प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाउन विफल भएस“गै प्रमुख दलहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको बहुमतीय सरकार बनाउन प्रयासरत छन् । तर संसदमा विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा केवल १२४ अर्थात् आवश्यक बहुमतभन्दा कम मत परेकाले सहज गणितीय हिसाबमा बहुमतको सरकार बन्न कठिन देखिएको छ । विपक्षी दलहरुमध्येकै जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको स्पष्ट मत विभाजनका कारण राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बहुमतको सरकार बन्न कठिनप्राय भएको छ । यो अवस्थामा स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुरुपको ‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको अल्पमतको सरकार’ बन्न सक्ने देखिन्छ । तर ३ वर्ष अघि २०७४ फागुन ३ गते संसदमा २०८ जनाको दुई तिहाइभन्दा बढी मत लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली अहिले आफ्नै कारणले ९३ मतमा मात्र सिमित रहेको परिदृश्यमा पुनः मुलुकको नेतृत्व ओलीले त्यो पनि अल्पमतको सरकारबाट गरिनु कुनै पनि हिसावले स्वाभाविक देखिंदैन । त्यसले अरु बढी द्धन्द्ध र टकरावलाई नै प्रश्रयदिने स्पष्टै छ ।
त्यसो त, गत पुषमा हठात्रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरेपछि उनले शासन गर्ने वैधता गुमाइसकेका हुन् । संसदबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउनुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । अहिले दलहरुका बीच अंकगणितीय खेलमा पासा फालेर पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेर संसद भंग गर्दै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको रोडम्याप संसदको सम्वोधनबाटै स्पष्ट भएको छ । यस प्रकारको अहं र इगोले मुलुकलाई स्वाभाविक चुनावी बाटोमा लैजान निकै जोखिम हुने निश्चित छ ।
मुलुक अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ । कोरोनाको महाव्याधीले पूरै देश आक्रान्त छ । अक्सिजन र जीवनरक्षक औषधि नपाएर सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो संकट चिर्न कामचलाऊ सरकारसँग न त कुनै योजना र न कार्यक्रम नै छ । अर्कातर्फ एक वर्षदेखि जारी महामारीको असरस्वरुप देशको अर्थतन्त्र चक्नाचुर भएको छ । आमजनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यही स्थितिमा फेरि पनि घिनलाग्दो शैलीमा अंकगणितीय जोडजाडको सरकार बनाउनुको कुनै औचित्य रहने छैन । किनभने यो निश्चित छ, मुलुकले अहिले भोग्नुपरेको समस्या हल गर्ने विषयमा त्यसरी बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । हाम्रै संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि त्यस्ता सरकारहरुको जोड कथित समिकरण टिकाउनमै केन्द्रीत हुनेछ । जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने कुरा परिधिमा धकेलिनेछन् ।
वर्तमान संसदले करिब साढे ३ वर्षको अवधि व्यतीत गरिसकेको छ । संविधानकै समयसीमालाई पछ्याउने हो भने पनि अबको डेढ वर्षमा संसदको र त्यसअघि नै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यस अर्थमा भावी सरकार मुलुकका जलबल्दा दैनन्दिनका समस्या औपचारिकता दिने बाहेक चुनावी सरकार हुनेछ । त्यसैले संसदमा उपस्थित प्रमुख दलहरुको सर्वदलीय राष्ट्रिय चुनावी सरकार मात्र अहिलेको उचित निकास हुनेछ । चुनावको सफल व्यवस्थापन र वैधताका लागि पनि राष्ट्रिय सरकार उचित मानिन्छ । अर्कोतर्फ कोरोना संकट लगायतका सबै मुद्दामा दलहरुबीचमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको खाँचो टड्कारो भएको बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सके अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान त हुनेछ नै, आम जनतालाई पनि मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनेछ ।
सर्वदलीय सरकारले दलहरुका बीचमा बढिरहेको तिक्तता र टकरावलाई मत्थर गर्नेछ । त्यसभन्दा बढी अकल्पनीय रुपमा बढेको भूराजनीतिक चुनौति केही मात्रामा भएपनि कमी हुनेछ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता घाइते हुनबाट रोकिनेछ भने विदेशीहरुले नेपालप्रति गर्ने व्यवहारमा पनि स्थिरता आउनेछ । समग्रमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुंदा नै आगामी निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनका बांकी काम पूरा गर्न र हाम्रो प्रणालीको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । तसर्थ सबै प्रकारको मनोमालिन्य, आपसी द्धन्द्ध र दलहरुबीचको टकरावलाई थांती राखेर संसदभित्रकै गणित अनुसार सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । यस दिशामा ढिला नगरीकन प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेताहरु शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरुले पहलकदमी लिनु पर्दछ । यसो गरिएमा संसदीय मुसाहरु स्वत दुलाभित्र पस्छन् भूराजनीतिक नङ्ग्राहरु बोधिन थाल्नेछन् ।