काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा केही घटनाहरू यस्ता हुन्छन्, जसले केवल एउटा व्यक्ति वा संस्थामात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीको आत्मविश्वास नै हल्लाइदिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको घटना यतिबेला त्यस्तै एउटा बहसको केन्द्र बनेको छ ।

यो केवल एक जना बैंकर पक्राउ परेको समाचार होइन । यो राज्य, नियामक निकाय, बैंकिङ प्रणाली र लगानी वातावरणबीचको जटिल सम्बन्धलाई सतहमा ल्याउने घटना हो । अझ गम्भीर कुरा के भने, बैंकले डुबेको ऋण उठाउन खोज्दा नै ‘आपराधिक विश्वासघात’ को अभियोग लगाइन थालेपछि अब बैंकहरू जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउने अवस्था आउला कि भन्ने चिन्ता वित्तीय वृत्तमा गहिरिँदै गएको छ ।

एउटा पक्राउ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई झस्कायो

मंगलबार राति नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा असामान्य हलचल सुरु भयो ।

पक्राउको कारण थियो— स्मार्ट टेलिकम को धितो सम्पत्ति लिलामी ।

सामान्य भाषामा हेर्दा यो एउटा बैंकिङ प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ । बैंकले ऋण दिएको छ, ऋणीले तिर्न सकेन, त्यसपछि धितो बेचेर ऋण असुल गरियो । संसारभरि बैंकिङ प्रणाली यही आधारमा चल्छ ।

तर, नेपालमा यही प्रक्रिया अचानक आपराधिक अनुसन्धानको विषय बन्यो ।

सीआईबीले दाबी गर्‍यो— स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि उसका सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भइसकेका थिए । त्यसैले ती सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकले सरकारको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गरेको हो ।

यही व्याख्याका आधारमा बैंकका सीईओ पक्राउ परे ।

तर, प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—
यदि बैंकले धितोमा राखिएको सम्पत्ति बेचेर पनि ऋण उठाउन नपाउने हो भने बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत संरचना कसरी टिक्छ ?

स्मार्ट टेलिकम : एक कम्पनीको पतन र त्यसको प्रभाव

स्मार्ट टेलिकमले २०७० सालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो । महत्वाकांक्षी योजनासहित बजारमा प्रवेश गरेको कम्पनीले नेटवर्क विस्तारका लागि अर्बौं रुपैयाँ ऋण लियो ।

ऋण दिने बैंकहरूका लागि त्यो अस्वाभाविक निर्णय थिएन । दूरसञ्चार क्षेत्र उच्च लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो । पूर्वाधार निर्माण महँगो हुन्छ, तर व्यवसाय सफल भए प्रतिफल पनि ठूलो हुन्छ ।

त्यसैले बैंकहरूले उपकरण, टावर, नेटवर्क प्रणालीलगायतका सम्पत्तिलाई धितो राखेर ऋण दिए ।

तर, समयसँगै स्मार्ट टेलिकम आर्थिक संकटमा फस्यो । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र दायित्व तिर्न नसक्दा अन्ततः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो ।

यही क्षणबाट समस्या सुरु भयो ।

लाइसेन्स खारेज भएपछि बैंकको ऋण ‘नन–परफर्मिङ एसेट’ अर्थात् निष्क्रिय कर्जामा परिणत भयो । बैंकले आफ्नो पैसा जोगाउन धितो सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।

बैंक स्रोतका अनुसार यो प्रक्रिया एकल निर्णय थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राय लिइएको थियो । ऋणी कम्पनीबाट मञ्जुरीसमेत लिइएको थियो । सूचना प्रकाशित गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

अन्ततः उपकरणहरू एनसेल आजियाटा लाई करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरियो ।

हेर्दा यो नियमित बैंकिङ प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ । तर, अहिले यही निर्णय फौजदारी अनुसन्धानको केन्द्र बनेको छ ।

कानुनको व्याख्या कि नियतको प्रश्न ?

यस घटनाको केन्द्रमा एउटा कानुनी अस्पष्टता छ ।

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ मा लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जाने उल्लेख छ ।

तर, त्यही सम्पत्तिमा बैंकको धितो अधिकार के हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।

बैंकहरूको तर्क छ—
धितो भनेको नै ऋण सुरक्षण हो । यदि धितो सम्पत्तिमा बैंकको प्राथमिक दाबी नहुने हो भने कुनै पनि बैंकले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दैन ।

प्रहरीको तर्क भने फरक छ ।
उसको व्याख्यामा, लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति सरकारको भयो, त्यसैले बिक्री गर्नुअघि सरकारी स्वीकृति आवश्यक थियो ।

यहाँ प्रश्न कानुनभन्दा बढी व्याख्याको देखिन्छ ।

किनकि एउटै घटनालाई एउटा पक्षले नियमित बैंकिङ प्रक्रिया भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले आपराधिक कार्यको रूपमा हेरिरहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो डर

यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा खतरनाक सन्देश दिएको छ ।

बैंकहरूको काम नै जोखिम व्यवस्थापन हो । ऋण दिनु, असुल गर्नु र वित्तीय प्रवाहलाई चलायमान बनाइराख्नु उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

तर, यदि ऋण असुलीको प्रक्रियामा गरिएको निर्णयका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै पक्राउ पर्न थाले भने भविष्यमा कसले जोखिम उठाउने ?

यतिबेला बैंकहरू विशेष गरी तीन क्षेत्रमा बढी चिन्तित देखिन्छन्—

• दूरसञ्चार
• जलविद्युत् तथा प्राकृतिक स्रोत
• पेट्रोलियम तथा लाइसेन्स आधारित उद्योग

यी सबै क्षेत्रमा सरकारको अनुमतिपत्र आवश्यक हुन्छ । यदि लाइसेन्स खारेज हुनेबित्तिकै बैंकको धितो अधिकार कमजोर हुने हो भने बैंकले यस्ता क्षेत्रमा ऋण दिन हिच्किचाउने निश्चित छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर लगानी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ ।

पक्राउले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक असर

वित्तीय प्रणाली केवल कानुन र कागजले मात्र चल्दैन ।
यसको आधार विश्वास हो ।

जब एउटा बैंकका सीईओलाई नियमित बैंकिङ निर्णयकै कारण पक्राउ गरिन्छ, त्यसले अन्य बैंकरहरूमा पनि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ ।

अब बैंकका अधिकारीहरूले हरेक निर्णयमा एउटा डर बोकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ—
“भोलि यही निर्णय फौजदारी मुद्दा बन्ने त होइन ?”

यस्तो डरले निर्णय प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ । जोखिम लिन नसक्ने बैंकिङ प्रणाली अन्ततः अर्थतन्त्रका लागि पनि घातक हुन्छ ।

नियामक निकाय कहाँ उभिएका छन् ?

घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ— यदि बैंकले राष्ट्र बैंकको राय लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने अहिले नियामक निकाय किन मौन छन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरूको भूमिका यतिबेला झन् महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

किनकि यो विवाद केवल एउटा बैंकको विषय होइन, नियमनको स्पष्टता र राज्य संयन्त्रबीचको समन्वयसँग जोडिएको विषय हो ।

यदि एउटै विषयमा नियामक, प्रहरी र बैंकबीच फरक–फरक बुझाइ रहने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ प्रकरणले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ— नेपालमा वित्तीय अपराध र बैंकिङ निर्णयबीचको सीमारेखा आखिर कहाँ हो ? यदि नियतपूर्वक ठगी भएको हो भने अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, यदि नियामकीय अस्पष्टताबीच गरिएको बैंकिङ निर्णयलाई नै आपराधिक रंग दिन थालियो भने त्यसले दीर्घकालमा वित्तीय प्रणालीलाई असुरक्षित बनाउने खतरा छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा स्पष्ट कानुनी व्याख्या, नियामक निकायबीच समन्वय र वित्तीय क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने वातावरण हो । किनकि बैंकहरू डराएर बस्ने अर्थतन्त्रमा लगानी पनि रोकिन्छ, उद्योग पनि थलिन्छ र विकासका सपना पनि कागजमै सीमित हुन्छन् ।