संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्छ, जसले विश्वव्यापी रूपमा एउटा ’ग्लोबल डीप स्टेट’ निर्माण गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले केही विवादास्पद संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एजेन्सीहरूको वित्तीय सहायता कटौती गरिसकेका छन् र संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई दिइने सम्पूर्ण सहयोगको पुनरवलोकन गर्ने आदेश दिएका छन्। अमेरिकी करदाताको पैसा विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीइआई) तथा ट्रान्स विचारधाराका लागि खर्च नहोस् भन्नका लागि यस्ता योजनाहरूको वित्तीय कटौती अपर्याप्त हुनेछ, जबसम्म विश्वव्यापी ’डीप स्टेट’ को सामना गरिँदैन। यी विचारधाराहरू अमेरिकी सहयोगमा चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरचनामा गहिरोसँग समाहित भएका छन्।

सबैभन्दा सामान्य देखिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि ’वोक’ विचारधारालाई संस्थागत बनाएका छन्। लगभग प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र सम्बद्ध संगठनले जलवायु र लैङ्गिक मुद्दाहरू (गर्भपतन तथा ट्रान्सजेन्डरसम्बन्धी विचार सहित) आफ्ना कार्यसूचीमा समावेश गरेका छन्। डीइआई कार्यालयहरू सर्वत्र पाइन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइएमओ) ले आफ्नो प्रमुख गतिविधि क्षेत्रका रूपमा “लैङ्गिक समानता,“ “पर्यावरणीय स्थायित्व,“ र “वैश्विक असमानताको न्यूनीकरण“ राखेको छ। यसले “एल साल्भाडोरमा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न महिलाहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि“ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले विभिन्न ट्रान्सजेन्डर प्रचार अभियानहरू अघि बढाइरहेको छ, जस्तै नेपालमा एजजीबीटीक्युप्लस लेखकहरूलाई आफ्ना कथाहरू बताउन सहयोग गर्ने“ कार्यक्रम।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) –जसको बजेट राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा गर्भपतनका लागि सहयोग गरेको भन्दै कटौती गरेका थिए—ले “विविधता, समानता र समावेशीकरण हाम्रो कार्यबलको केन्द्रमा रहेको छ“ भन्ने दाबी गर्छ। सन् २०२१ मा, ब्राजिलका समलैङ्गिक र समलैङ्गिक समुदायका लागि रोजगारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) लाई १० लाख डलर प्रदान गरिएको थियो। सन् २०२२ मा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मार्फत ८“क्यारिबियनमा एलजीबीटीआई समुदायलाई समर्थन“ गर्ने परियोजनाका लागि अमेरिकी करदाताको पैसा प्रयोग गरिएको थियो।

वैचारिक असंगततासँगै, यस्तो कार्यले वित्तीय अनावश्यकता निम्त्याउँछ, जसअन्तर्गत अमेरिकी सहयोगबाट समान उद्देश्य भएका धेरै संस्थाहरू सञ्चालित छन्। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी), संयुक्त राष्ट्र मरुभूमिकरण विरोधी सम्मेलन (युएनसीसीडी), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आइयुसीएन), प्रशान्त क्षेत्रीय वातावरण कार्यक्रम (एसपीआरइपी), ग्लोबल वातावरण सुविधा (जीइएफ), वातावरणीय सहयोग आयोग (सीइसी), माँट्रियोल प्रोटोकल, र यस्तै अन्य संस्थाहरूको वित्तीय स्रोत हो। यदि यो पर्याप्त नभएको भन्दै ‘एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका लागि ग्लोबल फण्ड’ ले समेत “२१औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती जलवायु परिवर्तन हो“ भन्दै आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गरिसकेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्य निकायहरू अमेरिकी करदाताको पैसाले सञ्चालित “१६१९ परियोजना“ जस्तै देखिन्छन्। मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालय (ओएचसीएचआर)—जसका लागि अमेरिका प्रमुख वित्तीय दाता हो—ले वाशिङ्टनलाई “स्थानीय अमेरिकी समुदायलाई भूमि फिर्ता गर्न“अनुरोध गरेको छ, भने ‘डिकोलोनाइजेसन (उपनिवेशवादको अन्त्य) सम्बन्धी विशेष समिति’ ले ‘पुएर्टो रिकोको स्वतन्त्रता’ नियमित रूपमा माग गर्दै आएको छ।

यदि “अमेरिका पहिलो“ नीति लागू गर्ने हो भने, अमेरिकी करदाताको पैसा अन्तर्राष्ट्रिय नोकरशाहीलाई त्यस्तो काम गर्न दिनुहुन्न, जसले आफ्नै कर्मचारीहरूलाई गर्न अनुमति दिइएको छैन। संघीय कर्मचारीहरू कम्तीमा अमेरिकी नागरिक, मतदाता, र करदाता हुन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रायः अमेरिकी नागरिक हुँदैनन्। इलोन मस्कको “सरकारी दक्षता विभाग“ ले संघीय नोकरशाहीभन्दा पनि धेरै मात्रामा यी संस्थाहरूको अमेरिकी योगदान कटौती गर्नुपर्नेछ। अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रका लागि अनिवार्य सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने रकम कुल खर्चको मात्र ‘ छ भगको एक–भगा छ, बाँकी सबै स्वेच्छिक सहयोग हो।
डोजले डिइआई वा लैङ्गिक विचारधारा अङ्गीकार गरेका एजेन्सीहरूको स्वेच्छिक सहयोग अन्त्य गर्नुपर्छ

संघीय कानुनअनुसार, प्यालेस्टाइनलाई सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने संयुक्त राष्ट्र सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वित्तीय सहायता रोक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, ओबामा प्रशासनयता यस कानुनको कार्यान्वयन नगर्नाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र अमेरिकी विश्वसनीयता खलबलिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यो साताको सुरुवातमा वित्तीय सहायता रोकिदिएको ‘युएनआरडब्ल्यूए ’जस्ता निकायहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन असम्भव छ, किनभने ती स्वतन्त्र संस्था नभई संयुक्त राष्ट्रको सहायक निकाय हुन्। यस्ता संस्थाहरूको वित्तीय सहायता रोक्नु आवश्यक भए पनि, अघिल्ला डेमोक्र्याट प्रशासनहरूले तिनको पुनस्र्थापना गरिदिएका छन् । यस्ता संस्थाहरू वित्तीय संकटको सामना गर्दै समय बिताउन सक्षम छन्।

टिकाउ सुधारका लागि अमेरिकी सम्बन्ध नै अन्त्य गर्नुपर्छ, जसरी ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट अलग हुने निर्णय गरिसके। यस्ता संस्थाहरू सन्धि–आधारित हुने भएकाले पुनःसदस्यता लिन कङ्ग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। डोज र विदेश विभागले घरेलु सुधारमा देखाएको दृढतासँगै यस्ता संस्थाहरूको अमेरिकी सदस्यता पुनरवलोकन गरी स्थायी रूपमा आर्थिक कटौती गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)’ सन् १९१९ मा स्थापित भए पनि यसले हालको विश्वव्यापी आर्थिक र श्रम सम्बन्धको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ, तर डीइआई र एलजीबीटी मुद्दालाई स्वीकार्दै आएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना प्रणाली मा अमेरिकी योगदान घटाउनेतर्फ पनि लाग्नु पर्छ । शान्ति स्थापना संयुक्त राष्ट्र बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो, जसमा अमेरिकाले प्रमुख अंश व्यय गर्छ। अन्य संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमहरूभन्दा फरक रूपमा, शान्ति स्थापना मिसनहरू सुरक्षा परिषद्को अनुमतिमा आधारित हुन्छन्, र अमेरिकाले तिनलाई भिटो गर्न सक्छ। भिटो गर्नुपर्ने मिसनहरूमा ‘लेबनानका लागि संयुक्त राष्ट्र अस्थायी बल (युएनआइएफआइएल), जसले हिजबुल्लाहलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ, र पश्चिमी साहाराको जनमत सङ्ग्रहका लागि संयुक्त राष्ट्र मिसन (एमआइएनयुआरएसओ) समावेश छन्, जुन अमेरिकी सरकारद्वारा पश्चिमी साहारामाथि मोरक्कोको सार्वभौमिकता आत्मसाथ गरिसकेपछि निरर्थक भइसकेको छ।

शान्ति स्थापना संयुक्त राष्ट्र प्रणालीको प्रमुख कार्यक्रम हो, जसले यसको “शान्ति सैनिकहरूद्वारा द्वन्द्व नियन्त्रण“ गर्ने पुरानो आदर्श झल्काउँछ। केही मिसन खारेज गर्न सुरु गर्नु नै सुधार गर्न असफल भएमा त्यसका परिणाम आउँछन् भन्ने सन्देश दिनको लागि ट्रम्प प्रशासनको एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।

(लेखक मिस्टर कोन्टोरोविच जर्ज मेसन विश्वविद्यालयको स्कालिया कानुन स्कूलका प्राध्यापक तथा हेरिटेज फाउन्डेशनका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन्। यो फाउन्डेसन ट्रम्प प्रशासनका लागि बहुचर्चित प्रोजेक्ट २०२५ को प्रायोजक संस्था समेत हो)
फेब्रुअरी ११, २०२५ । द वाल स्ट्रिट जर्नलबाट