नेपालगन्ज, १६ कात्तिक । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–२ जाफरपूर्वामा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा थालेको घर निमार्ण तत्काल रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कित्ता नं ५०५ को १५ बिघा ऐलानी सरकारी जग्गा स्थानीयवासी युनुस खाँ र जहिरुद्दिन खाँले कब्जा गरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । स्थानीयवासी मोहम्मद हुसेन खाँ, मोहम्मद अजमल खाँ र तेजराम कुर्मीले उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दयार गर्नुभएको हो ।

उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायधीश खुशीप्रसाद थारुको एकल इजलासले सो जग्गामा कुनै किसिमको अवैध निमार्ण कार्य नगर्न, नगराउन र जग्गा अतिक्रमण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जग्गा कब्जा हटाउन प्रहरी प्रशासनले चासो नदिएपछि अदालत धाउनु परेको निवेदक हुसेनले बताउनुभयो । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।