गुरुङले खरिद गरेको जग्गाको बजार मूल्य १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ।

विराटनगर — गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री पद सम्हाल्नुअघि नै ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएपछि त्यसले राजनीतिक र सार्वजनिक बहसलाई तातेको छ। मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि उनले धनकुटाको चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार मा करिब २० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको हो।

मालपोत कार्यालय धनकुटाका अभिलेखअनुसार, गुरुङको नाममा चैत ११ गते १९ रोपनी १५ आना जग्गा पास भएको देखिन्छ, जबकि उनी चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उक्त जग्गा साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ (साविक कार्कीछाप–५) मा पर्छ। उनले उक्त जग्गा जुनु लिम्बूसँग खरिद गरेका हुन्, तर खरिद प्रक्रियामा उनी स्वयं उपस्थित नभई वारेसनामामार्फत प्रतिनिधि पठाएर काम सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ।

यो जग्गा भौगोलिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको बताइन्छ—भेडेटारबाट धनकुटातर्फ जाने सडकको पूर्वतर्फ र नाम्जेतर्फ जाने सडक नजिकै। स्थानीयका अनुसार, सो क्षेत्रमा सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रतिआना ५ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गर्छ भने भित्री जग्गाको मूल्य पनि प्रतिआना २ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ। त्यस हिसाबले गुरुङले खरिद गरेको जग्गाको बजार मूल्य १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ।

तर, सरकारी कागजातमा भने जग्गाको मूल्य अत्यन्त न्यून देखाइएको छ। गुरुङले जग्गा पास गर्दा केवल ६ लाख ९० हजार रुपैयाँको मूल्यांकनमा राजस्व तिरेका छन्। यसको कारणका रूपमा वडा कार्यालयले ‘बाटो नभएको’ सिफारिस दिएको देखिन्छ, जसका आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन लागू गरिएको हो। मालपोत कार्यालयका प्रमुखका अनुसार, सरकारी मूल्यांकन (प्रतिरोपनी १७ हजार रुपैयाँ) र स्थानीय बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुनु स्वाभाविक हो, जसले यस्तो विसंगति देखिएको हो।

यद्यपि, मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—गुरुङले वास्तविक रूपमा कति मूल्यमा जग्गा खरिद गरेका हुन्? र त्यो रकमको स्रोत के हो? उनले सरकारसमक्ष बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उक्त जग्गा उल्लेख गरे पनि यसको मूल्य खुलाएका छैनन्, जसले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

गुरुङको सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद यो पहिलो भने होइन। यसअघि उनले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गरेको र विवादित व्यवसायी दिपक भट्ट संलग्न लघुवित्त संस्थामा उनको लगानी रहेको खुलिसकेको छ। साथै, गोरखामा आफ्नो बाजेको नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि पनि उनको सम्पत्तिको स्रोतबारे बहस चर्किएको थियो।

सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेको दाबी गर्ने गुरुङसँग देखिएको सम्पत्तिको आकार र त्यसको स्रोतबीच असन्तुलन देखिएको भन्दै अहिले छानबिनको माग बढ्दो छ।

यो प्रकरणले केवल एक मन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र होइन, नेपालको सार्वजनिक पदधारीहरूको पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण प्रणाली र नैतिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब प्रश्न यो हो—के सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नेछन्, वा यो पनि अन्य विवादझैँ समयसँगै ओझेलमा पर्नेछ?