ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility

Live
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

अबको निकास : बहुमतीय होइन, सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार


एबीसी / संवाददाता

– शुभशंकर कंडेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाउन विफल भएस“गै प्रमुख दलहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको बहुमतीय सरकार बनाउन प्रयासरत छन् । तर संसदमा विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा केवल १२४ अर्थात् आवश्यक बहुमतभन्दा कम मत परेकाले सहज गणितीय हिसाबमा बहुमतको सरकार बन्न कठिन देखिएको छ । विपक्षी दलहरुमध्येकै जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको स्पष्ट मत विभाजनका कारण राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बहुमतको सरकार बन्न कठिनप्राय भएको छ । यो अवस्थामा स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुरुपको ‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको अल्पमतको सरकार’ बन्न सक्ने देखिन्छ ।

तर ३ वर्ष अघि २०७४ फागुन ३ गते संसदमा २०८ जनाको दुई तिहाइभन्दा बढी मत लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली अहिले आफ्नै कारणले ९३ मतमा मात्र सिमित रहेको परिदृश्यमा पुनः मुलुकको नेतृत्व ओलीले त्यो पनि अल्पमतको सरकारबाट गरिनु कुनै पनि हिसावले स्वाभाविक देखिंदैन । त्यसले अरु बढी द्धन्द्ध र टकरावलाई नै प्रश्रयदिने स्पष्टै छ ।

त्यसो त, गत पुषमा हठात्रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरेपछि उनले शासन गर्ने वैधता गुमाइसकेका हुन् । संसदबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउनुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । अहिले दलहरुका बीच अंकगणितीय खेलमा पासा फालेर पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेर संसद भंग गर्दै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको रोडम्याप संसदको सम्वोधनबाटै स्पष्ट भएको छ । यस प्रकारको अहं र इगोले मुलुकलाई स्वाभाविक चुनावी बाटोमा लैजान निकै जोखिम हुने निश्चित छ ।

मुलुक अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ । कोरोनाको महाव्याधीले पूरै देश आक्रान्त छ । अक्सिजन र जीवनरक्षक औषधि नपाएर सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो संकट चिर्न कामचलाऊ सरकारसँग न त कुनै योजना र न कार्यक्रम नै छ । अर्कातर्फ एक वर्षदेखि जारी महामारीको असरस्वरुप देशको अर्थतन्त्र चक्नाचुर भएको छ । आमजनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यही स्थितिमा फेरि पनि घिनलाग्दो शैलीमा अंकगणितीय जोडजाडको सरकार बनाउनुको कुनै औचित्य रहने छैन । किनभने यो निश्चित छ, मुलुकले अहिले भोग्नुपरेको समस्या हल गर्ने विषयमा त्यसरी बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । हाम्रै संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि त्यस्ता सरकारहरुको जोड कथित समिकरण टिकाउनमै केन्द्रीत हुनेछ । जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने कुरा परिधिमा धकेलिनेछन् ।

वर्तमान संसदले करिब साढे ३ वर्षको अवधि व्यतीत गरिसकेको छ । संविधानकै समयसीमालाई पछ्याउने हो भने पनि अबको डेढ वर्षमा संसदको र त्यसअघि नै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यस अर्थमा भावी सरकार मुलुकका जलबल्दा दैनन्दिनका समस्या औपचारिकता दिने बाहेक चुनावी सरकार हुनेछ । त्यसैले संसदमा उपस्थित प्रमुख दलहरुको सर्वदलीय राष्ट्रिय चुनावी सरकार मात्र अहिलेको उचित निकास हुनेछ । चुनावको सफल व्यवस्थापन र वैधताका लागि पनि राष्ट्रिय सरकार उचित मानिन्छ ।

अर्कोतर्फ कोरोना संकट लगायतका सबै मुद्दामा दलहरुबीचमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको खाँचो टड्कारो भएको बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सके अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान त हुनेछ नै, आम जनतालाई पनि मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनेछ ।

सर्वदलीय सरकारले दलहरुका बीचमा बढिरहेको तिक्तता र टकरावलाई मत्थर गर्नेछ । त्यसभन्दा बढी अकल्पनीय रुपमा बढेको भूराजनीतिक चुनौति केही मात्रामा भएपनि कमी हुनेछ ।

त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता घाइते हुनबाट रोकिनेछ भने विदेशीहरुले नेपालप्रति गर्ने व्यवहारमा पनि स्थिरता आउनेछ । समग्रमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुंदा नै आगामी निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका बांकी काम पूरा गर्न र हाम्रो प्रणालीको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

तसर्थ सबै प्रकारको मनोमालिन्य, आपसी द्धन्द्ध र दलहरुबीचको टकरावलाई थांती राखेर संसदभित्रकै गणित अनुसार सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । यस दिशामा ढिला नगरीकन प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरुले पहलकदमी लिनु पर्दछ । यसो गरिएमा संसदीय मुसाहरु स्वत दुलाभित्र पस्छन् भूराजनीतिक नङ्ग्राहरु बोधिन थाल्नेछन् ।

शुभशंकर कंडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि : पदाधिकारी चयन गर्ने सम्भावना कम

काठमाडौ, २० असार ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दैछ । हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रदेश नेताहरूले पालिका चुनावमा कांग्रेस इमानदार नभएको

जसपाबाट प्रदेश सांसदसहित दुई जना निष्कासित

जनकपुरधाम, २० असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस प्रदेशका एक जना सांसदसहित दुई जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय

सीसी टिभी फुटेज प्रकरण : अर्थ मन्त्रालयले कानुनको धज्जी उडायो

काठमाडौं, १९ असार ।  अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज आइतवार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण

सम्बन्धित

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि : पदाधिकारी चयन गर्ने सम्भावना कम

नेपाललाई अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित

जसपाबाट प्रदेश सांसदसहित दुई जना निष्कासित

सीसी टिभी फुटेज प्रकरण : अर्थ मन्त्रालयले कानुनको धज्जी उडायो

माओवादी केन्द्रले टुंग्यायो ३७३ केन्द्रीय सदस्य (नामसहित)

साविक नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यको भेटघाट

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एसियन बिजनेस सर्कल प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9841885150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एसियन बिजनेस सर्कल टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कंडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2022 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com
 

Loading Comments...