काठमाडौं — लामो समयदेखि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अकूत सम्पत्तिबारे उठ्दै आएका प्रश्नहरूबीच सरकारले अन्ततः ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेर औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर आयोग गठनसँगै अर्को बहस पनि सुरु भएको छ—यो आयोग वास्तवमै शक्तिशाली र प्रभावकारी हुनेछ, वा अघिल्ला जस्तै प्रतिवेदनमै सीमित रहनेछ?

सरकारले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ, जसले बुधबारदेखि आफ्नो काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिसकेको छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष अध्यक्ष भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि आयोगले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको हो। अन्य सदस्यहरूमा न्यायिक, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरू समावेश गरिएका छन्, जसले आयोगलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरिएको यस आयोगलाई सरकारले एक वर्षको समयसीमा दिएको छ। यो अवधिमा आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति—स्वदेश र विदेश दुवैमा—संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ। यसले केवल वर्तमान पदाधिकारी मात्र होइन, विगतका सत्ताधारीहरूसम्म आफ्नो दायरा विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ।

सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्र (टीओआर) पनि स्वीकृत गरिसकेको छ, जसअनुसार अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ। अझ रोचक कुरा के छ भने, प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कागजमा हेर्दा यो व्यवस्था कडा र प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला नै छ।

आयोगले आफ्नो काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उजुरी संकलनका लागि लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रयोग गरिने बताइएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास देखिन्छ। तर, यस्ता खुला माध्यमले सूचना संकलन सहज बनाए पनि राजनीतिक प्रभाव, झूटा उजुरी वा लक्षित बदनाम अभियानको जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।

यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। उल्लेखनीय व्यवस्था के छ भने, आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसलाई पारदर्शिताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ, तर आलोचकहरू भन्छन्—आयोगभित्र पारदर्शिता पर्याप्त हुँदैन, मुख्य कुरा बाहिरको प्रभावबाट स्वतन्त्रता हो।

नेपालमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका आयोगहरू गठन भएका थिए, तर तिनका प्रतिवेदनहरू धेरैजसो राजनीतिक दराजमै थन्किएका उदाहरणहरू छन्। यही कारणले अहिलेको आयोगप्रति पनि आशा र आशंका दुवै एकसाथ देखिएका छन्। यदि आयोगले ठूला राजनीतिक र आर्थिक शक्तिकेन्द्रसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकेन भने, यो पहल पनि केवल ‘छवि सुधार अभियान’मै सीमित हुने जोखिम छ।

अर्कोतर्फ, यदि आयोगले साँच्चै गहिरो अनुसन्धान गर्दै अवैध सम्पत्ति उजागर गर्न सफल भयो भने, यसले नेपालको सुशासन प्रणालीमा ऐतिहासिक मोड ल्याउन सक्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक छ—राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत स्वतन्त्रता र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दृढता।

अन्ततः, प्रश्न एउटै छ—
के यो आयोगले शक्तिशालीहरूलाई पनि छुन सक्छ, वा फेरि कमजोरहरूकै वरिपरि घुम्नेछ?

आउँदो एक वर्षले यसको जवाफ दिनेछ।