काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको २६ दिनमै दुई मन्त्री पदबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरूको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र व्यक्तिगत पारदर्शितासम्बन्धी विवादले छोटो समयमै सरकारभित्र ठूलो हलचल उत्पन्न गरेको देखिएको छ।

यसअघि श्रममन्त्री दीपककुमार साह आफ्नी श्रीमतीलाई बिमा बोर्डको सदस्यमा अनधिकृत रूपमा नियुक्त गराएको आरोपपछि पदबाट हटाइएका थिए। उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि उनलाई तत्काल पदबाट फिर्ता बोलाउन रास्वपाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो, जसका आधारमा साहलाई १३ दिनमै पदमुक्त गरिएको हो।

त्यसैगरी, हालै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि सम्पत्ति र सेयर कारोबारसम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उहाँविरुद्ध उठेका प्रश्न र सम्पत्ति विवरणमाथि अस्वाभाविकता रहेको भन्दै चासो बढ्दै जाँदा थप लगानी र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि दबाब तीव्र बनेको थियो।

सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’ मार्फत भएको आर्थिक कारोबार, व्यक्तिगत खाताबाट भएको भनिएको लेनदेन तथा माइक्रो इन्स्योरेन्ससम्बन्धी लगानीको विषयले पनि विवादलाई थप गहिरो बनाएको बताइन्छ। ती सबै विषय सार्वजनिक भएपछि अन्ततः गुरुङले बुधबार राजीनामा दिनुभएको हो।

सरकार बनेको एक महिनासमेत नपुग्दै दुई मन्त्री बाहिरिनुबाट नयाँ सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली र छानबिन–जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएको छ।