काठमाडौँ, २८ माघ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कुन प्रदेशमा कुन भाषा अपनाउने भन्ने बहस शुरु भएको छ ।

प्रदेश नं २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा कतिपय सदस्यले हिन्दी भाषामा बोलेपछि अस्थायी मुकाम रहेको धनुषामा स्थानीयवासी मैथिली मातृभाषालाई अपेक्षा गरिएको भनी विरोधमा उत्रिएका थिए । नेपालीपछि बढी बोलिने भाषा मैथिली हो ।

नेपालको जनगणना विसं २०६८ अनुसार १२३ भाषा सूचीकृत छन् । यसमा नेपाली मातृभाषा सबैभन्दा बोलिने (४४ दशमलव ६४ प्रतिशत) छ । संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । नेपालीपछि बढी बोलिनेमध्ये मैथिली ११ दशमलव ६७, भोजपुरी ५ दशमलव ९८, थारु ५ दशमलव ७७, तामाङ ५ दशमलव ११, नेवारी ३ दशमलव २० प्रतिशत मातृभाषी छन् ।

भाषा आयोगले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको वर्ष २०७३÷०७४ प्रतिवेदनमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रावधान राख्ने वा प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा आयोगको सहमति तथा सिफारिशलाई आधार बनाउने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिने जनाइएको छ ।

सोका लागि प्रदेशका र आयोगका दोहोरिएका कार्यलाई स्पष्ट पार्न संविधानको धारा ७ को (२) र धारा २८७ को (६) का प्रावधानमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने देखिने आयोगको सुझाव छ । आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण सिफारिश गर्नेछ ।

आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थी संविधानले प्रादेशिक भाषासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र विचार विमर्शका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । “हामीसँग कुन प्रदेशमा कुन भाषाको कस्तो दक्षता छ भन्नेबारेमा अध्ययन र जानकारी छ”, अध्यक्ष अवस्थीले भन्नुभयो, “प्रदेशले भाषासम्बन्धी कानून बनाउँदा वा निर्णय गर्दा आयोगसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ ।”

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।

यसैगरी संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिश गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । यी दुई प्रावधानमध्ये आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने तर प्रदेशले उक्त सिफारिसबिनै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने देखिएकाले कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति प्रा डा वासुदेव त्रिपाठी मुलुकमा संविधान जारीसँग भाषा नीति नबन्दा हालको अन्योल देखिएको बताउनुहुन्छ । “नेपाली राष्ट्रभाषा भएकामा कुनै विवाद भएन तर प्रादेशिक भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका बारेमा प्रयोजनपरक हिसाबले निर्णयमा पुग्नुपर्छ”, डा त्रिपाठीले भन्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएका छ भाषामध्येलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रुपमा लिन सकिने भन्दै उहाँले हिन्दी, उर्दु बाला, चिनियाँ, तिब्बतीयन प्रयोजनपरक किसिमले लिनुपर्छ ।”