सन १९५० मा नेपाल भारतबीच भएको असमान सन्धीको बुधबार (साउन १५ गते) ७ दशक पुगेको छ । भारत बिट्रिस साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि नेपाल भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धी भएको थियो । सार्वभौम मुलुकबीच हुने सन्धी सम्झौता समान तहमा हुन पर्दछ तर भारतीय शासकहरुले राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र नेपालका लागि भारतीय राजदुतको हस्ताक्षरमा सन्धी गरिएको हो ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतका नेपालका लागि राजदुत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिहंले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धीमा खास गरी पाँच मुख्य असमान विवाद रहेका छन् । सन्धीमा असमान स्तरमा हस्ताक्षर नै यसको मुख्य विवाद हो सन् १९५० को सन्धिमा नेपालतर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गर्नु नै असमान हो । साथै यो सन्धि त्यस्तो बेला भएको थियो जतिबेला तात्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएर सम्झौता गर्ने स्थितिमा थिए र उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा आफ्नो पाइला विस्तार गरीसकेको थियो जसका कारण चिन्तित भारत छिटो सम्झौता गर्न आतुर थियो। त्यसैगरी सन्धीमा स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति छन् ।

१० वटा धारा भएको सन् १९५० को सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसंग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ।सन्धिलाई थप व्याख्या गरीएको पांच बुंदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुंदामा दुवै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसंग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख छ।सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ मा टेकेर भारत अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । असमान सन्धीको विषयमा नेपालले भने त्यो गलत व्याख्या भएको तर्क गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी सन्धीमा प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकता गरीएको छ । ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुंदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ।त्यसलाई नेपालमा धेरैले आफूहरुको अपार जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने भारतीय प्रयासका रुपमा बुझ्छन्।चौथो बुंदाको उक्त विषयलाई सन्धिको धारा ६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा एकअर्काका नागरीकलाई प्राथमिकता दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरीएको छ।

बुँदा ४ मा एकअर्काका नागरीकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भनिएको छ । बसोवास, सम्पत्ति खरिद, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवातजावतका लागि एकअर्काका नागरीकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ।‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को तेस्रो बुंदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिने भनिए पनि सन्धिको त्यही आधारमा राष्ट्रिय व्यवहार गरीए ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुनसक्ने चिन्ता नेपाली पक्षमा सदैव देखिन्छ । त्यसै गरी बुँदा ५ मा हातहतियार आयातको विषय उल्लेख छ ।

सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार तथा सामाग्री भारतको भूमि हुंदै ल्याउन नेपाल सरकारले पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।जबकि ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को दोस्रो बुंदामा भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा मात्रै त्यस्तो आयात गर्न पाइने उल्लेख गरीएको छ।यो विषयलाई बेलाबेला भारतीय पक्षले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरिद गरीनुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रुपमा अर्थ्याएको भन्दै नेपाली पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ ।

मुलतः भारत र नेपाल सार्वभौम मुलुक हुन् तर कार्यकारी सरकारप्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरमा हुनुपर्ने सन्धी नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपालका लागि भारतीय राजदुत उपसचिव तहका चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गर्नु नै मुख्य विवाद रहेको छ । यसर्थ अब इपिजीको प्रतिवेदनलाई आत्मसाथ गर्दै सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै सरकार तयार हुनुपर्ने परराष्ट्रमामिला जानकारहरु बताउ“छन् ।

नेपाल भारत दुवै सार्वभौम मुलुक हुन् । दुवै देशको समान हैसियतमा आपसी लाभ र हितका लागि सहकार्य गर्न वातावरण बनाउन अब ढिला भइसेको छ । भारतले पनि विगतको नीति संगै व्यवहारमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ भने नेपाल भारत व्यक्ति प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नुहुदैन ।