काठमाडौं २६ असार ।
एक वर्ष वितिसक्दा पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सबै दल उत्तिकै जिम्मेवार छन् । संविधान अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्नु बेठिक होइन ।

तर, संविधान अनुसार कुनै बुद्धामा संशोधनको माग गर्नु नै राष्ट्रघात देख्नु कदापि ठिक होइन । संविधान संशोधन मुख्य त दुई अतिमा रुमलिएको छ ।
मधेसी दलले आफुले भनेजसरी नै संविधान संशोधन हुनु पर्छ भन्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संशोध राष्ट्रघाती देख्नु दुई अति हुन ।

मधेसी मोर्चालाई मनाउन संविधान संशोधनको प्रयास थालिएको एक वर्ष यी दुई अतिमै बितेको छ । मधेसी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अझै पनि आफुलाई एक कदम पनि पछि सार्न चाहेका छैनन् ।

संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलित भयो । संविधान नै अस्वीकार गर्ने मधेसी दलको अभिमत भने स्थापित हुन सकेन । संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्छ भन्ने दावा गरिरहेका मधेशी दल संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अडिए ।

मधेसी दलले संविधान संशोधन मार्फत आफ्नो मागको सुनुवाई खोज्नु असहमति सहित संविधान स्वीकार्नु हो ।

तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने मधेसी दललाई सफलता मिल्न सकेको छैन । संविधान संशोधन हुन नसक्नुमा स्वयः मधेसी दलहरु पनि जिम्मेवार छन् । सुरुमा सबै मधेस केन्द्रित दल संविधान संशोधनको बटम लाइनमा थिए ।

संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने मधेसी दलको बटमलाईन थियो । तर, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पहिलो चरणको निर्वाचनमै सहभागी भएपछि भने संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने मधेसी दलको मुद्दा कमजोर बन्यो ।

मधेसी दलले आफूले भनेका सबै बुदामा अनिवार्य संशोधन चाहनु अर्को समस्या हो । यो अडानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै हालतमा सहमत हुने अवस्था छैन । मधेसी दलको प्रभाव क्षेत्र मानिने दुई नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा असोज २ गते निर्वाचन हुदैछ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिनुले मधेसी दल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा लागेको भन्ने संकेत गर्छ ।

तर, दल दर्ता प्रकृया अघि बढाए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने पुरानो अडानबाट पछि हट्न सकेका छैनन् ।

संविधान संशोधन हुन नसक्नुमा नेकपा एमालेको अडानले मुख्य भूमिका खेलेको छ । नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विषय सुन्न पनि चाहदैन ।

मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रघात देखेको छ । भाषण गर्दा एमालेका सबै नेताले हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा छैनौं भन्छन् ।

तर, सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा छलफल गर्न एमालेका कुनै पनि नेता तयार छैनन् ।
संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको संविधान संशोधन विकेयकलाई राष्ट्रघाती विधेयकको संज्ञा दिने एमालेका नेताहरुले मधेसी दलका नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधान संशोधनको प्रयास गरिएको भन्न भ्याइसकेका छन् ।

आफूलाई जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा उभ्याउन चाहने एमालेले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा संशोधनका यी बुदामा छलफल गर्न सकिन्छ र यी विषयमा सकिन्न भनेर भन्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी आफुले भनेकै जसरी संविधान संशोधन हुनु पर्ने अडानबाट पछि नहट्नु र एमाले संशोधनको विषयमा छलफल गर्न तयार नहुनुले संविधान संशोधन अझै अन्योलमा परेको छ ।

मधेस समस्या समाधान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार बन्न सकेन नै, स्वयः मधेसी दल पनि जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छैनन् । त्यसैले संविधान संशोधन अझै पनि अन्योलमा परेको छ ।

मधेस मुद्दालाई सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी र स्वयः मधेसी दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । संविधान संशोधन गरेर मधेसी दल र नागरिकको मन जित्ने सत्तारुढ दलको योजना हुनसक्छ ।

मधेसी दल संविधान संशोधन गर्दै आम मधेसी नागरिकसम्म पुग्ने बाटो खोजिरहेका छन । नेकपा एमाले भने आफूले राष्ट्रघाती भनेका संशोधन पारित हुँदा साख गिर्ने त्रासमा छ ।

यसरी, संविधान जारी भएपछि उत्पन्न मधेस समस्या समाधान गर्ने विषय दलहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने गतिलो हतियार बन्यो ।

त्यसैले, अहिलेसम्म संविधान संशोधनका मुद्दाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । तर, सत्तारुढ दलले बहुमतीय प्रकृयामा संविधान संशोधन टुङ्गो लगाउने कसरत थालेका छन् ।