुनै पनि देशले पाकिस्तानलाई आतङ्कवादको प्रायोजकको रूपमा निन्दा गरेनन्। पारम्परिक युद्धमा पाकिस्तानमाथि भारतको कथित लाभमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ। आधारभूत सम्झौताहरू र क्वाडका बावजुद, संयुक्त राज्यले भारतीय सामानहरूमा भन्सार शुल्क लगाउनुका साथै भारत र पाकिस्तानलाई समान दर्जामा राख्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यकारी बोर्ड र विश्व बैंकको निर्देशक बोर्डका केवल २५ सदस्यहरू मध्ये एक भए पनि, अपरेसन सिन्दूरपछि दुवै निकायले पाकिस्तानलाई ठूलो ऋण उपलव्ध गराउने पक्षमा मतदान गरे। भारतले चार दिनको युद्ध मुख्य रूपमा फ्रान्सेली, रुसी र इजरायली सैन्य हार्डवेयर प्रयोग गरेर लड्यो। भारत बलियो हुन सक्छ, तर हामीले विश्वास गरेजति बलियो छैन।
सबै रेकर्डहरूका अनुसार, प्रत्येक शक्ति नरेन्द्र मोदीको हातमा केन्द्रित छ। उनले सरकारका उपलब्धिहरूको एकमात्र श्रेय दाबी गर्न योग्य ठान्न सक्छन्ः उनले यसका असफलताहरूको पनि एकमात्र जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
जब म आफैँलाई सोध्छु, ‘के म भारतीय भएकोमा गर्व गर्छु?’ जवाफ हो, हो। जब म आफैँलाई सोध्छु, ‘के म भारतको शासन प्रणालीसँग सन्तुष्ट छु?’ जवाफ हुन्छ, विलकु छैन । म त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्छु जब भारत सबैका लागि राम्रो, बलियो र निष्पक्ष देश बन्नेछ।
–लेखक युपीए सरकारका अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गरेका बरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसबाट