मकवानपुर, २० माघ ।  प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले नेतृत्व पाउने दिन नजिकिए पनि दुवैका सचिवालयमा जनशक्ति र सवारीसाधन व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएको छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका लागि हाललाई अस्थायी कार्यालय खडा गरिए पनि ती कार्यालयमा केन्द्रको सामान्य प्रशासनबाट खटिने सबै जनशक्ति आइसकेका छैनन् भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको खोजी भइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सचिवालयलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

नयाँ सवारीसाधन ल्याउन बजेट र समय लाग्ने भएकाले हाल केन्द्र सरकारले दिने वा प्रादेशिक कार्यालयबाट मिलाउने भन्ने विषयमा अन्तर निकाय परामर्श चलिरहेको छ ।

प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा सभामुखको निर्वाचनको मिति यही माघ २७ का लागि तय भइसकेको छ भने आउँदो फागुन पहिलो साताभित्र प्रदेश सरकार गठन भइसक्नु पर्नेछ ।

यही माघ १८ गते प्रदेशसभामध्येकै पहिलो बैठक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सम्पन्न भई यही माघ २७ गतेका लागि सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएकामा आफूहरु त्यसको तयारीमा रहेको तर सभामुख निर्वाचित भएपछि उहाँले प्रयोग गर्ने स्थायी सवारीसाधनको टुंगो नलागेको प्रदेश संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।

प्रमुख सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, “जनशक्तिको त आवश्यकता छँदैछ, नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी खोज्नु झन चुनौतीपूर्ण बनेको छ, हामी त्यसको व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ ।”

हाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सभामुखका लागि एक पजेरो गाडी उपलब्ध गराउने तय भए पनि स्थायी सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो देखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा हाल संघीय संसद्सभाबाट काजमा गएका पाँच र जिल्लास्थित कार्यालयबाट खटिएका न्यून कर्मचारी छन् । संघीय संसद्का कर्मचारी बढीमा एक महिनाका लागि मात्र यहाँ बस्नेछन् । प्रदेश संसद् सचिवालयमा हाल २८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा प्रमुख सचिवका रुपमा शुक्रबार साविक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बहाली गर्नुभएका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले सामान्य प्रशासन मन्त्रलयबाट काजमा आउने कर्मचारीको प्रतिक्षा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवका रुपमा रमेश शिवाकोटी (सहसचिवस्तर) ले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ भने अन्य मन्त्रालयका लागि सचिव र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन ।

केन्द्र सरकारका कर्मचारीको तुलनामा सोही तहका भए पनि प्रदेश सरकारको मर्यादाक्रममा तल पारिएका कर्मचारी काजमा जान अनिइच्छुक भएको समेत पाइएको छ । प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय रहेको करिब टुंगो भएकोमा एकबाहेक अन्यमा सचिव बहाली हुन सकेको छैन । ती मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।