काठमाडौं । नेपालको न्यायिक र राजनीतिक वृत्त एकैपटक प्रभावित हुने गरी सर्वोच्च अदालत) ले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप गरेको म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गर्न आदेश जारी गरिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशअनुसार उनीहरू २६ चैतमा हिरासतबाट मुक्त हुनेछन् । जिल्ला अदालतले यसअघि २१ चैतदेखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो, तर सर्वोच्चको हस्तक्षेपपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको हो ।

यो मुद्दाको जड भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सँग जोडिएको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका ओली र लेखकले सुरक्षास्थिति व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको आरोप लागेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । विशेषगरी “हेलचेक्र्याइँपूर्वक ज्यान मारिएको” भन्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीनेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सोही सिफारिसअनुसार प्रहरीले १४ चैतमा दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि १५ चैतमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरी थुनामा राख्ने अनुमति लिइएको थियो र पटक–पटक म्याद थप्दै अनुसन्धान जारी राखिएको थियो ।

तर, पक्राउ प्रक्रिया नै विवादमा परेको थियो । ओली र लेखकका परिवारले पक्राउ गर्दा अदालतबाट पूर्वअनुमति नलिइएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हबियस कर्पस) को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए । यही निवेदनमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले म्याद समाप्त भएपछि हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रहरीले दुवै जनालाई मुलुकी फौजदारी संहिताका दफा १८१, १८२ र १८३ अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती दफाहरूमा “हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने” व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत दोषी ठहर भए अधिकतम तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो घटनाक्रम निकै संवेदनशील बनेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहनेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

यद्यपि, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले यो कदम “प्रतिशोध नभई न्यायका लागि” भएको दाबी गरेका छन् । तर विपक्षी धार र ओलीनिकट समूहहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले दुई तहमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो, न्यायिक दृष्टिले—पक्राउ र हिरासत प्रक्रियामा कानुनी मापदण्डको पुनःव्याख्या भएको छ । दोस्रो, राजनीतिक रूपमा—यसले सत्तारूढ र विपक्षी शक्तिबीचको तनावलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ ।

अबको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो:
👉 अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? र, यो मुद्दा अन्ततः न्यायिक निर्णयमा सीमित रहन्छ कि व्यापक राजनीतिक संघर्षको रूप लिन्छ ?