पोखरा, २५ माघ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई मतदानबाट वञ्चित गराइएकोप्रति जिल्ला समन्वय समिति महासंघ ४ नं प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघको ४ नं प्रदेश समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीद्वारा बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई संविधानमै स्थानीय तह भनेर उल्लेख गर्दा पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समन्वयका पदाधिकारीलाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गराइनु संविधान विपरीत भएको उल्लेख छ ।

‘संविधानको धारा ५६ को ४ मा भएको व्यवस्थामा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाउँछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारलाई समेत बन्देज गर्नेगरी बेलाबेलामा मन्त्रालयबाट निर्देशन र परिपत्रहरु पठाइएको छ, यसप्रति महासंघको आपत्ति छ ।’

संविधानले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९२ र ९५ मा को व्यवस्थालाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ अगाडि बढिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्न हामी निरन्तर प्रयत्नरत छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘प्रदेश नम्बर ४ का मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीसँग कुनै समन्वय भएको छैन, यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

साथै, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दर्शकदीर्घामा बस्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दललाई १५÷२० वटा पास पठाउँदा समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई कुनै व्यवस्था नगरिएकोमा महासंघले विज्ञप्तिमार्फत दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयका जिम्मेवार कर्मचारीलाई पासका बारेमा सोध्दा जुन पार्टीबाट प्रमुख हुनुभयो उही पार्टीसँग पास मागेर आउनु भनी फर्काइएको जवाफप्रति महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९५ लाई कुण्ठित हुने गरी जुनसुकै निकायबाट भएका कार्यप्रति महासंघको आपत्ति रहनेछ ।’ समन्वय समितिको अधिकारप्रति ध्यान दिन महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
–––