कविराज विसी / काठमाडौंको आकाशमा धुलो उडिरहेको थियो। त्यो धुलो केवल भत्किएका टिनका छाना र काठका बारहरूबाट उडेको थिएन-त्यो धुलो हजारौं मानिसका सपनाहरू चकनाचुर हुँदा उठेको थियो। मनोहरा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा, राज्यले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो; तर त्यही क्षण, मानवताको एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्यो-विकासको नाममा कति पीडा स्वीकार्य हुन्छ?

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने राज्यको अधिकार र दायित्व दुवै हो। यो विषयमा विवाद छैन। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, सडक आसपास र अन्य सार्वजनिक क्षेत्र दशकौँदेखि अनियन्त्रित रूपमा अतिक्रमणमा परेका छन्। यसले वातावरण, पूर्वाधार विकास र शहरी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पारेको छ। त्यसैले बस्ती हटाउने निर्णयलाई केवल नकारात्मक रूपमा हेर्नु पनि उचित हुँदैन।

तर, समस्या निर्णयमा होइन—प्रक्रियामा छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयसँगै एउटा अनिवार्य प्रश्न उठ्छ: “त्यसपछि के?” राज्यले घर भत्काउन सक्छ, तर जीवन पुनः निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ।

मनोहरामा देखिएको दृश्य अत्यन्त पीडादायी थियो। बालबालिका रोइरहेका थिए, आमाबुबा आफ्ना लत्ताकपडा जोगाउन हतारिएका थिए, वृद्धहरू असहाय नजरले आफ्नो बासस्थान ढल्दै गरेको हेरिरहेका थिए। यो केवल एउटा प्रशासनिक कारबाही थिएन—यो हजारौं मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षण थियो।

के सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको थियो? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ। केही विस्थापित परिवारलाई कीर्तिपुर, नागार्जुन र भक्तपुरमा अस्थायी रूपमा राखिएको भनिए पनि, त्यो समाधान कति दीर्घकालीन छ? के त्यहाँ उनीहरूको रोजगारीको व्यवस्था छ? के बालबालिकाको पढाइ निरन्तरता पाउनेछ? के स्वास्थ्य सेवा सहज हुनेछ?

यदि यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर छैन भने, बस्ती हटाउनु मात्र समाधान होइन—यो अर्को संकटको सुरुवात हुन सक्छ।

सुकुम्बासी समस्या नेपालमा नयाँ होइन। दशकौँदेखि विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि ठोस नीतिगत उपलब्धि देखिएको छैन। सुकुम्बासी पहिचान, जग्गा व्यवस्थापन, वैकल्पिक आवास योजना—यी सबै विषयमा धेरै पटक योजना बने, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। परिणामतः, आज पनि हजारौं परिवार अस्थायी र असुरक्षित बासस्थानमा बस्न बाध्य छन्।

यस सन्दर्भमा, हालको बस्ती हटाउने अभियानलाई दीर्घकालीन समाधानसँग जोड्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अन्यथा, यो केवल “एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समस्या सार्ने” प्रक्रिया मात्र बन्नेछ।

के यो निर्णय हतारमा लिइयो? कतिपयले यस्तै प्रश्न उठाइरहेका छन्। यदि सरकारसँग स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना, पर्याप्त पूर्वतयारी र प्रभावित समुदायसँग संवाद भएको भए, सायद विरोध र पीडा कम हुन सक्थ्यो।

विकास र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर त्यो मानवीय संवेदनासँग सन्तुलित हुनुपर्छ। जब बालबालिका खुला आकाशमुनि रोइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ राज्यको सफलता होइन, कमजोरी देखिन्छ।

अब के गर्न सकिन्छ?

पहिलो, तत्काल राहत। विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खाना, पिउने पानी र स्वास्थ्य सेवा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो मानवीय कर्तव्य हो, कुनै विकल्प होइन।

दोस्रो, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना। सरकारले स्पष्ट रूपमा सुकुम्बासी पहिचान गरी, योग्य परिवारलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ। सहुलियत ऋण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आवास परियोजना, र रोजगारीसँग जोडिएको पुनर्स्थापना कार्यक्रम आवश्यक छ।

तेस्रो, पारदर्शिता र संवाद। प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ। उनीहरूको आवाज सुन्ने र समाधानमा सहभागी गराउने प्रक्रिया नै दिगो समाधानको आधार हो।

चौथो, नीतिगत सुधार। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एकीकृत र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। हरेक सरकार फेरिँदा नीति फेरिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको केवल घर बनाउने होइन—विश्वास पुनः निर्माण गर्ने हो। राज्यले यदि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित भविष्य दिन सकेन भने, विकासको कुनै पनि दाबी खोक्रो सावित हुन्छ।

मनोहरामा भत्किएका घरहरू फेरि बन्न सक्छन्। तर, त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको मनमा बसेको असुरक्षा र पीडा मेटाउन समय लाग्नेछ। त्यसैले, यो केवल संरचना भत्काउने घटना होइन—यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको परीक्षा हो।

अन्ततः, प्रश्न फेरि त्यहीँ पुग्छ—बस्ती हटाइयो, तर जीवन कहाँ राख्ने? यदि यसको उत्तर आज खोजिएन भने, भोलि फेरि अर्को मनोहरा दोहोरिन सक्छ।

अब राज्यले आफ्नो अर्को अनुहार देखाउनुपर्छ—शक्ति होइन, संवेदनाको। डोजर चलाउने हातले अब सहारा दिनुपर्छ।
भत्काउने निर्णयपछि अब बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

तत्काल आश्रय, खाना, स्वास्थ्य सेवा—यी आधारभूत आवश्यकता हुन्। तर, त्यसपछि के? दीर्घकालीन योजना बिना, यो पीडा फेरि दोहोरिनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—विश्वास। आज ती मानिसहरूको मनमा राज्यप्रति एउटा डर जन्मिएको छ। त्यो डर मेटाउन, राज्यले उनीहरूको हात समात्नुपर्छ। मनोहराको धुलो एकदिन बस्नेछ। नयाँ घरहरू बन्नेछन्। तर, आज रोइरहेका ती बालबालिकाको मनमा परेको चोट कति समयमा निको होला? शायद यहीँ हाम्रो असली परीक्षा हो। हामी कस्तो समाज हौँ—जहाँ विकासले आँसु बगाउँछ, कि जहाँ विकासले आँसु पुछ्छ?

अन्ततः, प्रश्न फेरि त्यहीँ उभिएको छ— बस्ती त भत्कियो, तर ती मानिसहरूको जीवन कहाँ बसाल्ने?