काठमाडौँ, १८ माघ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतको सीमामा नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाड्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले आज भारतसँग जोडिएका हिमाली, पहाडी र तराईका दशगजामा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिनुका कारणवारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको हुँदा सो कार्य तत्काल रोक्न आदेश माग गर्दै यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सीमा अतिक्रणलाई नरोक्दा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने र नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने खतरा हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद पटक–पटक भइरहने हुँदा नेपालको संविधानले नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई प्रदान नगरेको जनाएको छ ।