बुटवल, १७ फागुन । पुर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुरा भट्टराईले आफु सहित पुर्व प्रधानमन्त्री र नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको माग गरे लगत्तै रबिन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले पनि ०४६ साल यता राजकिय पदमा रहेका उच्च पदस्त नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरि अवैध सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको छ । शनिबार रुपन्देहीको लुम्बिनीमा सम्मपन्न पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरि २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासन पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न भेलाले माग गरेको आज बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ । भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग राख्दै पार्टी धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उधिने निर्णय गरेको बताईएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रले लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति जनमत संग्रह भएको भन्दै लुम्बिनी भेलाले १४बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको जानकारी दिनु भयो ।
पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरा गर्न सरकार असफल हुँदै गएको र मुख्य प्रतिपक्ष आफ्नो भुमिकामा चुकेको ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा आवद्ध भएर पनि विकल्पको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाइने निर्णय गर्दै सहकार्य र एकताका लागि समेत आहृवान गरेको छ ।