हेटौँडा, २५ माघ।  बढ्दो जबर्जस्ती करणीका घटनाले सर्वसाधारणमा असुरक्षाको महसुस हुनाका साथै यस्ता घटनाविरुद्ध अभियानमा लागेकालाई धम्कीसमेत आउन थालेको छ ।

पछिल्लो समय पीडित महिलाका साथै महिला हिंसाविरुद्ध लागेका अधिकारकर्मीलाई पनि चुनौती थपिएको मानव रक्षक सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष आरती पाठक बताउनुहुन्छ ।

पाँच वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीया वृद्धासम्म बलात्कृत भएका घटनाले यस घटनाविरुद्ध लागेकालाई चु्नौती थपिनुका साथै समाजमा समेत त्रास फैलिएको जानकारी दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले कसैको गल्ती खोतल्ने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा लागेको नभई पीडितलाई न्याय दिनु हो, समाजमा भएका जबर्जस्ती करणी, महिला हिंसा तथा मावन बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्नु हो तर हामीलाई यस क्षेत्रमा काम गरेकै कारण धम्की आउने गरेकाले ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्नुपर्ने अबस्था आएको छ ।”यस्ता घटना दबाउनका लागि भएका पैसाको खेलले पीडित पक्ष र मुद्दालाई नै कमजोर बनाइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
माइती नेपाल, मकवानपुर जिल्ला शाखाकी माया लामा भन्नुहुन्छ, “बलात्कारले मानिसको आत्मसम्मानमा पनि ठूलो पीडा दिने भएकाले यस्तो घटनामा पीडकले कानूनबमोजिम सजाय पाए पनि पीडितमा यो पीडाको घाउ कहिल्यै निको हँुदैन तर पीडितलाई भने मानसिक तथा सामाजिक असर पार्छ ।”

उहाँका अनुसार बलात्कारका घटनामा पछिल्ला वर्षमा न्यायालयको फैसलामा पीडित पक्ष सन्तुष्ट भए पनि यस्ता घटनापछि समाजले महिलालाई नै दोषी ठान्ने भएकाले उनीहरूमा मानसिक विचलन भई गाउँघरमा बस्न मन लाग्दैन ।

विद्यालयमा आफ्नै शिक्षकबाट बलात्कृत हेटौँडाकी एक छ वर्षीया बालिकाकी आमाले आफ्नी छोरीलाई अदालतले न्याय दिए पनि छोरीले भोगेको मानसिक र शारीरिक पीडाको क्षतिपूर्ति नहुने बताउनुहुन्छ । सो घटनाले आफूलाई समाजमा बस्न समेत गाह्रो भइरहेको उहाँको गुनासो छ ।

घटनामा ८० वर्षसम्मकाको संलग्नता 

हेटौँडा पुनरावेदन अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालत र भीमफेदी कारागारबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार जबर्जस्ती करणीमा किशोरदेखि ८० वर्षसम्मका वृद्धको संलग्नता देखिएको छ भने पीडितमा पाँच वर्षीया बालिकादेखि माथिका आफ्नै छोरीमाथि पनि जबर्जस्ती गर्ने समेतको मुद्दा दर्ता छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आव २०६९÷०७० मा जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणी उद्योगसँग सम्बन्धित १६ वटा उजुरी परेकामा २०७३÷०७४ मा ३३ वटा उजुरी परेका थिए । अधिकारकर्मीका अनुसार कानून परिमार्जन भएकाले, यस्ता मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएकाले र मानिसमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागेकाले उजुरीको संख्या बढेको हो ।

जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भनी दर्ता भएका मुद्दामा धेरै अभियुक्तले सफाइ पाएका पनि छन् । प्रमाण जुटाउन नसक्दा यस्तो भएको अधिकारकर्मीरू बताउँछन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका इञ्चार्ज दीपा कार्कीका अनुसार शुरुमा पीडितले उजुरी गरे पनि पछि कतिपय अवस्थामा प्रमाण जुटाउन नसक्दा यस्ता मुद्दा फितलो बन्छन् । सम्बन्धित मुद्दाका आरोपितले सजाय नपाएपछि पीडितका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएका एकाधबाहेक अरु मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको पुनरावेदन अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आव २०६६÷०६७ देखि चालू आवको कात्तिकसम्म जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी १४७ वटा मुद्दा पुनरावेदन परेकोे पुनरावेदन अदालतकोे तथ्यांक छ । यीमध्ये १३० वटा मुद्दा सदर भएको फैसला छ भने १३ वटा मुद्दाको पैmसला उल्टिएको र चार वटा मुद्दाका पैmसला आशिंकरुपमा उल्टिएका थिए । जबर्जस्ती करणी उद्योगका केही मुद्दाबाहेक अधिकांशमा पीडितलाई सजाय भएको छ । अदालतले कानूनबमोजिम पीडितलाई हदैसम्मको सजाय गरेका उदाहरण पनि छन् तर पनि बलात्कारका घटना भने कम भएका छैनन् ।