धनगढी, ३१ असार । प्रदेश नं ७, प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य डा रणबहादुर रावलले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका सम्बन्धमा छलफल अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रावलले प्रदेश नं ७ को राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षीबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउन र बाढीपहिरो डुबान प्रभावितलाई राहत दिने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मानबहादुर धामीले दार्चुलामा बाढीपहिरोका कारण ६ विद्यालयमा पढाई अवरुद्ध भएकाले कक्षा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्ने र बाढीपहिरोपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

बैठकले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य अधिकार र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत भएको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले पनि स्वीकृति दिएको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले यी दुवै विधेकलाई बैठकमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरण 

प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको जानकारी सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठकमा गराउनुभयो ।

यसैगरी प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेश नं ७ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ७ प्रदेश सरकारको अर्थ व्यवस्था प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५, र प्रदेश नं ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।