काठमाडौं — संघीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलोपटक कडा कार्यकारी शैली प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा हाल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै आउँदो शनिबार र आइतबारदेखि बस्ती खाली गराउने कार्य सुरु गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षा संयन्त्रका शीर्ष अधिकारीहरूलाई बोलाएर उनले यो निर्णय सुनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, बस्ती हटाउने अभियानको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाट गरिनेछ। विशेषगरी नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी स्वामित्वका स्थानहरूमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई पहिलो चरणमा लक्षित गरिएको छ। सरकारले यसलाई ‘कानूनको शासन स्थापना’ र ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण’सँग जोडेर हेरेको छ।

यो निर्णय अचानक आएको होइन। बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा पनि यस्तै अभियान अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला बागमती नदी किनारका बस्ती हटाउने क्रममा महानगर र सुकुम्बासीबीच तनाव चर्किएको थियो। स्थानीय बासिन्दाहरूको कडा प्रतिवाद, राजनीतिक दबाब र मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यो अभियान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यस अनुभवले अहिलेको निर्णयलाई अझ बढी विवादास्पद र संवेदनशील बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि भने शाहले सोही मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमै उठाएका छन्। स्रोतहरूका अनुसार, उनले बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई “कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सह्य नहुने” स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। साथै, अभियान सञ्चालन गर्दा समन्वय, अनुशासन र आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि निर्देशन दिएका छन्, ताकि अप्रिय घटना नहोस्।

तर, यो निर्णयले सामाजिक र राजनीतिक बहसलाई तीव्र बनाएको छ। सुकुम्बासी समस्या नेपालमा केवल कानुनी विषय मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक जटिलतासँग गाँसिएको मुद्दा हो। हजारौं परिवार दशकौंदेखि यस्ता बस्तीमा बस्दै आएका छन्, जसको वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बलपूर्वक हटाउने प्रयासले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी अधिकारकर्मीहरूले दिँदै आएका छन्।

अर्कोतर्फ, शहरी व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका पक्षधरहरूले भने यो कदमलाई आवश्यक ठानिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सार्वजनिक जग्गामा अनियन्त्रित बसोबासले नदी प्रदूषण, बाढी जोखिम, यातायात अवरोध र शहरी अव्यवस्थालाई बढावा दिएको छ। त्यसैले राज्यले दीर्घकालीन समाधानका लागि कडा निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्।

सरकारभित्र पनि यस विषयमा आन्तरिक तयारी तीव्र बनाइएको संकेत मिलेको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई सम्भावित विरोध, प्रदर्शन र अवरोधको आँकलन गर्न तथा त्यसअनुसार रणनीति तयार गर्न भनिएको छ। यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म सुकुम्बासीहरूको पुनर्वास, मुआब्जा वा वैकल्पिक बसोबासबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छैन, जुन यो अभियानको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

आउँदो शनिबार र आइतबार सुरु हुने भनिएको यो अभियानले केवल बस्ती हटाउने काम मात्र होइन, सरकारको कार्यशैली, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता र शहरी व्यवस्थापनको दिशालाई समेत परीक्षण गर्नेछ। अहिले सबैको ध्यान एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—के यो अभियान विगतजस्तै प्रतिरोधमा रोकिनेछ, वा यसपटक सरकार आफ्नो निर्णयमा सफल हुनेछ?