काठमाडौं, १३ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भएमा मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्ति हुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयअन्तर्गत उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता र दिगो विकासका लक्ष्यका आधारमा विकासका योजना तर्जुमा गरिएको छ ।

मन्त्री पण्डितले संघीय संरचनासँगै विकासका योजना परिवर्तन भएको चर्चा गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा रही बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र जन आवश्यकताअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको छ, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता बढाउने कार्यमा संघले सहजीकरण गर्ने र तराई मधेश समृद्धि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

मन्त्री पण्डितले सामाजिक सुरक्षा, झोलुङ्गे पुललगायतका केही कार्यक्रम केही समयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट नै सञ्चालन हुने बताउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ जनमुखी बनाउन ध्यान दिएको छ भन्नुभयो ।

कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो भनेर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी समायोजनको कार्य शुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्य अगाडि बढेको बताउँदै संघीय प्रणाली नयाँ अभ्यास भएकाले सिक्दै अगाडि बढ्ने सरकारको नीति छ भन्नुभयो ।

सो जवाफमा पूरक प्रश्न गर्दै सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मन्त्री, कर्मचारी कसले गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन किन भएन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद विमला नेपाली र मानबहादुर विश्वकर्माले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग उत्थान प्रतिष्ठानलाई खारेज नगर्न सुझाव दिनुभयो ।

ती प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन छलफलमा रहेको, सामूहिक प्रयासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र ट्रेड युनियनलाई काज नदिएको जानकारी दिनुभयो ।