काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिद गर्न रु ५० हजार दिन लागिएको हो ।

भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएकालाई पनि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रममा सहभागी गराइने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकपटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिने घोषणा गरेकोे छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार पार्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसद् भवन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था भएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा शहरलाई ‘मेगासिटी’, ‘हरित शहर’ र ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गरिने भएको छ । मनोरञ्जलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको शहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । तराई मधेशलगायत २१ जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।

ललितपुरस्थित साझा यातायातको नाममा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण हुने भएको छ ।

उपत्यकामा सभ्यताको स्रोतका रुपमा रहेका वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, इच्छुमती, हनुमन्ते, नख्खुखोला लगायत नदीलाई ढल एवं फोहररहित बनाइने भएको छ । यसका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।