काठमाडौं, ८ फागुन । पार्टी एक भएको राजनीतिक घोषणा गरेका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले दल एकीकरणको लागि तत्काल निर्वाचन आयोगमा निवेदन नदिने भएका छन् ।

सोमबार सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकताको घोषणा गरेपनि दुई दलले कानुनी मान्यता पाउन भने सरकारको पूर्णता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुवै सदनका समितिले पूर्णता पाएपछि मात्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएका हुन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलहरुले एकीकरण भएको घोषणा गरेको ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्रका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। अहिले दुईवटा दलका रुपमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई दलको हैसियतमा प्राप्त गर्ने सुविधान लिइसकेपछि मात्र कानुनी रुपमा एकीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका हुन्।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले फागुन २१ गते बोलाइएको संघीय संसदको अधिवेशनपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए । उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘एकीकृत पार्टीको पहिलो बैठक आज वा भोलि ९मंगलबार वा बुधबार०सम्म बस्छ । तर, एकीकरणका लागि कानुनी प्रक्रिया भने संसद अधिवेशनपछि सुरु गर्छौ ।’ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभामा फरक दल नभए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा फरक फरक दलबाट चयन गरेपछि राष्ट्रियसभामा पनि त्यही मान्यताअनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरुलाई छ । संसदको अधिवेशन अघि नै एमाले र माओवादी एकीकरणको कानुनी मान्यताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएमा कांग्रेसलाई महत्वपूर्ण पद छाड्नुपर्ने ‘लोभ’ का कारण दुई दलको महत्वपूर्ण पद लिएपछि मात्र एकीकरणका लागि निवेदन दिने भएका हुन् । सभामुख उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्र नभइ दुवै दनमा हुने समितिको नेतृत्व पनि दलगत आधारमा भागवण्डा गर्ने यसअघिको प्रचलन छ ।

संविधानको धारा ९१९१० मा संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्छ । जसअनुसार फागुन २१ ग्ते पहिलो बैठक बस्ने भएकले चैत ६ गतेभित्र दुवै सदनले नेतृत्व पाइसक्नुपर्छ । तर, संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि भने थप समय लाग्ने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ एमाले माओवादी एउटै पार्टी भएको कानुनी मान्यता पाउन चैत २२ गतेभित्र आयोगमा निवेदन दर्ता भइसक्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १० ले पार्टी एकता गर्ने घोषणा भएको ४५ दिनभित्र आयोगमा निवेदन दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले चैत २२ सम्म एमाले माओवादीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित एकताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । एकीकरणका लागि आवेदन दिएको ४५ दिनभित्र आवश्यक छानबिन गरी आयोगले दल एकीकरण भएको प्रमाणपत्र दिनेछ