गलकोट । विगत २५ वर्षदेखि फर्निचर व्यवसायमा लाग्नुभएका बागलुङका दुर्गा विश्वकर्माले अहिले फर्निचर उद्योगमा १० जनालाई रोजगारी दिँदै आउनुभएको छ । विसं २०५२ मा तीन हजार तलब खाएर फर्निचर व्यावसाय थाल्नुभएका दुर्गाले अहिले बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेमा आफ्नै फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । आफूले राज्यलाई कर तिरेर उद्योग चलाउँदासमेत पटक÷पटक काठ तस्करीको आरोप सामना गर्दै आएको उहाँको गुनासो छ ।

“आफ्नै पारिवारिक वनबाट समेत काठ ल्याउँदा काठ तस्कर भनेर जेल हालियो, के हामीले राज्यको निकायमा दर्ता गरेर कर तिरेरसमेत उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै स्वामित्वमा रहेको वनबाट काठ ल्याउनसमेत झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले वन किसानहरू निराश छन्, राज्यले वनलाई प्रयोग गर्न रोक्ने होइन, यसलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।”

विश्वकर्माले काठ निकासीका लागि सबै प्रक्रिया पु¥याएर कर तिरे पनि विभिन्न बहानामा वन कार्यालय तथा प्रहरीले आफूहरूलाई दुःख दिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । राजयलाई कर तिरेर करोडौँ लगानी गरेका फर्निचर व्यवसायी र १० हजार लगानी गरेर एउटा दराज बनाउने व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । पारिवारिक निजी वनहरुको बुधबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले वनलाई उत्पादनसँग नजोडी देश विकास नहुने भन्दै कानुनी सहजता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपालमा निजी वनले आवश्यक काठको आधाभन्दा बढी माग पूरा गरेको भए पनि सामुदायिक वन तथा निजी वनलाई संरक्षणसँगै अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताइएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछानेले वनलाई दाउँरा, घाँसमात्रै नभएर बहुउपयोगी, राम्रो काठ उत्पादन र फलफूलजस्ता क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश रकारले वन ऐन ल्याउन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । कानुनमा वनलाई छुनै हुन्न भन्नेजस्तो छ, नेपालमा वनलाई उत्पादन, पर्यटन र रोजगारीसँग नजोडे वन केबल वनमा मात्रै सीमित हुने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले बताउनुभयो । “गण्डकी प्रदेशले वन ऐन ल्याउन थालेको छ, ऐन नहुँदा वन किसान मर्कामा परेको धेरै गुनासो सुनियो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले समेत वन ऐन बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, होइन भने हरियो वन नेपालको धन नारामा मात्रै सीमित रहनेछ ।” हरियो वन नेपालको धन भन्ने तर छुन नै नपाउने हो भने नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

निजी वनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष जीवन उचैले आफैँले लगाएको वन आफ्नै स्वामित्वमा भएको वनका काठ निकासी तथा बजारीकरण गर्न समेत वन कार्यालय धाउनुपर्ने, झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारण वन किसान र उद्यमी मर्कामा परेको बताउनुभयो । वन ऐन बनाएर गाउँपालिकाले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि यस आवमा रु १० लाख विनियोजन गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । वनमा अब सल्लो रोपेर होइन, एभोकाडो, लोठ सल्ला, फलफूललगायतका आम्दानीसँग जोडिएका वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष थापाले विकास निर्माणमा वन कार्यालयका कतिपय नियम बाधक भएको गुनासो गर्नुभयो । रेश जोड्ने मोटरेबल पुल बनाउँदा ढुङ्गा फुटाउन नपाइने भन्दै वन कार्यालयले पटक–पटक फोन गरेको र पुल बनाउन वन कार्यालय बाधक बन्न नहुने बताउनुभयो । निजी वनका केन्द्रीय अध्यक्ष जोकराज गिरीले सरकारसँग वन किसानका समस्या सम्बोधन गर्न लडिरहेको भए पनि हालसम्म सुनुवाइ र सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।